विद्यालय शिक्षा विधेयकका प्रस्तावित विषयमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिले संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिको आज बसेको बैठकमा उपसमिति संयोजक छबिलाल विश्वकर्माले समिति सभापति अम्बर बहादुर थापालाई प्रतिवेदन बुझाउनु भएको हो । 

संयोजक विश्वकर्माले विद्यालय शिक्षा विधेयकको विभिन्न १५ वटा परिच्छेद र १ सय ६३ वटा दफामाथि छलफल गरेर १ सय ८ बुँदाको प्रतिवेदन तयार पारेर समितिलाई बुझाएको जानकारी दिनुभयो । दफावार छलफलका क्रममा उपसमितिमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई नहुने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने, ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट शिक्षक छनौट गर्ने, प्रतिष्पर्धामा अनुतीर्ण भए सुविधासहित विदाइ हुने, प्रदेशबाट प्रधानाध्यापक चयन हुने, प्रधानाध्यापक विषयगत नहुने, निजी विद्यालयलाई छात्रवृत्तिमा कडाइ गर्ने विषय टुंगो लागेको समिति सचिव दशरच धमलाले जानकारी दिनुभयो । यस्तै शिक्षकको सरुवा ५ देखि ७ वर्षमा मात्र हुने, प्रत्येक प्रदेशमा २ जना विशिष्ट श्रेणीको शिक्षक रहने र विद्यालय कर्मचारीको दरवन्दी कायम गर्ने विषयमा सहमति जुटेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

नीजि लगानीका विद्यालयको नियमन र निश्चित समय तोकि गुठीमा रुपान्तरित हुने, प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षालाई विद्यालय शिक्षाको अंग मान्ने र यसलाई दुई वर्षको बनाउने तथा हाल कार्यरत बाल सहजकर्तालाई एकपटक प्रतिष्पर्धा गर्न उमेर हद नलाग्ने विषयमा निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ ।