विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले ५ वर्षअघि गरेको अध्ययनले नेपालमा हरेक सयमध्ये ५ जनामा कुनै न कुनै मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेको देखाएको थियो । यो संख्या कोरोनाको कहरपछि बढ्ने अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ । 

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले पीडित निम्न वर्गीय परिवार सबैभन्दा चपेटामा परेका छन् । दिनभर काम गरेर बिहान बेलुकाको छाक टार्नेहरु लकडाउनकै कारण रोजगारी गुमेपछि बिलखबन्दमा परेका छन् । 

यसले उनीहरुलाई विक्षिप्त तुल्याएको छ । रोजगारीको यो सङ्कट आगामी दिनमा कोरोना भन्दा थप भयावह बन्ने निश्चित छ । यसले उनीहरुमा मनोसामाजिक समस्या पनि सिर्जना गरिदिएको छ ।

सरकारी अनुमानमा अनौपचारिक क्षेत्रका ६० लाख भन्दा बढी कामबिहीन भएका छन्– कोरोना कहरपछि । औपचारिक क्षेत्रमै पनि लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक नपाउनेहरुको संख्या उत्तिकै छ । कोरोना कहरअघिकै कुरा गर्ने हो भने पनि जनसंख्याको झण्डै १९ प्रतिशत ५४ लाख ३२ हजार नेपाली गरिबीको रेखामुनि थिए । 

कोरोनाले मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डमा नराम्ररी प्रहार गर्दा यो संख्या बढ्ने निश्चित छ । तर, यही समयमा आमश्रमजीवी वर्गले सरकारी अव्यवस्था र उदासीनताको सामना गरिरहेका छन् । कारण उनीहरु लक्षित राहतको कार्यक्रम सरकारले ल्याउन सकेको छैन । यसले उनीहरुमा नैराश्य पैदा गर्छ । र, यो निराशा दुर्घटनामा परिणत हुन बेर लाग्दैन ।

नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले पनि त्यही भन्छ । चैत ११ यता मुलुकमा आत्महत्या गर्नेको संख्या १ हजार १ सय नाघिसकेको छ । कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या अहिलेसम्म १३ छ । भाइरस भन्दा पनि घात प्रतीत हुँदैछ गरिबी, खस्किएको जीवनस्तर र उनीहरुमा जाग्न नसकेको आशाको सञ्चार । 

मनभित्र सकारात्मकता उत्पादन हुन आर्थिक, सामाजिकसँगै मनोवैज्ञानिक अवस्था पनि बलियो हुनुपर्छ । जुन पछिल्लो समय सबैभन्दा कमजोर हुन थालेको छ निम्न वर्गीय परिवारका लागि । कोभिड १९ को प्रभाव त समयक्रमपछि मत्थर हुँदै जाला तर, यसले बिजारोपण गरेको मनोसामाजिक समस्याले विकराल रुप लिने खतरा बढेको छ । किनभने हरेक खाले विपत्ले निम्त्याउने भनेकै मानसिक समस्या हो जसको प्रभाव दीर्घकालीन हुन्छ ।

स्थिति कति भयावह छ भन्नका लागि उदयपुर, गुल्मी र इलाममा क्वारेन्टिनमै मानिसले देहत्याग गरेबाट पुष्टि हुन्छ । यस्तोमा मनोसामाजिक परामर्शदाताहरुको आवश्यक्ता टड्कारो छ । नेपालको हकमा कुरा गर्ने हो भने परामर्शदाताहरु पनि पर्याप्त छैन । 

अहिले क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा समेत यस्ता मनोपरामर्शदाताहरु राख्न सकिएको छैन । त्यसबाहेक कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि अग्रमोर्चामा खटिएकाहरुलाई पनि परामर्श सेवा दिन सकिएको छैन । कोरोना कहरपछि मुलुकमा बढ्ने मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएकोहरुको व्यवस्थापनका लागि अहिले नै सोच्न जरुरी भइसकेको छ ।

तर, देशको ठूलो हिस्सा ओगटेको गरीबका पक्षमा कसले आवाज उठाउने ? उनीहरुका पक्षमा वकालत कसले गरिदिने ? सबैलाई थाहा छ, यो वर्गको समस्या समाधान नभए मुलुक बन्दैन । तरपनि उनीहरुका पक्षमा बोलिदिने कोही छैन । कोरोना, कोरोना, कोरोना भनिरहँदा यो भन्दा डरलाग्दो गरिबी र त्यसबाट सिर्जित मनोसामाजिक समस्याका बारेमा आवाज उठाउन ढिला नगरौं ।