सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा फाइल मगाउने आदेश गरेको छ । लामिछानेसहितको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेलले दिएको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले लामिछानेसहितको मुद्दा संशोधनमा भएको टिप्पणी आदेश झिकाउन आदेश दिएको हो ।

 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पेस भएको लिखित जवाफमा गत माघ २ गतेको त्रुटि सच्याइएको भनिएको टिप्पणी आदेशको प्रतिलिपि संलग्न नदेखिएपछि अदालतले कागजात र त्यससँग सम्बन्धित अन्य प्रमाणहरु झिकाउन आदेश दिएको हो । 

इजलासले अर्को सुनुवाइको पेसी ९ चैतमा राख्न आदेश दिएको छ । आइतबारदेखि सुनुवाई सुरु भएको सो मुद्दा ३ दिन ’हेर्दाहेर्दै’मा राखेर बहस भएको थियो ।

 महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले ३० पुस २०८२ मा लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो ।