सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले केन्द्रिकृत मानसिकताले संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्धारा आयोजित कान्तिपुर कन्क्लेभको दोस्रो दिनको मुख्यमन्त्रीका मुख्य मुद्दा शीर्षकमा भएको छलफलमा उनीहरुले संघीय सरकारले संविधानअनुरूप कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेशलाई अधिकार नदिँदा समस्या भएको बताए । बागमति प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले केन्द्रिकृत मानसिकताले गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताउनुभयो । यस्तै, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले संघीय कानुन नबन्दा प्रदेशहरुले मर्म अनुसारको काम गर्न नसकेको जिकिर गर्नुभयो । कार्कीले लामो इतिहास निर्माण गरेका संघ र स्थानीय तहको तुलनामा स्थापना भएको सात वर्षमा प्रदेशले वित्तीय र पूर्वाधारको क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

यस्तै, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुुरेन्द्र पाण्डेले प्रदेशमा रहँदा प्रदेशको सांसदको अधिकारको मात्र चर्चा गर्ने र केन्द्रमा हुँदा तलको अधिकारको कटौती गर्न खोज्ने मानसिकताले समस्या ल्याएको जिकिर गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले केन्द्रले प्रदेशको लागि चाहेजति कानुन बनाउनुपर्ने भन्दै उहाँले निजामति ऐन अहिले ल्याउन सकिदैन भने त्यो संविधानको बर्खिलाप भएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो । यस्तै, मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले संघीयतालाई मजबुत बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । 

संघीयताको कार्यान्वयनका लागि स्थायी सरकारका रूपमा चिनिने कर्मचारीतन्त्रको काम समेत मूल्यांकन गरिनुपर्ने उहाँको भनाई थियो । यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशका कार्यवाहक मुख्यमन्त्री भूमिश्वर ढकालले प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । यस्तै, सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीका कमल बहादुर शाहले व्यवस्था परिवर्तन भएपनि कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताउनुभयो । संविधानले इंगित गरेका कानुनहरु निर्माण गरेर सम्बन्धीत निकायलाई अधिकार सम्पन्न गराउन नसकेमा प्रदेश सरकार र संघीयताबारे प्रश्न उठिरहने उल्लेख गर्नुभयो । प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न गराउन राजनीतिक दलको नेतृत्व तथा कर्मचारीतन्त्रको सोचमा परिवर्तन गराउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाई थियो । 

यस्तै, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलले देशको संरचना संघीयताअनुसार भए पनि मानसिकता केन्द्रीकृत हुँदा प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठ्दै आएको बताउनुभयो । संविधानअनुकूल प्रदेशलाई आवश्यक कानुन नबन्दा समस्या भएको उहाँको भनाई थियो ।