संविधानले राज्यका हरेक तहमा समानुपातिक समावेशीताको नीति अंगीकार गरेको छ । तर यस पटकको प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको नतिजा हेर्दा महिला, आदिवासी–जनजाति, दलित र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । प्रत्यक्षमा ती समुदायबाट धेरै उम्मेदवार नबनाएका दलहरुलाई समानुपातिकको सूचि बनाउँदा भने समावेशी पक्षमा सन्तुलन मिलाउन दवाव परेको छ । 

प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ सिटमा खस आर्यबाट ९९ जना सांसद निर्वाचित हुँदा महिलाको संख्या ९ छ भने दलित समुदायबाट एक जना मात्र निर्वाचित भएका छन् । मुस्लिम समुदायबाट प्रतिनिधित्व शून्य भएको छ । ५७ सिट जितेको नेपाली काँग्रेसमा समावेशिताको अवस्था निकै दयनीय छ । पार्टी तथा संगठनभित्र समावेशिताको दाबी गर्ने काँग्रेसभित्र यस पटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा खसआर्य समुदायको वर्चश्व देखिएको छ । काँग्रेसमा ४७ जना खसआर्यतर्फबाट निर्वाचित भएका छन् । थारु र महिलातर्फ पनि एक एक जना सांसद मात्र विजयी भएका छन् । थारु समुदायबाट विजयी हुनेमा सप्तरी ४ का निर्वाचित सांसद तेजुलाल चौधरी हुन् भने काँग्रेसमा एक मात्र निर्वाचित महिला सीता गुरुङ हुन् ।

यस्तै संसदमा ४४ सिट जित्दै दोस्रो ठूलो दल बनेको नेकपा एमालेको महिला सहभागिता केही सन्तोषजनक देखिएको छ । उसले पनि पार्टीभित्र समावेशितालाई गम्भिरतापूर्वक लिएको पाइदैनन् । एमालेमा खसआर्यबाट २४, जनजातिबाट ११, मेधेसी समुदायबाट ७ जनाले संसदमा प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधित्व गर्दै छन् । अन्य कुनै दलबाट संसदमा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेकोमा एमालेबाट दलित समुदायको एक सांसद निर्वाचित छन् । रुपन्देही क्षेत्र नं १ बाट छविलाल विश्वकर्मा मात्र एक्ला सांसद हुन् । यस्तै पार्टीमा प्रत्यक्षबाट संसदमा थारु १ र महिला सहभागिता चार छ । एमालेकोतर्फबाट विजयी महिला सांसद भगवती चौधरी, जुलीकुमारी महतो, ज्वालाकुमारी शाह र विद्या भट्टराई हुन् । कास्की २ बाट निर्वाचित महिला सांसद भट्टराई प्रत्यक्षतर्फ महिलाको कमजोर उपस्थिती हुनुलाई राजनीतिमा पुरुषकै वर्चश्वको कारण बताउनुहुन्छ ।

यस्तै माओवादी केन्द्रले पनि संसदमा दलित र महिला सहभागितालाई उपहास गरेको देखिन्छ । प्रत्यक्षतर्फ १८ सीट जितेको माओवादी केन्द्रको खसआर्यतर्फ ९, जनजातिमा ८, मधेशी थारु र महिलातर्फ एक एक जना सांसद निर्वाचित छन् । माओवादीमा अमनलाल मोदी एक मात्र थारु समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् भने महिलातर्फ माओवादीमा रेखा शर्मा एक्ली प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् ।

यस्तै पहिलो पटक चुनावमा सहभागिता जनाएको एककिृत समाजवादी पार्टीभित्र पनि प्रत्यक्षतर्फको नजिता हेर्दा समानुपातिक समावेशिता झल्किदैन । १० क्षेत्रमा विजयी एकीकृत समाजवादी पार्टीमा ७ जना खसआर्य तर्फबाट छन् भने थारु समुदायबाट १ तथा जनजातिको तर्फबाट ३ जना सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित छन् । यस्तै पहिलो पटक नै चुनावमा भाग लिएको र शक्तिशाली दलकै शक्तिशाली उम्मेदवारलाई पराजय गर्दै मुलुकभर राम्रै प्रभाव जमाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि समावेशिताको कार्यान्वयन छैन । प्रत्यक्षतर्फ ७ सिट जितेको सो पार्टीमा खसआर्यतर्फ ६, जनजातितर्फ १ र महिला दुई जना निर्वाचित छन् । यस पार्टीमा महिलाको तर्फबाट काठमाडौं क्षेत्र नं २ बाट सोविता गौतम विजयी सांसद हुन् भने ललितपुर ३ बाट तोसिमा कार्की ।

यस्तै मधेश केन्द्रीत दल जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीमा पनि समावेशीता प्रभावकारी देखिदैन । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ कुल ७ सिट जितेको जसपामा मधेशी समुदायका ५ जना निर्वाचित छन् भने जनजाति र खसआर्य तर्फबाट एक एक जना निर्वाचित सांसद छन् । धनुषा १ बाट निर्वाचित दीपक कार्की जसपाकोतर्फबाट खसआर्यमा विजयी हुने एक्ला सांसद हुन् भने जनजातिमा अशोक राइले सुनसरी १ मा जित हात पारेका छन् । यस्तै लोसपामा खसआर्यतर्फ १, जनजातितर्फ १, मधेशीतर्फ २ र थारुतर्फ एक जना सांसद प्रत्यक्षमा विजयी छन् । यस्तै जनमत पार्टीमा मधेशी समुदायबाट एक जनामा मात्र विजयी भएका छन् ।

पूर्वपञ्चहरुको पार्टी भनेर चिनिने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ राम्रै मतपरिणाम ल्याएपनि सो पार्टीले पनि समावेशीतालाई नजरअन्दाज गरेको छ । खसआर्यतर्फ ५ विजयी भएका छन् भने जनजातितर्फबाट २ जना विजयी सांसद छन् । सो पार्टीमा महिलाको प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधित्व शून्य छ ।

यस पटकको प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणामले समावेशिता बाध्यकारी रहेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मात्रै सीमित हुन्छ भन्ने मतपरिणामले देखाएको छ । संविधानको धारा ८४ को उपधारा २ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा महिला, दलित ,आदिवासी, मधेशी, थारु मुस्लिम पीछडिएको क्षेत्र र खसआर्यको समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर दलहरुले त्यसलाई नजरअन्दान गरेका छन् ।

संसदमा महिला सांसदको संख्या ३३ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने हुँदा समानुपातिकको १ सय १० सीटमा बढीमा ३५ मात्रै पुरुष छनौटमा पर्नेछन् । प्रत्यक्षमा महिलालाई टिकट दिन कन्ज्यूस्याइँ गरेको र र तीमध्ये अधिकांश पराजित हुँदा संघीय संसदमा एक तिहाइ हिस्सा पुर्‍याउन समानुपातिकमा अधिकांश महिला छान्नुपर्नेछ । दलहरुमा समानुपातिक समावेशिताको मानशिकता नहुँदाको परिणामको संज्ञा दिन्छन् नागरिक अगुवा श्याम श्रेष्ठ । समानुपातिकतर्फ पनि बाध्यात्मक नभएको भए यस समूदाय अझै उपेक्षामा पर्ने श्रेष्ठको तर्क छ ।

समानुपातिकमा ३४ सिट पाएको एमालेले पनि १९ महिला र १५ पुरुष ल्याउनुपर्ने आयोगको हिसाव छ । समानुपातिकमा ३२ सिट पाएको काँग्रेसले ३ जना भन्दा बढी पुरुष छान्न पाउँदैन । माओवादीले समानुपातिकमा प्राप्त गरेको १४ सिटमध्ये १२, राप्रपाले ७ सिटमा ५ र जसपाले ५ सिटमा ४ महिला छान्नु पर्ने छ । प्रत्यक्षमा दुई महिला निर्वाचित गराएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने समानुपातिकको १३ सिटमध्ये ५ मा महिला छनौट हुने छन् । राजनीतिक दलले जति समावेशिताको मुद्धा उठाएपनि त्यसअनुरुपको विधि, विधान नीति नियम नबन्दा महिला, दलित तथा मुस्लिमको प्रतिनिधित्व खुम्चिएको राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहालको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ समावेशिताको बाध्यकारी व्यवस्था नहुँदा नै समूहगत प्रतिनिधित्व घटेको छ भने समानुपातिकमा कलस्टर मिलाउनुपर्ने दवाव दलहरुलाई परेको छ । चुनावी नतिजापछि समावेशी कलस्टर अनुसार सांसद छान्नुपर्ने बाध्यता अन्त्यका लागि दलहरुले उम्मेदवार उठाउँदा नै ध्यान दिनुपर्ने जरुरी भइसकेको छ ।