भारतले विवादास्पद सप्तकोशी उच्च बाँधस्थलमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सुरु गर्न लागेको चर्चापछि पीडितहरु संघर्ष समिति बनाएर विरोधमा उत्रिएका छन् । 

धनकुटा, भोजपुर, सुनसरी र उदयपुरका सप्तकोशी सहायक नदी तटीय क्षेत्रका स्थानीयले असिम राईको नेतृत्वमा ७१ सदस्यीय संघर्ष समिति बनाएका हुन् । उनीहरुले सप्तकोशी उच्च बाँधका कारण लाखौं नागरिक बाध्यात्मक विस्थापनमा पर्ने भन्दै सो परियोजनाले नेपाल र नेपालीलाई हित नगर्ने बताएका छन् । 

प्रस्तावित सप्तकोशी उच्च बाँधस्थल धनकुटा, भोजपुर, सुनसरी र उदयपुर जिल्लाको सीमावर्ती कोशी गल्छीमा पर्छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका बेला २०४८ सालमा धनकुटा, भोजपुर, सुनसरी र उदयपुरको सीमावर्ती कोशी गल्छीमा बाँधहाल्न अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसयता बिवाद र चर्चामा रहेको सप्तकोशी उच्च बाँध निर्माण हुन नुहने भन्दै स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन् । 

सप्तकोशी नदीको पानीबाट तीन हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने, आसपासमा सिंचाइका लागि ठूला परियोजना सञ्चालन गर्ने तथा भारतसँगको जलमार्ग निर्माण गर्ने लगायत महत्वकांक्षी योजना छन् । 

सप्तकोशी उच्च बाँध नेपाल र नेपालीको हितमा नरहेको भन्दै आफूहरुले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आए पनि शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वले समाधान नखोजेकोे सप्तकोशी जनअधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष बलबहादुर राईले बताउनुभयो ।