प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या घटाएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय मात्र राख्न सुझाव दिइएको छ । 

प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले प्रदेश सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ८ वटा मन्त्रालय कायम गर्न र ७ सय १ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्न सुझाव दिएको हो । 

साथै कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरी प्रशासनिक संरचना सुदृढ बनाउन पनि प्रस्ताव गरिएको छ । समितिका अनुसार प्रत्येक तह अनुसार सिर्जना हुने दरबन्दीबाट ३५ वर्षको सेवा अवधिमा करिब १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वित्तीय दायित्व थपिने देखिएकाले प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचना आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । 

प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि उच्चस्तरीय निर्देशक समितिको गत कात्तिक ११ गते बसेको बैठकले पूर्वसचिवहरुको विज्ञ टोली गठन गरेको थियो । सोही टोलीले अध्ययन गरी सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो । 

समिति संयोजक तथा पूर्वसचिव विमल वाग्लेले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि आवश्यक मन्त्रालय संख्या, मन्त्रालय मातहतका कार्यालयको आवश्यकता निर्धारण, साथै कर्मचारीहरूको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी दिनुभयो ।