प्रदेश १ मा कर्मचारी भर्नाका लागि बाटो खुलेको छ । प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको बैठकले प्रदेश लोक सेवा आयेग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ बहुमतले पारित भएसँगै कर्मचारी भर्नाका लागि बाटो खुलेको हो ।

विधेयकमा संघीय समाजवादीका तीन जना सांसदले असहमति जनाएका थिए । सुशासन तथा योजना समितिले दफावार छलफल गरी सोमबार प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले मंगलबार संसदमा पेस गरेका थिए । 

छलफलमा प्रतिपक्षी दल संघीय समाजवादीका नेता जयराम यादव र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका विष्णु तुम्बाहाम्फेले भाग लिएका थिए । यादवले आफ्नो दलको तर्फबाट सो विधेयकमा दर्त्ता गराएको संशोधन प्रतिवेदनमा नसमेटिएको भन्दै असहमति जनाए ।

‘संघीय समाजवादीका तीनै जना सांसदले १ महिलासहित ३ सदस्यीय लोक सेवा आयोगको साटो २ महिला सहित ५ सदस्यीय वयवस्थाका लागि संशोधन दर्त्ता गराएका थियौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीय संसदले ल्याएको प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन २०७५ अनुसार ३ सदस्यीय लोक सेवा आयोगको व्यवस्थालाई स्वीकार गर्नु अनुचित हो किनकी प्रदेश सरकार स्वायत्त भएकोले फरक धारणासहित अघि बढने हिम्मत र साहस सरकारले देखाउनु पर्दथ्यो ।’ 

सांसद तुम्बाहाम्फेले विधेयक समानुपाति समावेशी नबनाएको भन्दै प्रतिवेदनमाथि असहमति जनाउनुभयो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको व्यवस्था विधेयकमा नहुनु आपत्तिजन भएको उहाँको भनाई थियो । उहाँले प्रदेश लोक सेवाले भर्ना गर्ने कर्मचारी प्रदेशकै नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न आफूले दर्त्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव प्रतिवेदनमा नसमेटिएकोले असहमति रहेको बताउनुभयो । 

मन्त्री कार्कीले छलफलमा सांसदद्वयले उठाएको प्रश्नमाथि जवाफ दिनु भएको छ । ‘सांसदद्वयले उठाएको प्रश्न उचित भएको तर संघीय संसदले ल्याएको प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन २०७५ विपरित लोक सेवा आयोगको सदस्य संख्या बढाउन सकेनौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले बनाएको आधार र मापदण्डमा लोक सेवा आयोगको सदस्य संख्या बढाउन पहल गर्छ । त्यसैले विधेयक सर्वसम्मतले पास गर्न आग्रह छ ।’

उहाँले फ्रदेश लोक सेवा आयोगका सदस्यको नियूक्ति गर्ने त्रममा पूर्ण समावेशी बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

प्रदेश १ मा ३ हजार ८ सय ८२ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये हाल २ हजार ४ सय ७० जना कर्मचारी समायोजन भइसकेका छन् । बाँकी अपुग कर्मचारी र प्रदेश सरकारले आफैंले खडा गरेका संरचनाका लागि आवश्यक कर्मचारी पदपूर्तिको दायित्व प्रदेश सरकारमा रहेको छ ।

आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोग विधेयकमार्फत प्रदेश सरकारले बाटो खुलाएको हो । सरकारले कर्मचारी अभावमा प्रदेशको कामकाज प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन सकेको छैन । अब चाँडै कर्मचारी भर्ना गरेर प्रदेश सरकारले जनभावना अनुसार कामकाज अघि बढाउन बाटो खुलेको सत्तापक्षधर सांसदहरुले बताए । प्रदेशमा आवशयक सबै तहका कर्मचारीको भर्ना गर्न बाटो खुलेको छ ।