सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको दुई अभियोगपत्र संशोधनका लागि अनुमति दिने महान्याधीवक्ताको निर्णय विरुद्धको रिट पूर्ण सुनुवाइका लागि पठाउने आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सवै पक्षको लिखित जवाफ पेश भएको भन्दै फैसलाका लागि पूर्ण सुनुवाइमा पठाउने आदेश गरेको हो ।

चैत १ गते यस्तो सुनुवाइको पेसी तोकिने भएको छ । पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेसहितको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले निर्णय गरेपछि सो निर्णय विरुद्ध बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । 

सो रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ लाई अभियोग संशोधनको आधार बनाइए पनि व्यवहारतः ‘मुद्दा फिर्ता’ लिने कृत्य भएको रिट निवेदकको दाबी छ ।