काठमाडौं जिल्ला अदालतले लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण जग्गाजमिनमा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने फैसला गरेको छ ।

न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजसालले असोज १६ गते गरेको फैसलाका बारेमा सार्वजनिक भएको पूर्णपाठ अनुसार धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिले आफ्नो मोही हक रहेको दावी गरेपनि सो जग्गामा हक रहेको तथ्य प्रमाण नपुगेको उल्लेख छ ।

साविक समयदेखि पशुपति गौशाला धर्मशाला नामक कुनै पनि संस्था अस्तित्वमा नरहेको तथा सो तथ्यलाई मारवाडी सेवा समितिले २०६० जेठ १२ गते पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा स्वीकार गरेको पाइएको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

फैसलामा धर्मशाला स्थापना हुँदा निर्माण भएका संरचनाको तत्कालिन प्रचलित कानुन एवं परम्पराअनुसार नक्सापासको व्यवस्था नभएको हुन सक्ने भए पनि पछि बनेका संरचना निर्माण गर्दा सहमति अनुसार धार्मिक क्षेत्रको संवदेनशीलतालाई विचार गर्नपर्ने भनिएको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष गठन हुनु अगावैदेखि राणाकालिन समयबाट मारवाडी सेवा समितिले सञ्चालन गर्दै आएको सो गौशालालाई लिएर २०६० मा भएको सहमति खारेज भएसँगै पछिल्लो पटक यो विषय चर्चामा आएको थियो ।   

 आखिर के हो गौशाला धर्मशाला सञ्चालनको विवाद ? सुन्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस