विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत महसुल विवादका सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । दुई उद्योगको उजुरीमाथि सुनुवाई गर्दै आयोगले प्राधिकरणको बक्यौता उठाउने निर्णय सही ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश दिन नसकिने जनाएको हो । आयोगले पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज प्रालि र पञ्चकन्या स्टिलको उजुरीमाथि सुनवाई गर्दै प्राधिकरणले कानुनी आधारमै महशुल तय गरेकोे ठहर गरेको छ । 

ती उद्योगले प्राधिकरणबाट लिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युतको महशुल तिर्न लामो समयदेखि अटेर गर्दै आएका थिए । प्राधिकरणले पछिल्लो पटक २१ दिनको समय दिएर गत कात्तिक ४ र ५ गते ती उद्योगको लाइन काटेको थियो । लाइन काटिएका उद्योगको आवेदनमाथि आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल र अन्य चार जना सदस्यको इजलाशमा बहस भएको थियो । कानुनी आधारमै महशुल तय गरेको भन्दै आयोगले प्राधिकरणको निर्णयलाई सही ठहर गरेको छ । आयोगको सो निर्णयमाथि चित्त नबुझे निवेदक अदालत जान पाउने व्यवस्था भने कायमै छ ।