प्राय सबै राजनीतिक दलले तयार पारेको उम्मेदवारी छनौटको मापदण्डमा भनिएको छ : उम्मेदवार बन्न पार्टी र समाजमा लोकप्रिय, सक्रियता, सक्षमता, दक्षता, निष्पक्षता र विवादरहित उम्मेदवारको पृष्ठभूमि रहेको हुनुपर्नेछ । तर आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि हाल सिफारिस भएका केहि व्यक्तिहरुको सूचि हेर्दा दलका ती मापदण्ड कर्मकाण्डीकै लागि तयार पारिए जस्तो देखिन्छ । कार्यान्वयनमा नल्याएपनि दलले औपचारिकता पूरा गर्नकै लागि भएपनि उम्मेदवार छनौटको योग्यता र मापदण्ड बनाउन भने छाडेका छैनन् । हत्याकाण्ड देखि भ्रष्टाचारका मुद्दा खेपिरहेका, जेल जिवन बिताइरहेका व्यक्ति उम्मेदवारका लागि सिफारिस भएका छन् ।

विवादित छवि भएका मिलन गुरुङ गोरखा क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारका लागि सिफारिस भएका छन् । नेकपा एमालेको क्षेत्रीय समिति गोरखाले उनको नाम सिफारिस गरेको हो । विवादित छवि भएका गुरुङमाथि गुण्डागर्दी गरेर अकूत धनआर्जन गरेको आरोप छ । जिल्लाका युवा जमातको इच्छा आकंक्षा तथा पार्टीप्रति गुरुङले गरेको योगदानको आधारमा नै गुरुङलाई सिफारिस गरिएको नेकपा एमालेका गोरखा सचिव काजीराम रोकाको जवाफ छ । उनी भन्छन्, “मिलन गुरुङको हकमा गोरखा क्षेत्र नं २ का मतदाताको अपेक्षा युवाहरुको आकर्षणमा नै गुरुङको सिफारिस आएको हो । ”

नेकपा एमालेले मात्र होइन अन्य राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतका ठूला तथा साना दल यसबाट अछुतो छैनन् । दलहरुले आफैले बनाएको मापदण्ड मिच्दै धमाधम उम्मेदवार सिफारिस गरिरहेका छन् । टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई हाल जेल जिवन बिताइरहेका रेशम चौधरी बर्दिया क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारमा सिफारिस भएका छन् । जेलमा रहेका निलम्बित सांसद चौधरीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सर्वसम्मत रूपमा उम्मेदवार सिफारिस गरेको हो । २०७२ भदौंमा भएको टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर गर्दै अदालतले उनलाई कैद सजाय सुनाएको थियो ।

काँग्रेसका निलम्बित सांसद अफताब आलम रौतहट क्षेत्र नं २ बाट पुन सिफारिस भएका छन् । मान्छेलाई जिउँदै जलाएको आरोप लागेका उनी हाल थुनामा छन् । आपराधीक कृयाकलापमा संलग्न आरोपीत आलमलाई मात्र होइन भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका विजयकुमार गच्छदारलाई पनि उम्मेदवार सिफारिस भएका छन् । सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ को क्षेत्रीय कार्यसमितिले सर्वसम्मत रूपमा गच्छदारको एकल नाम पार्टीको माथिल्लो निकायमा पठाएको हो । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गच्छदारविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । १० लाख धरौटीमा रिहा भए पनि उनीमाथि लागेको मुद्दाको किनारा भने अझै लाग्न सकेको छ । विवादित पृष्ठभूमि भएका गच्छदारलाई उम्मेदवारमा सिफारिस गर्नुको कारणबारे सुनसरी क्षेत्र नं ३ का काँग्रेस क्षेत्रीय सभापति मेहेदी हुसैन भन्छन् ,“ कसैले उजुरी हाल्दैमा दोषी ठहरिन्छ भन्ने हुँदैन, क्षेत्रबाट अरु कसैले उम्मेदवारीमा इच्छा प्रकट नगर्दा विजयकुमार गच्छदारको उम्मेदवारी सर्वसम्मत हुन पुगेको हो ।”

आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बन्न चाहानेहरुको उम्मेदवार सिफारिस करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा आफ्नो दाबी गर्नेहरुको नाम तत्लो तहबाट माथिल्लो तहमा सिफारिस हुनेक्रम जारी छ । पार्टीको तल्लो तहमा कतिपयलाई मापदण्डको विषयमा जानकारी नहुँदा केहि विवादास्पद व्यक्तिहरुको उम्मेदवारी सिफारिस भएर आएपनि केन्द्रले त्यसलाई काँटछाँट गर्ने नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदिप ज्ञवालीको तर्क छ । मुलुकको प्रचलित कानुन र पार्टीको विधान अनुरुप उम्मेदवार छनौट गरिने नेता ज्ञवालीको भनाइ छ । उनी भन्छन् “ पार्टीको तल्लो तहमा कतिपयलाई मापदण्डको बारेमा थाहा नभएर हुन सक्छ । व्यक्ति पार्टीको विधान तथा मुलुकको कानुन बमोजिव योग्य हुनुपर्छ । हामी त्यसलाई अन्तिम निर्णय गर्ने बेलामा ध्यान दिन्छौं ।”

राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा बढ्दै गएका बेला विवादास्पद व्यक्तिलाई चुनावमा उम्मेदवार बनाउने तयारीले लोकतान्त्रिक परिपाटीमाथि समेत प्रश्न उठाउन थालेको छ । आगामी निर्वाचनमा जिल्ला तथा क्षेत्रीय स्तरबाट विवादास्पद व्यक्तिहरुलाई सिफारिस गरिएकोप्रति राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहालले मतदाताप्रतिको उपेक्षाको संज्ञा दिएका छन् । विवादास्पद व्यक्तिलाई राजनीतिक दलले किन प्रशय दिइरहेका होलान् भन्ने प्रश्नमा राजनीतिक विश्लेषक दाहाल भन्छन् : “पार्टीको तल्ले तहबाट जुन तरिकाबाट विवादास्पद पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरु सिफारिस भएर आउनु भएको छ । यो हेर्दा राजनीतिक दलहरुले मतदातालाई उपेक्षा गरिरहेको देखिन्छ । mराजनीतिक दलहरुले इतिहकासप्रति दम्भ राख्न थाले । आफूले आन्दोलन गरेर ल्याएको लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रति रजगद् गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता दलमा हाबी भयो । ”

राजनीतिक दलले जनपक्षीय उम्मेदवार भन्दा पनि आफ्ना निकटतम्, स्वार्थ केन्द्रीत व्यक्तिहरुलाई बढी स्थान दिएकै कारण पछिल्लो समय नो भोट तथा राइट टू रिकल को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवाज पनि बढी सुनिन थालेको छ । राजनीतिक दललाई सुधार्न नो भोट र राइट टू रिकल व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको विज्ञको ठम्याइ छ । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले उम्मेदवार छनोटको प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । उनी भन्छन् “हाम्रो उम्मेदवार छनौट राजनीतिक दलहरुका लागि त्यहि सहज र दलहरुलाई सहयोगी भएन । स्थानीय तहबाट सबै आकांक्षीलाई सिफारिस गरेर पठाइएको छ । ”

निर्वाचन मार्फत आफ्नो प्रतिनिधि छनोट गर्न पाउनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मानिन्छ । तर चुनावी मैदानमा भएकामध्ये उपयुक्त उम्मेदवार छान्ने अवसर दिनुको साटो खराव र विवादास्पद पत्रलाई रोज्नुपर्ने बाध्यता सृजना गर्न खोजिदैछ । जसबाट बर्षौदेखि राजनीतिमा क्रियाशील निष्ठावान् नेता–कार्यकर्ताको राजनीतिक जीवनमा असर मात्र परेको छैन, दलहरुको लोकतान्त्रिक संस्कारमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।