सरकारले कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरेको बिषयमा विपक्षी दलहरूले विरोध जनाएपछि संघीय संसदको दुवै सदनको कामकारवाही प्रभावित भएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक बस्न नसक्दा कानून निर्माणका प्रक्रिया रोकिएका छन् । सरकारले यसअघि ल्याएका ५ वटा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपनि राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन बाँकी छ । 

यही चैत १८ गतेभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरी प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा संसदभित्र देखिएको विवादले कानून निर्माण प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादीसहितका दलहरुले कुलमान घिसिङलाई हटाएको बिषयमा विरोध जनाउँदै प्रतिनिधिसभा बैठकमा अवरोध गरेका थिए । प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट बोल्दै माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णयबारे प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म सदन चल्न नसक्ने बताउनुभयो ।

प्राधिकरणका कुशल व्यवस्थापकलाई सरकारले गलत ढंगमा हटाएको उहाँको भनाइ थियो । ४ महिनापछि अवकाश पाउन लागेका घिसिङमाथि सरकारले मानमर्दन गरेको सांसद बस्नेतले आरोप लगाउनुभयो ।

विपक्षी दलहरुका सांसदहरुले उभिएर विरोध जनाएपछि प्रतिनिधिसभाबैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गरिएको थियो । तर दलहरुवीच सहमति नभएपछि बैठक भोलिका लागि सारिएको छ । यसैबीच, संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि अवरुद्ध भएको छ । बैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका सांसद गोपीवहादुर सार्की अछामीले घिसिङलाई पदबाट हटाएको बिषयमा आपत्ति जनाउनुभयो ।

१५ मिनेटका लागि स्थगित भएर बसेको बैठकमा समेत विपक्षीको अवरोध कायम रहेपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित गर्नुभएको हो ।