चैतयता मुलुकका अधिकांश विद्यालय खुलेका छैनन् । कोरोना संक्रमणका कारण ८ महिना यता विद्यार्थी पनि विद्यालय जान पाएका छैनन् । कक्षाकोठामा उपस्थित भएर प्रत्यक्ष सिकाई क्रियाकलापमा सहभागि हुन असम्भव भएपछि सरकारले यसको विकल्प रुवरुप वैकल्पिक सिकाई विधि अपनाएको छ । सरकारले असार १ गतेदेखि सबै विद्यार्थीका लागि दुर तथा खुला शिक्षाको अवधारणा अघि सारेको थियो । तर ५ महिनाको सिकाईपछि त्यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्न थालेको छ । झापा बिर्तामोड नगरपालिका ९ स्थित दुर्गा उच्च माविका प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद पाठक सामुदायिक विद्यालयमा ५ देखि १० प्रतिशत मात्र अनलाइन कक्षा प्रभावकारी भएको बताउनुभयो । विद्यार्थीले आफ्नो विषयगत भन्दा पनि अन्य विषयलाई लिएर सामग्री जस्तै ल्यापटप मोबाइल चलाउने भएकाले अभिभावकले पनि निगरानी गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि आकस्मिक कार्ययोजना लागु गरेपछि विद्यालयसँग जोडिएका शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थीले कार्यान्वयन गर्न नखोजेका पनि हैनन् । तर विभिन्न कारणले यो प्रभावकारी भने हुन सकिरहेको छैन । प्रविधि, सामग्री, अभिभावकको आर्थिक अवस्था, पहुँच लगायत विविध कारणले यो सिकाईमा सवै विद्यार्थीलाई समेट्न नसक्नु सरकारको कमजोरी रह्यो । नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी वैकल्पिक सिकाईका कारण अभिभावक दोहोरो आर्थिक मारमा परेको बताउनुभयो ।

सरकारले वैकल्पिक सिकाईमा पनि विभिन्न माध्यमलाई समेटेको छ । रेडियो, टेलिभिजन, इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थीका लागि अनलाइन कक्षा, यी सबै पहुँचबाट बाहिर रहेका विद्यार्थीका लागि सिकाई सहजीकरण केन्द्र बनाएर विद्यार्थीलाई पढाउने लगायत रहेका छन् । विद्यार्थीको पहुँचमा जुन माध्यम सहज हुन्छ सोही अनुसार सिकाई कार्यलाई अघि बढाउने भनिए पनि सबै विद्यार्थी भने अझै समेटिएका छैनन् । शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला सरकारको लापरवाहीका कारण प्रभावकारी हुन नसकेको दाबी गर्नुहुन्छ ।

विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजनामा विद्यार्थीलाई विभिन्न वर्गमा राखिएको थियो । जस अन्तर्गत इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थीको संख्या न्युन रहेकाले अनलाइन कक्षामा सबैलाई समेट्न नसकेको सरकारले यसअघि नै स्वीकारी सकेको छ । सिकाईलाई निरन्तरता दिने र विद्यार्थीलार्य सिकाईसंग सम्बद्ध बनाइ राख्न वैकल्पिक सिकाई पद्धति अघि सारेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बैकुण्ठ प्रसाद अर्यालको भनाई छ । वैकल्पिक सिकाई पद्धतिमा सबै विद्यार्थीलाई समेट्न नसकेको उहाँको स्वीकारोक्ति छ ।

कोरोना संक्रमण कम भएका जिल्लामा विद्यालय खोल्ने सरकारको तयारीले अर्को संकट नमित्याउला भन्न सकिन्न । वर्तमान परिस्थितिलाई उपयोग गरेर सबै विद्यार्थीको पहुँचमा अनलाइन सुविधा सुनिश्चित गर्न नसके विद्यार्थीलाई विश्वको दाँजोमा पुर्‍याउन भविष्यमा कठिन हुने शिक्षाविद्हरुको तर्क छ । विद्यार्थीहरूको शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरताका लागि अन्य विकल्पका साथै तिनलाई प्रभावकारी बनाउन अब भने सरकारको नजर पुग्नै पर्छ, अन्यथा प्रतिस्पर्धात्मक विश्वमा नेपालका विद्यार्थी एक वर्ष पछि पर्नेमा शंकै रहन्न ।