पहाडमा ‘गो ब्याक इन्डिया’

कार्तिक २५, २०७६

आश गुरुङ  र आश गुरुङ

नेपाली भूमिलाई भारतले आफ्नो नक्सामा पारेपछि पहाडमा पनि भारत विरोधी गतिविधि सुरु भएको छ । लमजुङमा विद्यार्थीले ‘गो ब्याक इन्डिया’ लेखेको कालो व्यानर लिएर आन्दोलन थालेको छ । स्थानीय तहले विज्ञप्ति नै निकालेर भारतीय क्रियाकलापको विरोध गरेको छ ।

नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई आफ्नो नक्सामा राखेपछि यसको विरोध पहाडमा पनि हुन थालेको हो । बेंसीसहर नगरपालिका र राइनास नगरपालिकाले विज्ञप्ति निकालेर भारतले आफ्नो नक्सामा नेपाली भूमि समेटेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

बेंसीसहर नगरपालिका प्रमुख गुमानसिंह अर्यालले नेपालको कुनै पनि भूभाग कब्जा गर्ने भारतीय दुस्साहस नेपाली जनताका लागि सह्य नहुने बताउनुभयो । उहाँले एक विज्ञप्ति जारी गरी कालापानी र लिपुलेक जस्ता भूभाग नेपालको हो भन्ने यथेष्ट प्रमाण हुँदा हुँदै भारतीय पक्षले गरेको हर्कतविरुद्ध नगरबासीलाई सचेतता पूर्वक खवरदारी गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

नेपालले सदियौंदेखि छिमेकी मुलुक भारतप्रति असल व्यवहार गर्दा पनि भारतले हेप्ने, चेप्ने र मिच्ने प्रवृत्ति अंगाल्दै आएकोमा नेपाली भूमिलाई आफ्नो देशका नक्सामा पारेर भारतले अनावश्यक विवाद र बखेडा झिक्न खोजेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘आफ्नो भूभागको रक्षा र राष्ट्रियताका विषयमा समयमै संवेदनशील बनेर यस विषयमा कूटनीतिक ढंगले गम्भीर पहल थाल्न ढिलाई गरिनु हुँदैन । ऐतिहासिक दस्तावेज र तथ्य प्रमााणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट दीर्घकालिन समाधान खोज्न नेपाल सरकारसंग जोडदार माग गर्दछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

राइनास नगरपालिका प्रमुख सिंहबहादुर थापाले सन् १८५६ अघिका नक्सा, सन्धी सम्झौता र दस्तावेज सथौ सुगौली सन्धीले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको रहेको स्पष्ट हुँदा हुँदै पनि नेपाल भूभागलाई आफ्नो भूमिमा राखेको प्रति निकै दु:ख लागेको बताउनुभयो ।

‘सुगौली सन्धीपछि तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारद्वारा प्रकाशित सबै नक्सामा कालीको मुहान लिम्पियाधुरा देखाएको छ । अहिले भारतले तराई साथै पछिल्लो मसय कालापनी गेत्रमा भारतीय सेना राखी नेपाली सिमाको अतिक्रमण गर्न थाल्नुले गम्भीर बनाएको छ ।

हामीले आफ्नो भूभागको रक्षा र राष्ट्रियताको विषयमा संबेदनशील भएर कुटनीतिक ढंगले पहल गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन’ थापाद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपाली भूमि नेपाललाई फिर्ता गर्न कुटनीतिक माध्यमबाट दीर्घकालीन समाधान खोज्न र पटक–पटक भएको हस्तक्षेपका विरुद्ध खबरदारी गर्न अनुरोध गर्दछौं’ विज्ञिप्तमा उल्लेख छ ।