दलहरुबीच सहमति हुन नसकेपछि भूमि सम्बन्धि अध्यादेशलाई स्थगन गर्दै सरकारले अन्य ५ वटा अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा अघि बढाउने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको भोलि बस्ने बैठकमा सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश, सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धीे अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव गरिने कार्यसूचि तय भएको छ । 

प्रतिनिधिसभामा अध्यादेशको पक्षमा सहजै बहुमत पुग्ने भएपनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत नहुने भएपछि सरकार भूमिसम्वन्धि अध्यादेश स्थगन गर्ने निर्णयमा पुगेको हो । भूमिसहित ६ अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएको १ महिना बित्दा पनि सरकारले स्वीकृतिका लागि संघीय संसद्का दुबै सदनको कार्यसूचीमा राख्न सकेको थिएन । यसैबीच, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले भोलि बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आफ्ना सांसदहरुलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि ह्विप जारी गरेको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम कुमार घिमिरेले आफ्ना सांसदलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि ह्विप जारी गरिएको बताउनुभयो ।

यस्तै एमालेले पनि आफ्ना सांसदलाई भोलि बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिका लागि निर्देशन दिएको छ । मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले कुरा गर्दै आफ्ना सांसदलाई उपस्थितिका लागि आग्रह गरेको बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलि अपरान्ह एक बजेका लागि बोलाइएको छ । राष्ट्रिय सभामा निर्णायक हैसियतमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा, नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा समर्थन नजनाउँदा सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ । सत्ता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले समेत भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरेको छ ।