प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसन करीब ४ महिनादेखि संघर्षमा थियो । कानून ब्यवसायीहरुको संघर्ष उत्कर्षमा पुग्दा पनि जबराले राजीनामा दिनुुभएन् । 

नेपाल बारले सत्ता गठबन्धनका नेता र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई भेटेरै जबराविरुद्व महाअभियोग लगाउन पनि दबाब दियो । दलहरुले कानमा तेल हालेर बसे । तर, बारको आन्दोलन १ सय ६ दिन पुगेकै दिन ९८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित सत्तारुढ दलका सांसदले जबराविरुद्ध आइतबार महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरे । 

कानून व्यवसायीले महाअभियोग लगाउन प्रस्ताव गर्दा मौन बसेको सत्ता गठबन्धनले अकस्मात् महाभियोग प्रस्ताव ल्याएर राजनीति तरङ्गित मात्रै पारेको छैन आफ्ना प्राथमिकतालाई पनि मिचेको छ । महाअभियोग दर्ता हुनुको कारण न्यायालयमा निरन्तरको गतिरोध रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दाबी गर्नुभयो ।

तर, दाहालको दाबी पत्याईहाल्ने बलियो आधार भने छैन । राजनीतिक मुद्दा र त्यसको लाभहानीको लेखाजोखा गरेरै सत्ता गठबन्धनले महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाएको टिप्पणी राजनीतिक वृत्तमा भइरहेका छन् । महाअभियोग पारित गर्न चाहिने दुई तिहाई नपुग्ने अवस्थामा सो प्रस्ताव किन ल्याइयो ? यसको स्पष्ट जवाफ नेताहरुसँग छैन । 

सत्ता गठबन्धन कमजोर पार्न प्रधानन्यायाधीश जबरा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले साँठगाँठ गरेको विषय गठबन्धमा आबद्ध दलबीच उठिरहेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले त सार्वजनिक रुपमै गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र भईरहेको अभिव्यक्ति दिनु भएको छ । 

संवैधानिक अंगका प्रमुखहरुले आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्न नसके र उनीहरुमा विचलन देखिए महाअभियोग लगाएर हटाउन सकिने प्रावधान संविधान मै छ । कसैको लहडमा महाअभियोगको अस्त्र प्रयोग नहोस् भनेर त्यो पारित गर्न संसदको दुई तिहाई बहुमत चाहिने व्यवस्था पनि गरिएको हो । तर, पूर्वमहान्यायाधीवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ कानून ब्यवसायी रमण श्रेष्ठ जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव राजनीतिक दाउपेचमा नआएको जिकिर गर्नुहुन्छ । जबराविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव पारित नभएपनि लाग्नुनै पर्याप्त भएको उहाँको भनाई छ ।

जबराविरुद्व महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउन कांग्रेस सभापति समेत रहेका शेरबहादुर देउवालाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बबाब दिएको बालुवाटर स्रोतको दाबी छ । अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउनका लागि प्रधानमन्त्रीले दाहाल र नेपालको प्रस्ताव सहजै स्वीकारेको देउवा निकट नेताहरुको दाबी छ । 

सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि सभामुख अग्नी सापकोटाविरुद्धको मुद्दा विचाराधिन छ । यस्तै, नेकपा एमालले कारबाही गरेका १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाई केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको रिटको पनि किनारा लाग्न बाँकी छ । यिनै विषयको ‘बाईप्रडक्ट’ महाअभियोग भएको धेरैको बुझाई छ । 

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव विशुद्ध न्यायिक विचलन र अदालतको गरिमा अक्षुण्ण राख्न नसक्नुमा मात्रै केन्द्रित नभएको समेत एकथरीको बुझाई छ । संविधानविद विपिन अधिकारी ‘प्रोपोगन्डा’को रुपमा महाअभियोग प्रस्ताव आउन नहुने बताउँनुहुन्छ । जबराविरुद्धको महाअभियोग पारित गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग सत्ता गठबन्धन दलले छलफल गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । 

जबराविरुद्ध लागेका २१ बुँदे अरोप यति सङ्गीन छन् कि त्यसको छानबिन गर्न प्रतिनिधसभा पनि उत्तिकै सक्षम हुनपर्छ । प्रधानन्यायाधीशले न्यायिक विचलन गरेदेखि भ्रष्टाचार गरेको सम्मका विषय उठान ती बुँदामा गरिएका छन् । तर, यो सँगसँगै न्यायालयलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न नपाएपछिको आक्रोश त महाअभियोग होइन भन्ने प्रश्न समेत उठेका छन् । पूर्वन्यायाधीवक्ता श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश जबरालाई राजीनामा दिन सुझाउनुहुन्छ ।

प्रतिपक्षी एमालले जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई ‘छापामार’ शैलीको संज्ञा दिएको छ । यस्तै, प्रधान्यायाधीश जबराले न्यायपरिषदबाट चलखेल गर्न खोजेका कारण एकाएक उहाँमाथि महाअभियोग लगाइएको चर्चा समेत सुरु भएको छ । तर, पूर्वन्यायाधीवक्ता श्रेष्ठ भने सरकारको यो कदमकौ बचाउ गर्दै भन्नुहुन्छ– लामो समयको छलफलपछि जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको हो । यसमा कुनै शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नै छैन । सबै दल मिलेर संसदमा जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ किन भने जबरामाथि गम्भीर आरोप लागेका छन् ।’

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । संसदबाट अमेरिकी सहायता एमसीसी अनुमोदन गराउनुपर्ने दायित्व सरकामाथि छ । स्थानीय तह निर्वाचनपछि मंसिरमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी सरकारकै काँधमा छ । तर, यही बीचमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेर सत्ता गठबन्धन नै साराको ध्यान अन्यत्र मोड्न खोजेका छन् । कुबेलाको राग अलापेर सत्तारुढ दलले किन काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर गर्न खोज्दैछ त्यसको पटाक्षेप हुन समय लाग्छ नै ।