तनहुँ जिल्ला पूर्ण खोप सुनिश्चिता तथा दिगोपना घोषणा भएको छ । ‘स्थानीय श्रोतको उपयोग, सहयोग र स्वामित्व पूर्ण खोप सुनिश्चितता हाम्रो प्रतिवद्धता’ भन्ने नारा सहित बुधबार एक कार्यक्रमका विच जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरिएको हो । नेपाल सरकारले जारी गरेको खोप ऐन, २०७२ को प्रस्तावनामा खोपको माध्यमबाट रोगको रोकथाम, निवारण र उन्मुलन गरी शिशु, वाल, मातृ तथा अन्य व्यक्तिको मृत्युदर घटाउन तथा खोप सेवाको विस्तार र सुदृढीकरण गरी गुणस्तरीय खोप सेवा प्रदान गर्ने सुनिश्चितता संगै जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा गरिएको जिल्ला खोप समन्वय समिति सचिव एवं स्वास्थ्य कार्यालय तनहुँका प्रमूख शंकरबाबु अधिकारीले बताउनुभयो । 

जिल्लाका १० वटै स्थानीय तह र ८५ वटा वडासँगको समन्वयमा घरधुरी सर्वेक्षण गरी प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा पूर्ण खोप लगाउनबाट बञ्चित बालबालिकालाई खोप प्रदान गरिएको छ । सबै स्थानीय तहहरुले पूर्ण खोप सुनिश्चितता र दिगोपना घोषणा गरिसकेकाले सोहि प्रावधान बमोजिम जिल्लालाई पनि घोषणा गरिएको हो । स्थानीय तहले गरेको सर्भेक्षण अनुसार जन्मदेखि १५ महिना सम्मका ४ हजार ८८५ जना र १६ देखि ५९ वर्षसम्मका ११ हजार ८०९ जना बालबालिकामध्ये व्यास नगरपालिकामा एक र भानु नगरपालिकामा एक गरी २ जना बालबालिकाले एक डोज पनि खोप नलगाएको भेटिएको थियो । यसैगरी व्यासमा ३७, भानुमा १३, शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा ३७, भिमाद नगरपालिकामा २, ऋषिङ गाउँपाकिामा ५, म्याग्दे गाउँपालिकामा ५, बन्दीपुर गाउँपालिकामा २५, घिरिङ गाउँपालिकामा ८, देवघाट गाउँपालिकामा १२ गरी १४४ जनाले आंशिक खोप लगाएको भेटिएकोमा उनीहरुलाई पूर्ण खोप प्रदान गरी जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरिएको कार्यालयका प्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो ।

जिल्लाको व्यासले जेठ ७ गते, भानुले जेठ २४ गते, शुक्लागण्डकीले जेठ २२ गते, भिमादले जेठ १९ गते, ऋषिङले जेठ २० गते, म्याग्देले जेठ १७ गते, बन्दीपुरले जेठ १६ गते, आँबुखैरेनीले जेठ १६ गते, घिरिङले जेठ २२ गते र देवघाटले जेठ १२ गते पूर्ण खोप सुनिश्चितता र दिगोपना पालिका घोषणा गरिसकेको छ । यस्तै, पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपनाका लागि प्रतिवद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग नेपालका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङले स्वस्थ्य नागरिक संमृद्धिको आधर भएकाले कुनै पनि नागरिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुन नहुने बताउनुभयो । जिल्ला खोप समन्वय समितिका अध्यक्ष एवं जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख शान्तिरमण वग्लेले जिल्लाभित्र खोप लगाउने उमेर समूहका सर्ब बालबालिकाले खोप लगाएको सुनिश्चित भएपछि जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता र दिगोपना घोषणा गरिएको बताउनुभयो । नेपालको संविधानको धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन भनि स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ ।

यसैगरी नेपालको संविधान २०७२ अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरुको संचालन तथा ब्यवस्थापन स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्र भित्र व्यवस्था भएको सो अनुसार स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार र वडा समितिको काम कर्तव्य र अधिकार भित्र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतको खोप सेवा संचालनको व्यवस्था गरेको छ ।