रूपन्देही कारागारमा रहेका पूर्वगृहमन्त्री एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापती रवि लामिछाने र पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीले उच्च अदालत पोखराले पेसीको जानकारी गराएको पत्र बुझ्न अस्विकार गर्नुभएको छ । अदालतले गत शुक्रबारको आदेश कार्यान्वयनका क्रममा रुपन्देही कारागारमा रहेका लामिछाने र जोशीलाई पेसीको जानकारी गराइएको पत्र पठाएको थियो ।

रूपन्देहीले आज उनीहरूले पत्रमा हस्ताक्षर नगरेको जानकारी उच्च अदालत पोखरालाई पठाएको छ । लामिछाने समेत संलग्न रहेको सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा कास्की अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै परेको निवेदनमा गत बिहीबारदेखि पोखरामा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

आज मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको संयुक्त इजलासले प्रतिवादीले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेका हुन् वा अन्य कारणले हस्ताक्षर नभएको हो भन्नेबारे स्पष्ट विवरणसहित प्रतिवेदन पेस गर्न निवेदन शाखालाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै उच्च अदालत पोखराका उपरजिस्ट्रार नील पनेरूले लामिछाने र जोशीले पत्र नबुझे पनि अदालती प्रकृया भने नरोकिने बताउनुभएको छ ।