सहरी क्षेत्रमा फोहोरको दीर्घकालिन व्यवस्थापनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुन निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । स्थानीय तहलाई फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सक्रिय गराउने गरि कानुन निर्माणमा अघि बढेको मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो ।

उत्पादन हुने क्षेत्रमा वर्गीकरण नगरे फोहोर गर्नेले नै शुल्क तिर्नुपर्ने गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति तयार गरिएको छ । सो राष्ट्रिय नीतिका आधारमा कानुन निर्माण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय नीतिका आधारमा मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवाला मन्त्रालयको रायका लागि पठाइएको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभाको चालू अधिवेशनमै त्यससम्वन्धि कानूनका लागि विधेयक ल्याउने तयारी गरेको हो ।