आलंकारिक राष्ट्रपतिको अनपेक्षित शक्ति अभ्यास

श्रावण ५, २०७७ | काठमाडौं

नेपालको संविधानले राष्ट्राध्यक्षका रुपमा राष्ट्रपतिलाई स्थापित गराउँदै आलंकारिक पदका रुपमा चित्रण गरेको छ । भाग ६ मा उपराष्ट्रपति सहित राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे स्पष्ट पार्दै संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधान र संघीय कानून बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दै राष्ट्रिय एकताका लागि प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । 

सामान्य र राजनीतिक व्यक्ति नभएपनि राष्ट्रपतिका पछिल्ला क्रियाकलाप भने विवादित बन्दैछन् । नेकपाको विवाद समाधानमा देखाएको सक्रियता होस वा सरकारको कामको बचाउमा चालेका कदम किन नहोस, राष्ट्रपति संवैधानिक परिधिबाट बाहिर निस्कन खोजेको प्रष्ट देखिन्छ । संविधानको संरक्षक र अभिभावकबाटै भएका पछिल्ला क्रियाकलाप, विवादित किन बन्दैछन् त ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । 

संविधानले दिएको अधिकार र जिम्मेवारी तथा संविधानको मर्यादा र संस्थाको गरिमालाई बेवास्था गर्दै पछिल्ला दिनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेकपा भित्रको आन्तरिक राजनीति सुल्झाउन सक्रिय हुनु देश र लोकतन्त्रका लागि दु:खद पाटो हो । राजनितिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य राष्ट्रपति सबैको साझा र आस्थाको केन्द्र भन्दा पनि निश्चित समूहको हो भन्ने सन्देश प्रवाहित हुन थालेको बताउनुहुन्छ ।

संक्रमणकालीन अवस्थामा २ वर्ष मात्र राष्ट्रपति भएकी भण्डारी दोस्रो कार्यकालमा भने बारम्बार विवादको घेरामा पर्दै आउनुभएको छ । आफ्नो पूर्व दल नेकपा भित्रको विवाद मिलाउन अध्यक्षदेखि दोस्रो तहका नेतासँगको बारम्बारको भेटघाटमा होस वा बिलासिताका सामान खरिदमा देखाएको तीब्र चासोले किन नहोस, भण्डारीसँगै राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदलाई बारम्बार आलोचित बनाइरहेको छ । 

हुन त प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित नेकपाका शीर्ष नेताहरुले पनि राष्ट्रपतिको गरिमालाई बुझ्न नसकेको पाइन्छ । दलीय विवाद समाधानदेखि सरकारका स्वार्थपूर्ण काममा राष्ट्रपतिलाई साक्षी बनाउनु उनीहरुको कमजोरी होला तर संवैधानिक परिधि नाघ्नु भण्डारीलाई प्रतिउत्पादक बन्दैछ । राष्ट्रपतिले पदीय गरिमा कायम राख्न नसक्दा संस्था मात्र बदनाम भएको छैन, संविधानमाथि नै गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । राजनीतिक शास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनाल राष्ट्रपतिको भूमिका अफ दी ट्रयाक गएको बताउनुहुन्छ ।

गत बैशाखमा सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश केही घण्टामै अनुमोदन गर्नु र पछि फेरि सरकारकै सिफारिसमा खारेज गर्नु, सभामुख चयनमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्नु, सरकारको एकलौटी सिफारिसमा रातारात संसद अधिवेशन अन्त्यको सूचना निकाल्नुले सरकारको काम–कर्तव्यमा आँखा चिम्म गरेर समर्थन गरेको पाइन्छ । 

प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली समूहलाई बलियो बनाउन नेकपा नेताहरुसँग बारम्बारको छलफल, नेकपाको वरिष्ठताको वरियाता निर्धारणमा खेलेको भूमिका, पूर्व प्रदेश प्रमुखको बर्खास्ती र नयाँ चयनमा देखाएको सक्रियता, मन्त्री नियुक्ती र सांसद चयनमा राष्ट्रपतिका लागि छुट्याएको कोटाले ५ वर्ष अघि नै परित्याग गरेको पार्टी भित्र भण्डारीको स्थान प्रष्ट्याउछ । अर्को तर्फ जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपति नै विलासितामा रुमलिएको देखिने थुप्रै उदाहरण छन् । 

राष्ट्रपति कार्यालयको विस्तारका लागि संगैको नेपाल प्रहरीको तालिम केन्द्र विस्थापित गर्ने सरकारको निर्णय, एक करोड बढीको कार्पेट, अरबौंको हेलिकप्टर र करोडौंको गाडीको आवश्यकताले राष्ट्रपति भण्डारीलाई बिलासी जीवनको झल्को दिन्छ । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको यसलाई पदीय ओजलाई जोगाउने भन्दा पनि वैध शक्तिको अनौपचारिक प्रयोग बताउनुहुन्छ ।

सरकार सञ्चालन, नेकपाको राजनीति र विलासिताको सामग्री मात्र हैन राष्ट्रपति भण्डारीमा सरकारी नियुक्तिमा मोह समेत उच्च पाइन्छ । जसको गतिलो उदाहरण हो, त्रिवि उपकुलपतिमा धर्मकान्त बाँस्कोटाको नियुक्ति । सरकारी नियुक्तिमा भागबन्डा खोजेर प्रशासनिक पकड बनाउने प्रयास अस्वाभाविक देखिन्छ । 

संवैधानिक दायरा मिचेर दल, सरकार र प्रशासनिक क्षेत्रमा देखाएको चासो रहस्यमय छ । पूर्वप्रशासक भीम उपाध्याय राजनीतिक आकांक्षाले राष्ट्रपतिलाई स्वतन्त्र विवेक राख्न र निरपेक्ष हुन नदिने तर्क गर्नुहुन्छ । राष्ट्रपति भण्डारीले पदीय ओज र साख गिराएका प्रशस्त घटना ‘पब्लिक राडार’ मा सुरक्षित छन् । यसले राष्ट्रपति निरपेक्ष र सबैका साझा हुन्छन् भन्ने मान्यताको पर्खाल भत्काइदिएको छ ।

राजालाई विष्णुको अवतार मान्ने बेलामा त राजा आफै विवादमा तनिएका थिए भने अहिले त राष्ट्रपति नै राजनीतिक दलको बैशाखी टेकेर खडा हुनुभएको हो । भण्डारी सहित भोलिका दिनमा आउने राष्ट्राध्यक्षले संवैधानिक मर्यादा र अधिकारको ख्याल नगरे, नेपथ्यमा सुनिएको गणतन्त्र भन्दा त राजा ठीक भन्ने आवाज बुलन्द नबन्ला भन्न सकिन्न । 


प्रतिक्रिया