मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषी देखिएका व्यक्तिलाई कारवाही गर्ने सन्दर्भमा राज्यका निकायहरु उदासिन बनेको आरोप लाग्दै आएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार र सरोकारवाला निकाय गम्भीर नभएको देखिन्छ । आयोगको पछिल्लो बार्षिक प्रतिवेदनले पनि आफ्नो तर्फबाट भएका सिफारिस कार्यन्वयन फितलो देखिएको औंल्याएको छ । द्धन्द्धकालिन घटना लगायतमा राज्यका निकायले आयोगका सिफारिस कार्यन्वयनमा तदारुकता नदेखाउादा मानवअधिकारको मुद्धा कमजोर हुन थालेको टिप्पणी भएका छन् ।

हरेक वर्ष राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाउने गरेको छ । पछिल्लो प्रतिवेदन पनि आयोगले मंसिर २१ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष बु्झाएको छ । प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आयोगमा परेका उजुरीहरु, उजुरीउपर भएका छानविन तथा अनुसन्धान विवरण, नेपाल सरकारलाई गरिएका सिफारिस, मानव अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनमा वर्षभरि भएका कामको विवरण उल्लेख गरिएको छ । साथै, मानव अधिकारको संरक्षण र संम्वद्र्धनमा देखिएका चुनौती एवम् आयोगले चाल्ने भावी कदमबारे समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । विगत बर्षमा जस्तै यो बर्ष पनि आयोगको सिफारिस कार्यन्वयनमा राज्यका निकायहरुले खासै चासो दिएको पाइदैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले राज्यका निकायहरु मानव अधिकारको बिषयमा उदासिन भएको बताए । केही कार्यान्वयन भए पनि उत्साहजनक नरहेको उनको भनाई छ ।

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार अािर्थिक वर्ष २०७९ ८० मा मानव अधिकारको उल्लंघन वा हननका १ सय उजुरीहरु दर्ता भएका छन् । आयोगले मानव अधिकारसाग सम्बन्धित विषयमा २ सय २० पटक अनुगमन भएको जनाएको छ । आयोगले पुराना र नयाा गरी ३ सय ५४ उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न गरेको जनाएको छ भने ४ सय ४ उजुरीउपर निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, १३ वटा नीतिगत र १ सय २ वटा उजुरीगत सिफारिसहरू गरिएका छन् । आयोगका अनुसार मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्ने कार्यमा केही चुनौती देखिएका छन् । आयोगका कार्यवाहक सचिव मुरारी प्रसाद खरेल पर्याप्त श्रोत, साधन र बजेट नहुंदा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताउंछन् । तीनै तहको सरकारसंग सहकार्यका लागि आयोगसंग बजेट पर्याप्त नभउको उनको भनाई छ ।

आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नहुंदा मुलुकमा मानवअधिकार प्रत्याभूतिमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । आयोगले कारवाही र क्षतिपूर्ति सिफारिसमा सम्वन्धित निकाय गम्भीर देखिदैनन् । आयोगले गरेको अधिकांश सिफारिस द्धन्द्धकालका घटनासंग जोडिउको र राजनीतिसंग जोडिएकाले पनि कार्यान्वयन पाटो कमजोर बनेको उनको भनाई छ ।

पछिल्लो समय मानव अधिकारका विषयमा नयां आयामहरु थपिएका छन् । जसमा वातावरण, जलवायु परिवर्तन, व्यवसाय र मानव अधिकार, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, डिजीटल सुरक्षा लगायत छन् । आयोगले यी विषयहरुमा पनि काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । तर पुरानै ढर्रामा आयोगले काम गरीरहेका छ । द्धन्द्धपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी आयोगले दलीय इशारामा काम गर्दा सिफारिसहरु कार्यान्वयन नभएको बताउंछन् । आयोगले गर्ने अनुसन्धान , सिफारिस सतही हुने गरेकाले सरकारले यसलाई गम्भिरतापूर्वक नलिएको उनको भनाई छ ।

आयोगले गरेका सिफारिसमा सरकार गम्भिर नबनेको आयोगकै पदाधिकारीले बताइरहंदा प्रधानमन्त्री दाहालले भने आयोगले गरेका सिफारिस शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । केही दिनअघि ७१ औं अन्तराष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगका सबै सिफारिस कार्यान्वयनका लागि आफू प्रयत्नशिल रहेको बताए । सिफारिस कार्यान्वयनका लागि आगामी वर्षदेखि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्ने समेत उनको भनाइ छ ।

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार हालसम्म परेको उजुरीको अनुसन्धान गरी २८ करोड १३ लाख एक हजार एक सय ९७ रुपिया क्षतिपूर्तिको रकम सम्बन्धित पीडितको नाममा सरकारलाई सिफारिस गरेकोमा करिब सात करोडमात्र पीडितले पाएका छन् । आयोगले गरेका सिफारिसमध्ये १५ दशमलव ३ प्रतिशत पूर्ण र ३९ दशमलव २ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएको छ । यस्तै ४५ दशमलव ५ प्रतिशत सिफारिस कार्यान्वयन नभएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९ ८० मा मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा आयोगले ६६ जनालाई दोषी किटान गरेको छ । पछिल्ला बर्षमा आयोगले ३ सय ५८ जनालाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरेकोमा ३७ जना मात्र कारबाहीको दायरामा आएका छन् । मानव अधिकारको संस्कृतिलाई सस्थागत गर्न सरकार उदासीन रहनुको साथै दण्डहीनताको कुसंस्कृतिले प्रश्रय पाउंदा राज्यप्रति नै नागरिकहरूको बितृष्णा बढ्दै गएको छ । त्यस कारण पनि सरकारले आयोगको सिफारिसलाई यथासक्य कार्यान्वयन गरी मानव अधिकारको प्रवर्धनमा राज्यका निकायहरूको ध्यान जान आवश्यक छ ।