औपचारिक घोषणा बाँकी भएपनि अहिले फुटेको सत्तारुढ दल नेकपा नै हो । तर, त्यसको बाछिटामात्रै हैन परकम्प प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा पनि गएको छ । झण्डै दुई तिहाईको सरकार बनाएको दल विभाजन हुँदै गर्दा र ताजा जनादेशको मिति घोषणा हुँदा प्रतिपक्षी कांग्रेस दलमा कुनै किसिमको अलमल नहुनु पर्ने हो । 

भएपनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम संवैधानिक छैन भन्नेमा त झन् हुनै नपर्ने हो । नेकपा विभाजनको औपचारिकतालाई पूर्णता दिने तरखरमा लाग्दा नागरिकको नजर कांग्रेसतिर तेर्सिएको छ । यस्तोमा पनि अब के गर्ने भन्ने दोधारे मानसिकतामा हुनु भनेको अघिल्लो निर्वाचनमा खसेको मतमध्ये काँग्रेसको रुख चिन्हमा परेको झण्डै ३३ प्रतिशत मतकै अपमान हो ।

कांग्रेसको जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको अवस्थामा पार्टीको आगामी रणनीतिमा छलफल भइरहँदा आन्दोलन वा निर्वाचनमा होमिदा एक्लै अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा एक मत नहुनु नै ठूलो दुर्भाग्य हो । 

चुनावमा जाँदा नेकपाको कुन खेमाको फेर समाउने भन्नेमा कांग्रेसभित्र मत बाझिने अवस्था आउनु आफैंमा हास्यास्पद हो । तर, त्यसअघि कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनका बारेमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्छ । संसद विघटन असंवैधानिक पनि भन्ने अनि त्यसैका आडमा भएको चुनावमा भाग पनि लिने भन्ने छुट कांग्रेसलाई छैन । राजाले भंग गरेको प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको मुद्दा एकल रुपमा उठाएर त्यसलाई जनबलमा स्थापित गर्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विरासतलाई थाम्न पनि कांग्रेसले आफ्नो कित्ता स्पष्ट पार्नु पर्छ ।

पछिल्ला दिनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका कदम शंकास्पद देखिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी भएर पनि सत्ताको काँध थाप्ने काममा उहाँले कुनै कसर बाँकी राख्नु भएन । संवैधानिक परिषदको बैठकअघि नै सुटुक्क प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जाने देउवा लोकाचारका लागि भोलिपल्टको बैठक बहिस्कार गर्नु हुन्छ । 

प्रधानमन्त्रीलाई तपाईं र मेरो भेट संसद भन्दा अन्यत्र हुँदैन भनेर अडान लिने ह्याउ किन देउवामा भएन ? अवस्था कतिसम्म दीनहीन भयो भने आफू अनुपस्थित भएको संवैधानिक परिषदको बैठकले गरेको सिफारिसमा पनि उहाँको नाम जोडियो । उहाँको सचिवालयले त्यसको खण्डन त गर्‍यो तर जनता त्यसलाई साँचो हो भनेर मान्न त्यति तयार देखिएनन् ।

देउवा निकटका व्यक्तिहरु उहाँलाई सबैभन्दा लचकता भएको नेताका रुपमा चित्रण गर्छन् । हुन पनि देउवा आफ्नो परिवार बाहेक अन्य सबै मुद्दामा सम्झौता गर्न तयारै देखिनुहुन्छ । संसद पुन:स्थापित भए उहाँ नेकपाको एउटा गुटको समर्थनमा सरकारमा जान चाहनुहुन्छ भनेर कांग्रेसभित्रै चर्चा चल्ने गरेको छ । 

मुलुकको राजनीति कता डोरिन्छ भनेर लख काट्न सिपालु भए पनि उहाँ ज्योतिषले ७ पटक प्रधानमन्त्री हुन्छस् भनेर दिएको आश्वासनमै लोभिनु र लुटपुटिनु हुन्छ । त्यसैको मारमा काँग्रेस अहिले छ । प्रतिनिधिसभा भंगको प्रसङ्ग आउँदा ५९ सालमा देउवाको कदमको चर्चा हुने पनि त्यही भएर हो । 

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था राजाको खोपीमा लगेर बुझाएको भन्ने कलङ्कलाई मेटाउन देउवाका सामू प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद भंगविरुद्ध सतीसाल भएर उभिने मौका छ । राजनीतिमा सबैले आफूलाई सिद्ध गर्ने मौका बारबार पाउँदैनन् । देउवाले मौका खेर फाल्नु भयो भने त्यो व्यक्तिगत रुपमा उहाँलाई मात्रै नभएर काँग्रेस र गणतन्त्रका उपलब्धिका लागि पनि घातक हुनसक्छ ।