सर्वोच्च अदालतमा सरकार र जेन–जीबीच गत मंसिर २४ गते भएको १० बुँदे सम्झौताविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ताहरू सुदिप भण्डारी, रोहित ओझा र कानुनका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल र स्मृति अधिकारी लगायतले रिट दायर गरेका हुन् ।

निर्वाचनको म्यान्डेट पाएको अन्तरिम सरकारलाई सम्झौताको अधिकार नभएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

रिटमा कार्यपालिकाले सडकको दबाव र आन्दोलनका नाममा असंवैधानिक काम गर्दा देश अराजकतातर्फ धकेलिएको दाबी गरिएको छ।सम्झौतामा उल्लेख भएको संघीय र प्रदेश सरकारका प्रमुख अधिकतम दुई कार्यकाल मात्र पदमा रहन पाउने लगायतका प्रावधान संविधानसँग बाझिएको दाबी पनि रिटमा गरिएको छ ।

रिटमा सम्झौता र राजपत्रमा जारी गरिएको सूचनालाई असंवैधानिक ठहर गर्दै उत्प्रेषणको आदेश माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कार्य गर्न नपाउने गरी अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ। रिटको पेशी भोलि शुक्रबारका लागि तोकिएको छ ।