शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवम् छात्रवृति वितरण सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्था संविधानमा नै व्यवस्था भए बमोजिम मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो ।

 निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृति व्यवस्थापन लगायत विषयमा कानूनी एवम् नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहमा अनुरोध गरी पठाउने विषयमा यही चैत्र ७ गते बसेको मन्त्री स्तरीय बैठकले निर्णय गरेको थियो । सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाई शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक बापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न पनि पत्राचार गरेको छ ।

 यस्तै निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयले प्रारम्भिक बालबिकास तथा १२ कक्षासम्मका पांच सयजना सम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा दश प्रतिशत र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले भनेको छ ।

प्रक्रिया पूरा गरी नियमानुसार प्रदान गरिने छात्रवृति र विशेष व्यवस्था तथा अवसर प्राप्त गर्ने बालबालिकाको पहिचान, छनौट तथा वितरणको व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न पनि मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । यस्तै नीजि विद्यालयको शुल्कको अधिकतम सीमा कायम गरी तोकिए बमोजिम शुल्क निर्धारण गर्न पनि मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ । कतिपय सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थीको खाजा, छात्रवृति, पोशाक, पाठ्यपुस्तक लगायत शीर्षकमा रकम निकासा गरिएपनि वितरण नगरेको पाइएको छ ।