भारत सरकारले उत्तरी राज्य जम्मुकश्मिरले पाउँदै आएको विशेष राज्यको मान्यतालाई खारेज गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ । भारत शासित जम्मुकश्मिरमा राजनीतिक संकट गहिरिँदै गएका बेला नयाँ दिल्लीको लोककल्याण मार्गस्थित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निवासमा सोमबार बिहान बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

बैठकले दफा ३७० खारेज गर्ने गरी भारतको संविधानमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठक लगत्तै जम्मुकश्मिरको सुरक्षा व्यवस्था माथि छलफल गर्न सुरक्षा समितिको बैठक समेत बसेको थियो ।

सो धाराले जम्मुकश्मिरलाई विशेष राज्यको मान्यता दिएको थियो । यसका अतिरिक्त सरकारले जम्मुकश्मिरलाई दुई वटा अलग केन्द्र शासित राज्यमा विभाजन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । जसअनुसार अब जम्मुकश्मिर तथा लदाख दुई वटा केन्द्र शासित राज्य हुनेछन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठक लगत्तै सुरु भएको राज्यसभाको बैठकमा गृह मन्त्री अमित शाहले विपक्षीहरुको विरोधका बीच दफा ३७० खारेज गर्ने सम्बन्धमा संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।

यदि संसदको दुबै सदनमा सो प्रस्ताव पारित भए भारतीय राष्ट्रपतिले हस्तारक्षर गरेसँगै जम्मकश्मिरले पाउँदै आएको विशेष राज्यको अधिकारको अन्त्य हुनेछ । सो धारामा रक्षा, विदेश मामिला, अर्थ र सञ्चार बाहेकका कानून लागू गर्नु परेको खण्डमा केन्द्र सरकारले राज्य सरकारको सहमति चाहिने व्यवस्था छ ।

सरकारको निर्णयको विपक्षीहरुले तीब्र विरोध गरेका छन् ।

राज्यसभामा विपक्षी दलका नेता गुलाम अवि आजादले दफा ३७० खारेज गर्ने सरकारको निर्णयले भारतको संविधानको हत्या गरेको दाबी गरेका छन् । त्यसैगरी जम्मुकश्मिरकी पूर्व मुख्यमन्त्री महबुबा मुफ्तीले ट्विट गर्दै सरकारको निर्णय गैरकानूनी र लोकतन्त्रको कालो दिन भएको बताउनु भएको छ ।

साथै उहाँले यो निर्णयले दुष्परिणाम निम्त्याउने समेत चेतावनी दिनु भएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले संविधानको धारा ३५ (क) का सम्बन्धमा भने कुनै निर्णय लिएन । जबकि आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो धाराको संशोधन गर्ने सम्बन्धमा पनि निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको थियो ।

सो धाराले जम्मुकश्मिरमा घरजग्गा खरिद गर्न र स्थायी बसोबास गर्न त्यहाँका नागरिकलाई विशेष सुविधा दिएको छ । भारतीय जनता पार्टी भाजपाले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमै त्यसलाई संशोधन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । मोदी सरकारले दोस्रो पटक निर्वाचित भएसँगै सो धारा संशोधन गर्ने अनुमान गरिँदै आएको थियो । तर, राज्यका राजनीतिक दलहरुले भने सो धारा संशोधन गरिए आफूहरुलाई मान्य नहुने बताउँदै आएका छन् ।