सत्ता गठबन्धनका पाँच दलले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा भागबन्डा गर्दा असन्तुष्ट बनेको जनमत पार्टीले गठबन्धनविरुद्ध वागी उम्मेद्वार खडा गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रालय बाँडफाँडलाई लिएर शुरुदेखि नै असन्तुष्ट बनेको जनमत पार्टीले उपराष्ट्रपतिको चुनाव र बाराको उपनिर्वाचनमा समेत गठबन्धनविरुद्ध उम्मेदवारी दिएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनमा भएपनि सो पार्टीले प्रतिपक्षीको भूमिका देखा खोजेको टिप्पणी भएका छन् । त्यसो हो भने के जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिने तयारी गर्दैछ भन्ने संशय जन्माएको छ ।

राष्ट्रियसभामा १९ नयाँ सदस्य अबको एक सातामा निर्वाचित हुँदैछन् । गठबन्धनले सबै सिटमा जित सुनिश्चित गर्नका लागि साझा उम्मेद्वार उठाएको छ । तर भागबन्डामा आफूलाई समावेश नगरेरै गठबन्धन अगाडी बढेपछि स्त्तारुढ जनमतले विरोध स्वरुप दुई स्थानमा छुट्टै उम्मेदवार उठाएको छ ।

कांग्रेसले सबैभन्दा बढि १० सिट, माओवादी केन्द्रले ६, एकीकृत समाजवादीले २, जनता समाजवादी पार्टी जसपाले एक सिट पाउने गरी भागबन्डा गरिएको छ भने राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने एक सदस्य राष्ट्रिय जनमोर्चालाई दिने सहमति दलहरुबीच भएको छ । गठबन्धनमै रहेका अन्य लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सिट भागबन्डामा सामेल गराइएको छैन । तर यी दुई दलले गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारलाई समर्थन जनाएर निर्वाचनमा सघाउने तयारी गरेपनि जनमत भने लुम्बिनीको अन्य क्लस्टरमा बालगोविन्द चौधरी थारू र मधेसमा रामशंकर महासेठलाई उम्मेदवार बनाएको हो । जनमत पार्टीका नेताहरुले गठबन्धनबाट उत्पीडित, पिछिडिएका समूदायको प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई वेवास्ता गरेकाले गठबन्धनविरुद्ध उम्मेद्वार उठाएको सो पार्टीका प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादव बताउँछन् ।

सत्तागठबन्धनले राष्ट्रियसभाका साझा उम्मेद्वारलाई जित सुनिश्चित गराउनका लागि भन्दै कांग्रेस, माओवादीसहित चार सदस्य समन्वय समिति बनाएर अघि बढेको छ भने अर्कोतर्फ शीर्ष नेताहरुले उम्मेद्वारहरुलाई जित दिलाउन अपिल गरेका छन् । गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत भएकाले जनमतका उम्मेद्वारले जित्ने सम्भावना क्षीण हुँदा हुदै पनि उसले सिट नपाएको झोकमा उम्मेद्वार उठाएको बुझ्न कठिन छैन । गत वर्षको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएको जनमत पार्टी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा सहभागि छ । तर उसले यसअघि पनि उपराष्ट्रपति निर्वाचन र बाराको उपनिर्वाचनमा गठबन्धन विरुद्ध उम्मेदवार उठाएको थियो । त्यति मात्र होइन, पार्टीले मागेको उद्योग मन्त्रालय नपाएको भन्दै सरकारमा मन्त्री पठाउन ढिलो गरेको थियो । पछि मन्त्री भएका अब्दुल खानलाई खानेपानी मन्त्रालयबाट जनमत पार्टीले फिर्ता ग¥यो । तर प्रधानमन्त्री दाहालले साउनमा भएको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठनका क्रममा माओवादीका एक मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाइएपछि जनमतबाट अनिता देवी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनेकी छन् । गठबन्धनमा रहेर पनि प्रतिपक्षीको जस्तो भूमिका देखाएको भन्दै जनमत पार्टीको आलोचना भइरहेको छ । विश्लेषक चन्द्र किशोर जनमत सरकारमा बसेरै संर्घष गर्ने तर सरकार नछाड्ने रणनीतिमा चलेको बताउँछन् ।

राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दललाई गठबन्धनका दलहरुले नजरअन्दाज गर्न नहुने जनमतको तर्क छ । गत निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा एक सिट र समानुपातिकमा पाँच गरि ६ सिट कायम भएको जनमत संघीय सदनका राष्ट्रियसभा र प्रतिनिनिधसभामा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने ब्ुझाइमा छ । तर गठबन्धनको दृष्टिमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा जनमतले भागबन्डा नपाउदा दिएको वागी उम्मेद्वारीले जनमत सरकारबाट ढिलो चाडो बाहिरीने संकेत भने दिइसकेको छ । सत्तागठबन्धनको जनमतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक नआए सरकारबाट बाहिरीने निर्णयमा पुग्न सक्ने सो पार्टीका नेता महेशप्रसाद यादव बताउँछन् ।

जनमत पार्टी चुनाव लडेको पहिलो पटकमै संघीय संसदमा आउन सफल भयो । र, अहिले अरु दलको तुलनामा मधेशका मुद्धाप्रति समर्पित तथा देशकै वैकल्पिक शक्तिका रुपमा सम्भावना बोकेको पार्टी भएको दावी गर्दै आएको छ । मधेशमा शोषण, उत्पीडनलगायतका समस्याबाट उन्मुक्ति दिलाउन मधेश आन्दोलनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेपनि यसलाई संस्थागत गर्न मधेशकेन्द्रीत दलहरु चुक्दै गएको टिप्प्णी हुदै आएका छन् । तर मधेस केन्द्रित सबै जसो दल अहिलेको गठबन्धनमा आवद्ध छन् । त्यसैले आफूलाई अरु भन्दा पृथक देखाउने जनमतको चाहना कतैबाट छिपेको छैन ।