अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको माग गरेको छ । एक बर्षअघि विशेष अदालतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै अख्तियारले फैसला बदर गरी शुरुको मागदाबीअनुसार सजाय गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो । 

२०८० फागुन ३ गते विशेष अदालतले भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीपबहादुर बस्नेत र भूमि सुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्तसहित १ सय ३१ जनालाई दोषी ठहर गर्दै हिनामिना भएको जग्गा सरकारको नाममा कायम हुने फैसला सुनाएको थियो । तर विशेषले तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार गच्छदार र चन्द्रदेव जोशी तथा तत्कालीन भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीसहित उच्च पदस्थ व्यक्ति र कतिपय कर्मचारीलाई सफाइ दिएको थियो । सफाइ दिने विशेषको त्यही फैसला त्रुटिपूर्ण भएको र विगतका नजिरलाई समेत बेवास्ता गरिएको भन्दै फैसला उल्टाउन माग गर्दै अख्तियार सर्वोच्च पुगेको हो । 

अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा गच्छदारसहित पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव, भूमाफिया, व्यापारी र कर्मचारीसहित १ सय १० जनाविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनाविरुद्ध जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइ विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसको ४ वर्षपछि २०८० फागुन ३ मा विशेषले मुद्दा किनारा लगाउँदै १ सय ३१ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो । अख्तियारद्धारा जारी विज्ञप्तिमा विशेष अदालतले तथ्य, प्रमाण तथा अदालतबाट भएका स्थापित नजिरहरुलाई समेत अनदेखा गरी प्रतिवादीलाई सफाइ तथा आंशिकमात्रै दोषी ठहर गरिएको उल्लेख छ ।