भारतका विभिन्न सरकारी मेडिकल कलेजमा अध्ययरनत नेपाली विद्यार्थीहरु मासिक निर्वाह भत्ता स्टाइपेन्ड नपाएर समस्यामा परेका छन् । स्टाइपेन्ड दिने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तहमा भारतले एक वर्षअघि नै सहमति जनाएपनि अहिले सम्म पनि नेपाली विद्यार्थीहरुले त्यो सुविधा पाएका छैनन् ।

जबकि, चिकित्साशास्त्र अन्तर्गत एमडी/एमएस, डीएम/एमसीएच अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई मासिक रुपमा निर्वाह भत्ता (स्टाइपेन्ड) दिने विश्वव्यापी प्रचलन छ । नेपालमा पढ्ने भारतीय विद्यार्थीहरुले समेत मासिक रुपमा त्यस्तो भत्ता पाइरहेका छन् ।

हाल दिल्लीको अल इण्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स (एम्स), चण्डीगढको पोष्ट ग्राजुएट इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल एजुकेसन एण्ड रिसर्च (पीजीआईएमईआर) र पोडिचरीको जवाहरलाल इन्स्टिच्युट अफ पोष्टग्राजुएट मेडिकल एजुकेसन एण्ड रिचर्स (जेआईपीएमईआर) मा गरी १ सय ५० भन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । 

यदि सो निर्णय कार्यान्वयन भएको खण्डमा उनीहरुले मासिक एक लाख भारु सम्म पाउने छन् । तर, स्टाइपेन्ड नहुँदा यी सबैले होस्टलमा बस्ने र खाने लगायतको सबै खर्च आफैले व्यहोन बाध्य छन् । त्यसका लागि मासिक रुपमा घरबाट खर्च मगाउनु पर्ने बाध्यता उनीहरुका सामु छ । जबकि, उनीहरु ड्युटीमा लगातार २४ घन्टासम्म खट्ने गरेका छन् । ‘निर्णय भएर पनि कार्यान्वयन हुँदैन । खै कसले रोकेको छ ? अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा जहाँतहीँ दिने प्रचलन भई पनि आफूहरुले नपाउँदा ठगीएको महसुस गरिरहेका छौं’ जेआईपीएमईआरमा एमडी गरिरहेका सुमन रस्तोगीले भने । 

नेपाली विद्यार्थीहरुको स्टाइपेन्ड पाउनु पर्ने माग नयाँ भने होइन । करीब ६ वर्षभन्दा बढी समयदेखि उनीहरुले त्यसलाई निरन्तर उठाउँदै आएका छन् । तर, अझैसम्म पनि उनीहरुको मागको कार्यान्वयनका लागि भारतीय पक्षले चासो देखाएको छैन । जबकि नेपाल र भारतका उच्च राजनीतिक तह देखि प्रशासनिक तहसम्म सबै यो विषयसँग जानकार छन् । 

विद्यार्थीहरुले स्टाइपेन्डका के सम्म गरेनन् ? यसैका लागि भनेर उनीहरले अदालतको ढोका समेत ढकढकाए । उनीहरुले दिल्ली उच्च अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेका थिए । सन २०१३ मा दिल्ली उच्च अदालतको एकल इजलासले विद्यार्थीहरुको पक्षमा १२ हप्ता भित्र स्टाइपेन्ड दिनु भन्ने फैसला पनि गर्‍यो । अदालतको सो फैसलापछि नेपाली विद्यार्थीहरु स्टाइपेन्ड पाइनेमा ढुक्क थिए । तर, एम्सले सो फैसलाविरुद्ध बृहत इजलासमा पुनरावलोकनमा गयो । र, अहिले सो मुद्दा विचाराधीन नै छ ।

एम्स्ले अदालतमा विचाराधीन रहेको भएको हुँदा त्यसको बहाना बनाएर स्टाइपेन्ड दिन आनाकानी गरेको विद्यार्थीहरुको ठम्याई छ । मुद्दा लम्बिए पछि विद्यार्थीहरुसँग समय र पैसा पनि नभएपछि मुद्दाका बारेमा विद्यार्थीहरुले खासै चासो राखेनन् । 

कानूनी उपचारबाट सम्भव हुने नदेखेपछि विद्यार्थीहरुले कूटनीतिज्ञ माध्यमबाट यसलाई सुल्झाउन पहल सुरु गरे । त्यसका लागि उनीहरुले प्रत्येकजसो शीर्षतहको भ्रमणअघि नेपाली पक्षलाई यस विषयमा घच्घचाउने गरेका छन् । गत वर्ष ओलीको भारत भ्रमण अघि काठमाडौ गएर विद्यार्थीहरुले प्रधानमन्त्री र पराराष्ट्र मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र दिएको थियो ।

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले मोदीसँगको भेटमा सो विषयलाई उठाएका पनि थिए । तर, त्यसपछि पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल जानुअघि नेपाली विद्यार्थीहरु यो विषयलाई उठाउन काठमाडौ पुगे । 

काठमाडौंमा विद्यार्थीका तर्फबाट डा. सागर पौडेलले नै प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई स्टाइपेन्डका सम्बन्धमा भएको ढिलाईका बारेमा जानकारी गराएको थियो । त्यसपछि मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला नेपाली पक्षले सो विषयलाई औपचारिक रुपमा उठाएका थिए । मोदीसँगको द्धिपक्षीय भेटमा उक्त विषय उठान गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री ओली आफैले त्यतिबेला संसदलाई जानकारी गराएका थिए । 

त्यसपछि प्रधानमन्त्री तहबाट निर्देशन पाएपछि भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिएर कार्यान्वयन गर्नु भन्दै तीन वटै मेडिकल कलेजलाई पत्राचार गरेको थियो । तीन वटा कलेजमध्ये चण्डीगढको (पीजीआईएमईआर) ले त विद्यार्थीहरुसँग बैंक खाता समेत माग्यो । पोडिचरीको (जेआईपीएमईआर) को प्रशासनबाट पत्र आएको र लेखाशाखामा सबैको नाममा फाइल बनाइएको अनौपचारिक जानकारी विद्यार्थीहरुलाई गराइको थियो । तर, दिल्लीको एम्स्ले भने विद्यार्थीहरुलाई त्यस सम्बन्धमा कुनै पनि जानकारी नै गराएन ।

विद्यार्थीहरुको भनाईमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयलाई एम्सको स्ट्याण्डिङ कमिटीले नै सदर गरेन । ‘खाता विवरण पनि बुझाइसकेँ । तलब लिनुअघि गर्नुपर्ने स्वास्थ्य जाँच लगायतका प्रक्रिया पनि पूरा गरिएको थियो, तर, अहिलेसम्म पनि नहुनु आफैमा अचम्म हो’ चण्डीगढमा पीजीआईएमआरमा एमडी गर्दै आएका विपिनकुमार यादवले कान्तिपुरले भने । 

एम्सले कार्यान्वयन नगरेपछि अरु कलेजले पनि बेवास्ता गरेको उनीहरुको दाबी छ । जसले गर्दा यतिका समय बितिसक्दा पनि नेपाली विद्यार्थीहरु स्टाइपेन्ड पाउन सकेका छैनन् । अहिले त उनीहरुलाई प्रक्रिया कहाँ गएर गाँठो परेको भन्ने समेत जानकारी छैन । एम्स्मा अध्ययनरत पौडेल भने, ‘खै कहाँ पुगेर अलमलिएको छ । कर्मचारीस्तरमै केही कमजोर भएको जस्तो छ ।

निर्णयको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक फलोअप नहुँदाकै परिणाम हो ।’ यो विषयलाई आफूले पनि भारतीय पक्ष समक्ष धेरै पटक राखिसकेको भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले बताउनुभयो । राजदूत आचार्यले भन्नुभयो, ‘धेरैपटक यो विषय उठाइसकेको छु र, भारतीय पक्ष पनि सकारात्मक नै छ तर, किन कार्यान्वयन भइरहेको छैन मलाई समेत आश्चर्य लागेको छ ।’

आफू चाँडै नै कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा आशावादी रहेको समेत आचार्यले बताउनुभयो । स्टाइपेन्डको निर्णय कार्यान्वयन भएको सर्न्दमा कान्तिपुरले जिज्ञासा राख्दा भारतीय विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले भने प्रष्ट जवाफ दिएनन् । उनीहरुले प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको मात्र बताए । 

स्टाइपेन्डका सम्बन्धमा भारतीय पक्ष यो हदसम्म उदासिनता देखाइरहँदा पनि नेपाली विद्यार्थीहरुले हार भने खाएका छैनन् । र, उनीहरु आगामी महिना काठमाडौंमा हुने विदेशमन्क्रीस्तरीय संयुत्त समितिको पाँचौं बैठकमा नेपाली पक्षले यो विषयलाई जोडदार ढंगले उठाउने विश्वासमा छन् । त्यसका लागि उनीहरुले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई औपचारिक पत्रमार्फत् आग्रह समेत गरिसकेका छन् । त्यही पत्र बुझाउन काठमाडौं पुगेका डा. पौडेलले कान्तिपुरलाई सँग भने, ‘परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली र सचिव शंकर बैरागीलाई भेटेर स्टाइपेन्डका सम्बन्धमा औपचारिक जानकारी गराइसकेको छु, उहाँहरुले आगामी बैठकमा विषयलाई राख्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।’ 

तर, पनि संकटका सहयोगी नेपाली विद्यार्थी नै 

स्टाइपेन्ड नपाए पनि नेपाली विद्यार्थीहरुले भने स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावित हुन नदिएर उल्टो भारत सरकारलाई नै गुन लगाउँदै आएका छन् । नेपाली विद्यार्थीहरु आफ्नो चिकित्सीय धर्मबाट भने रत्तिभर बिचलित छैनन् । जसले गर्दा उनीहरुको प्रशंसा समेत भएको छ ।

अघिल्लो साता मोदी सरकारले ल्याएको नेशनल मेडिकल काउन्सिल विधेयकको विरोधमा एम्समा चिकित्सकहरु काम ठप्प पारेर हड्तालमा उत्रिए पछि पुरै सेवा नै प्रभावित हुने परिस्थिति सिर्जना भयो । तर, एम्स्मा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरुले चौबिसै घन्टा खटिएर पनि सेवा प्रभावित हुन दिएनन् । त्यसका लागि नेपाली विद्यार्थीहरुको बिरामी देखि अस्पताल प्रशासनले समेत प्रशंसा गरेको थियो । नेपाली विद्यार्थीहरुले खेलेको त्यस किसिमको सरकात्मक भूमिकाको भारतीय सन्चार माध्यमहरुमा समेत प्रशंसा गरिएको थियो ।

भारतीय अंग्रेजी दैनिक द हिन्दूस्तान टाइम्सले त ‘संकटका लागि विदेशी विद्यार्थीहरुको सहयोग’ भनेर नेपाली विद्यार्थीहरुको प्रशंसा गर्दै समाचार नै छापेको थियो । तर, एम्समा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरु भने विगतमा पनि अप्ठ्यारो परेको बेला आफूहरुले दिनरात नभनी सेवा गरेको बताए । ‘यसपटक मात्र होइन, यसअघिका जुनसुकै हड्तालका बेला पनि नेपाली विद्यार्थीहरुले नै सेवा दिँदै आएका छन्’ डा. सागरले भने ।