नेपालमा ६ दशक भन्दा लामो संसदीय इतिहासले निकै उतारचढाव भोग्दै आएको छ । संसदलाई दलहरुले प्रभावकारी बनाउन नसक्दा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको भूमिका कमजोर हुँदै गएको टिप्पणी भएका छन् । संसद छलेर फाष्ट ट्रयाकमा कानून बनाउने, संसदीय गतिविधि पारदर्शी नबनाउने र गलत अभ्यास अंगाल्दै समितिको प्रभावकारिता नबढाउने जस्ता कार्यले संसदको मर्यादा उच्च हुन नसकेको बुझाइ धेरैको छ । त्यसैले नयाँ संविधान जारी भएपछिको दोस्रो आम निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाले कानून निर्माण लगायत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरुले दिएका छन् । 

२०४६ पछि हालसम्मको अवस्थामा आइपुग्दा जनताले सात पटक आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरिसकेका छन् । सो तीन दशकबढीको अन्तरालमा भएका ७ निर्वाचनबाट देशले २८ नयाँ प्रधानमन्त्री पायो । तर अचम्म त के छ भने कुनै पनि सरकार पूर्ण कार्यकालसम्म टिक्न सकेका छैनन् । संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेसहित सात दल र ३ स्वतन्त्र सांसदको समर्थमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मुलुकको २८ औं प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ । प्रधानमन्त्रीमा दाहालको कार्यकाल कति समय टिक्ने हो त्यो समयले देखाउला तर संसदीय इतिहासमा लामो समयसम्म टिक्न सकेको सरकारको कार्याकाल भनैकै साढे ३ वर्षको मात्रै छ । २०४८ बैशाख २९ गते भएको आमनिर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले साढे तीन वर्ष गरेको मुलुकको नेतृत्व नै लामो समय टिकेको मानिन्छ ।

तर यस पटकको निर्वाचनबाट संसद प्रवेश गरेका नयाँ अनुहारले भने केहि आशा जगाइदिएको विषयलाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौ । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फबाट मात्रै कुल १ सय ६५ सांसद मध्ये ७७ नयाँ अनुहार संसद प्रवेश गर्दै छन् । समानुपातिकतर्फ केहि बाहेक प्राय सबै नौला अनुहार छन् । ६ दशकको संसदीय अभ्यासमा निकै धेरै उतारचढाप पार गरेको संसदको अबको भूमिकाप्रति चासो धेरैको छ । संसदको पूर्ण कार्यकाल पूरा हुन नपाउँदै पटक–पटक विघटन, सरकार परिवर्तनको नजिरले अत्तालिएका जनता पुरानै गल्ती नदोहोरियोस् भन्ने मनस्थितमा छन् । संसदमा दुई तिहाइ बलियो जनमत हुँदा समेत पूर्ण कार्यकालसम्म सरकार चल्न नसकेको इतिहास खोज्न धेरै पर जानु पर्दैन ।

मुलुकमा संघीयता लागुपश्चातको पहिलो संसदको कार्यकाल पनि सुखद् हुन सकेन । राजनीतिक खिचातानी र संसदीय समितिको भूमिका सक्रिय हुन नसक्दा ५३ विधेयक निष्क्रिय बने भने १ सय २ विधेयक पारित हुन पुगे । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएर राष्ट्रियसभामा नै विचाराधीन रहेका १२ विधेयक मात्र काम लाग्ने अवस्थामा छन् । संसदको कार्यकाल सहि रुपमा चल्न नसक्दा मुलुकको प्रशासन हाक्ने मुख्य कानुनका रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनमाथि संसदमा छलफलकै क्रममा २२ लाख खर्च भयो । नागरिकता लगाएतका केहि कानुन निर्माणको प्रयास भएपनि त्यो सफल हुन सकेन । सरकारले अघि सारेको नागरिकता विधेयक तथा रेशम चोधरी लगायत विभिन्न आरोपमा जेल सजाय बिताएकालाई जेल मुक्त गर्ने गरि ल्याएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको छ । मुलुकका निम्ति आवश्यक कानून बनाउन नसक्ने तर अध्यादेशबाट शासन गर्ने प्रविृत्तिको पुनरावृत्ति भइरहेको टिप्पणी उस्तै छ । मुलुकको संसद नीति निर्माण तथा कानुन निर्माणमा कम परिचालित तथा सरकार गठन गर्ने कुरामा बढी केन्द्रीत रहेको आरोप पनि छ । नवनिर्वाचित सांसदले संसदीय पद्धतीमा सुधार गर्नु पर्ने विषय बारे अर्थध्याउँदै संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले भन्नुभयो, “नीति तथा कानुन निर्माणमा संसद प्रभावकारी हुनुपर्‍यो । संसदमा प्रतिपक्षको भूमिकालाई थप शसक्त बनाइनुपर्छ । अध्यादेश ल्याउने काम अबको संसदले बन्द गर्नुपर्छ । सकभर संसद बस्नै नपरे हुने संसदलाई छल्न पाए हुने भन्ने संसदको मौलाउँदो गतल अभ्यासलाई अवको संसदले सच्याउनु पर्छ । ”

विक्रम सम्वत् २०१६ असार १६ गतेबाट प्रारम्भ भएको नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलो संसदको कार्यकाल दुई वर्ष वित्न नपाउँदै विघटन हुन पुगेको थियो । २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले शाही घोषणाबाट संसदीय व्यवस्था अन्त्य गरेका थिए । दुई सदनात्मक व्यवस्था रहेको पहिलो संसदनमा तल्लो प्रतिनिधिसभा र माथिल्लो महासभा सदन थियो । पहिलो संसदले मुलुकको व्यवस्थापिकीय प्रणालीको जग त बसाल्यो तर निरन्तरता पाउन सकेन । नेपालको पहिलो संसदको निर्वाचनबाट १ सय ९ सिट रहेको प्रतिनिधिसभामा नेपाली काँग्रेसले ७४ स्थानमा बिजयी हासिल गरी दुईतिहाइ मत प्राप्त गर्‍यो । त्यसबेला नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई पहिलो संसदको सभामुख बनेका थिए । संवैधानिक प्रावधानअनुसार यसको कार्यकाल सकिनुअघि सदनको विघटन भएपछि संसदीय व्यवस्था जन्मिन नपाउँदै अन्त्य हुन पुग्यो । यस्तै मिनि पार्लियामेन्टको रुपमा परिचित संसदीय समितिहरु पनि राम्रोसँग मौलाउन पाएन ।

२०४६ मा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापनापछि २०४८ वैशाख २९ गते २ सय ५ क्षेत्रमा भएको निर्वाचनबाट नेपाली काँग्रेसले १ सय १० सिट जितेर संसदमा स्पष्ट बहुमतसहित सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । नेकपा एमालेले ६९ सिटसहित दोस्रो ठूलो दल बन्यो । तर पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहले महामन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकार बने पनि सो बहुमतको सरकार साढे ३ वर्ष मै ढल्न पुग्यो । त्यसपछि पनि विघटन हुने नियतिबाट नेपालको संसद मुक्त हुन सकेन । त्यतिवेलाका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीभित्रको विवादपछि २०५१ मा संसद विघटन गरेका थिए । त्यसपछि मुलुक मध्यावधि चुनावमा गयो । मध्यावधि निर्वाचनबाट ८८ सिट जितेर नेकपा एमाले ठूलो दल बन्यो भने ८३ सिट सहित नेपाली काँग्रेस दोस्रोमा खुम्चियो । मध्यावधि निर्वाचनबाट एमालेका नेता मनमोहन अधिकारी २०५१ मंसीर १३ गते मुलुकको पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री बने । तर अल्पमतको सरकार ९ महिना मात्रै चल्यो । अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढेलेको भोलिपल्ट २०५२ भदौ २६ गते देउवा प्रधानमन्त्री बने । देउवा १ वर्ष ७ महिना सरकामा रहे । त्यसपछि एमालेको सहयोगमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द ७ महिना सरकारको नेतृत्व गरे । त्यसपछि क्रमश सूर्यबहादूर थापा, गिरिजाप्रसाद कोइराला , कृष्णप्रसाद भटराई हुँदै देशको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहे । समयक्रममा २०५६ सालमा भएको अर्को आम निर्वाचनबाट नेपाली काँग्रेस १ सय ११ स्थानमा विजयी बन्यो । बहुमत प्राप्त गरेको काँग्रेसबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । तर राजनीतिक उथलपुथल र पार्टीभित्रको विवादपछि प्रधानमन्त्री देउवाले २०५९ साल जेठ ८ गते संसद विघटन गरे । त्यसपछि मुलुकको राजनीति झन् दुष्चक्रमा फस्यो । त्यसैको फाइदा उठाएर राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन शुरु गरे, जुन कदम नै राजतन्त्र अन्त्य गर्ने अस्त्र बन्न पुगेको इतिहास सबै सामु छ । संसद मात्र नभई नेपालको इतिहासमा संविधानसभाले समेत आफ्नो कार्यकालमा संविधान बनाउने जिम्मेवारी पुरा नगर्दै समय व्यतित गरेपछि दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपरेको निकट विगतलाई सम्झिने गरिएको छ ।

२०७० मंसिर ४ मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि काँग्रेस र एमालेले २०७० माघ २७ मा संयुक्त सरकार बनाए । काँग्रेस सभापति शुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री बने । कोइरालाकै नेतृत्वमा २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भयो । पछि एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि कोइराला सरकारबाट बाहिरिन पुगे । त्यसपछि एमाले र माओवादी मिलेर २०७२ असोज २४ मा केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बने । तर १० महिनामा नै माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने बताएपछि ओलीले २०७३ साउन ९ मा राजीनामा दिए ।

त्यसपछि दाहाल दोस्रो पटक पुन १० महिनाका लागि प्रधानमन्त्री भए । दाहाल यसअघि २०६४ चैत २८ मा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि ठूलो दल बनेसँगै पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसबेला पनि उनी ९ महिना सरकारमा रहे । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका दाहालको २०७४ जेठ २२ मा राजीनामापछि देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्दै पहिलो निर्वाचन भयो । निर्वाचनमा काँग्रेस दोस्रो दलमा खुम्चियो पछि देउवाले २०७४ फागुन ३ मा राजीनामा दिए । चुनावी तालमेल गरेका माओवादी र एमालेको बहुमत आएपछि केपी ओली फेरि प्रधानमन्त्री बने । एमाले र माओवादी एकता भएर २०७५ जेठ ३ मा नेकपा गठन हुन पुग्यो । आलो पालो प्रधानमन्त्री हुने सहमती कार्यान्वयन नभएपछि पार्टी विभाजन भयो । अझ एमाले पनि छिन्न भिन्न अवस्थामा पुग्यो । २०७४ निर्वाचनबाट दुई तिहाइ निकटको बहुमतसँगै प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले पार्टीभित्रको विवादपछि दुई–दुई पटक संसद विघटन गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदियो । पछि कंग्रेसको नेतृत्वमा २०७८ असार अन्तिम साता देउवा पुन प्रधानमन्त्री बने । हालै सम्पन्न निर्वाचनपछि काँग्रेस नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धन टुटाउँदै एमालेसहित ७ दलिय समीकरणमा मुलुकको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा तेस्रो पटक माओवादी अध्यक्ष दाहाल नियुक्त भएका छन् ।

यसरी ६ दशकको संसदीय अभ्यासमा संसद निरन्तर धर्मराउँदै गएको विश्लेषण भइरहेको छ । बहुमत प्राप्त गर्दा समेत संसद स्थिर हुन सकेको छैन । मुलुकमा संविधान लागु भएपश्चात राजनीतिक बलको आडमा जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने मान्यताको हावि हुँदै गएको टिप्पणी हुन थालेको छ । कहिले विश्मयकारी त कहिले दु:खद् परिस्थितीसँग संसद गुज्रिदै आएको छ । पूर्व सभामुख तारानाथ रानाभाट अबको संसदले आफ्नो विधायकी भूमिकालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

संसद मुलुकको समग्र शक्ति केन्द्रीत थलो हो । यसको मुख्य जिम्मेवारी भनेको विधायकी काम हो । तर सांसद आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा पर गएर संसदमा प्रस्तुत हुँदा शक्ति केन्द्रीत थलो शिथिल बन्दै गएको छ । पूर्वउपसभामुख शिवमाया तुम्वाहाम्फे संविधान अनुशार धेरै कानुन बनाउन बाँकी हुँदा नव संसदले यसलाई पूर्णता दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

नियमित कामकारवाही भन्दा अन्यत्र अलमलिएको संसद अब ट्रायकमा आउनुको विकल्प छैन । संसदमा राजनीतिक मुद्दा भन्दा पनि नियमित कामकारबाहीलाई जोड दिनुपर्ने अबको संसदले पटक्कै ढिलाई गर्न हुने छैन । संसद छलेर अध्यादेशको माध्यमबाट फाष्ट ट्रायकबाट कानुन निर्माणमा केन्द्रीत बन्दै आएको संसदको गलत कार्यदिशा अब सच्याइनुपर्छ ।