सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नेपाली नागरिकता कायम नरहेको ब्याख्यासहित सांसद् पद खारेज गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार फैसला गर्दै लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रुपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पुरा गरेको नदेखिएको अदालतको निष्कर्ष छ । सांसद पद खारेज भएसँगै लामिछानेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद समेत गुमेको हो । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार फैसला गर्दै लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रुपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पुरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन । फैसलामा अघि भनिएको छ – निजले चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार भई निर्वाचित समेत भएको देखिंदा निज प्रत्यर्थी रवि लामिछानेलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारवाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) (३) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । फैसलाका विषयमा सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले भन्नुभयो – अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछिको पुनः नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पुरा नगरेको लगायत आधारमा अदालतले सो फैसला गरेको हो । सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ – संविधानको धारा १३७(२) (ख) अन्तरगत संघीय संसदको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद हेर्ने अधिकार यस इजलासलाई प्रदान गरेको अवस्था समेत रहेको छ । नेपाली नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति कानूनी रुपमा नेपाली नागरिकको रुपमा राजनैतिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने हैसियतको हो वा होइन भन्ने कुरा सार्वजनिक सरोकारको विवाद हुनु स्वाभाविक देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा संविधान र कानूनको व्याख्या सम्बन्धी गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न समेत सन्निहित रहेको पाइयो। निवेदकले निर्वाचन अधिकृत समक्ष दिएको उजुरीको तथ्य तथा कानूनी आधारमा प्रवेश गरी निर्वाचन आयोगबाट निर्णय भएको अवस्था समेत देखिएन । तसर्थ, यो विषयको निरुपण संविधानसम्मत् तबरबाट हुनुपर्ने भएको सन्दर्भमा प्रस्तुत विवादलाई सार्वजनिक सरोकारको बिवादको रुपमा स्वीकार गरी यस इजलासबाट निरुपण गर्नु मनासिव देखियो । सर्वोच्चका प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो ।

सर्वोच्चको फैसलासंगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका लामिछानेको पार्टीभित्रको भुमिका पनि नहरने भएको छ । सर्वोच्चको फैसालामा निभएकोछ, वंशजको आधारमा २०५० सालमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको देखिन्छ । २०७० साल (सन् २०१४) मा अमेरिकी नागरिकता लिएको र तत्पश्चात २०७५ सालमा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दुतावासलाई सूचना दिई मिति २०७५/३/१४ को जानकारीका आधारमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको कुरामा विवाद देखिएन । फैसलामा भनिएको छ, नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्न नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिमको प्रकृया पूरा गरेको देखिदैन । नेपालको संविधानको धारा १३ ले नागरिकताको प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्ति संघीय कानून वमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० मा आफुखुसी विदेशी नागरिकता लिएमा अथवा एकैसाथ नेपाली र विदेशी मुलुकको नागरिक हुने अवस्थामा नेपाली नागरिकता नरोजेमा नेपाली नागरिकता कायम नरहने प्रष्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ । विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन । विदेशी मुलुकको नागरिकता आफुखुसी लिएको वा नेपाली नागरिकता त्यागेको दुवै अवस्थामा नेपाली नागरिकता कायम रहादैन । यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न कानूनले तोकेको प्रकृया पुरा गर्नु नै पर्ने हुन्छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ मा कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई वसोवास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ“ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तर, रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत जानकारी सम्बन्धित अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) लाई दिएको तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिम तोकिएको प्रकृया वमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन दिई प्रकृया पुरा गरेको भन्ने देखिदैन । उपरोक्त अनुसारको प्रक्रिया अपनाएको भन्ने समेत प्रत्यर्थीले जिकिर लिएको पाइएन । यस अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा ८७(१) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेको भनी मान्न मिलेन भन्ने फसला भएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो । फैसलासंगै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका लामिछानेले आफुले सर्वोच्चको फैसलालाई स्वीकार गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । गृहमन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिदै लामिछानेले आफु सर्वोच्चको अदालतपछि अनागरिक भएको बताउनुभयो ।

गत मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा चिवतन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बन्दा लामिछानेसँग नेपाली नागरिकता नभएको भन्दै उम्मेदवारी नै खारेजी गर्न माग गर्दै अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज पौडेलले रिट दायर गर्नु भएको थियो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नेपाली नागरिकता कायम नभएको ठहर गरेको हो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले पुस ६ मा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । साथै, अन्तरिम आदेश मार्फत् लामिछानेलाई सांसद्का रुपमा कामकाजमा रोक लगाउन माग गरिएको सन्दर्भमा गत पुस २२ गते शुक्रबार दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । त्यसदिन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेपनि अग्राधिकार दिंदै अन्तिम सुनुवाइका लागि माघ ११ मा पेस गर्न आदेश दिएको थियो । माघ ११ गतेदेखि यस मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा भएको बहसपछि इजलासले अन्तिम फैसला गरेको हो । लामिछानेको सांसद पद खारेज भएपछि चितवन क्षेत्र नम्वर २ मा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएको छ ।