विधेयक अधिवेशनको रुपमा लिइने संघीय संसद्को हिँउदे अधिवेशन सोमबारदेखि शुरु भएको छ । पहिलो दिन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नियमित प्रकृतिका बिषयहरुले प्रवेश पाएका छन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश पेस गरे । । त्यसैगरी, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदावधि थप सम्वन्धि बाधा अड्काउ फुकाऊ आदेश पेश गरे । संसदको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेकाले संसदीय गतिविधिलाई सक्रिय पार्ने जिम्मेवारी सरकार र दलहरुको काँधमा आएको छ ।

गत वर्षको मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि गठित प्रतिनिधिसभाले गति लिने र संविधान कार्यन्वयनका लागि थुप्रै कानुन बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर त्यसो हुन सकेन र अघिल्लो अधिवेशनमा मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमात्र पारित भयो । संसदले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन ल्याएको विधेयक मात्र पारित गर्दा दर्जनौ विधेयकहरु थन्किएर बसेका छन् । संसद सचिवालयका रेकर्ड अनुसार अघिल्लो अधिवेशनमा एक सय १० औं पटक बैठक बसेको थियो । कतिपय अवस्थामा गणपूरक संख्या नपुग्दा संसदको पूर्ण बैठक समेत प्रभावित भएका थिए । त्यस्तै, प्रतिपक्षी अवरोधले समेत संसदीय गतिविधिमा असर पारेको थियो । यही पृष्ठभूमिमा संसदको हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ भएको छ र यो अधिवेशनमा पर्याप्त कानून बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । किनभने कानून निर्माणको दृष्टिमा संसदको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका छन् । संसदको प्रभावकारितालाई लिएर प्रश्न उठ्दा दलहरु आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिने गरेका छन् । यता, सभामुख देवराज घिमिरे भने संसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सरकार र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सक्रियतामा मात्र सम्भव हुने बताउँछन् ।

सरकारलाई संघीय निजामति कर्मचारी ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन तथा संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका ऐन संसोधन विधेयक पारित गर्नुपर्ने दवाव थपिएको छ । शान्ति प्रक्रियासँग सम्वन्धित विधेयक अलपत्र परेको भन्दै विरोधका स्वर बाँक्लिदै गएकाले सरकारले यो पटक भने सो बिषयलाई अघि बढाउने सुरसार कसेको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग निरन्तरत संवाद गरिरहेका छन् । तर सहमतिको गुञ्जायस देखिएको छ्रैन । यस्तो अवस्थामा सत्तारुढ दलहरु भने बहुमतका आधारमा विधेयक अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । प्रतिपक्षी एमालेले भने पीडित मैत्री हुने गरी सबैको सहमतिमा विधेयक पारित गर्नुपर्ने अडान राखेको छ ।

एकातर्फ सरकारले महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्ने अग्रसरता नलिएको भन्दै आलोचना खेपिरहेको छ भने अर्कोतर्फ संसदमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरुको उपस्थिति नभएको आरोप लागेको छ । यसबीचमा सत्तारुढ नेपाली कंग्रेसले संसद र समितिहरुका बैठकमा अनिवार्य उपस्थिति जनाउन सांसदहरुलाई उर्दी नै जारी गरेको छ ।

गत बर्षको निर्वाचनपछि गठित संसदको पहिलो अधिवेशनमै संसद सञ्चालन सम्वन्धि नियमावली बनाउने विषयमा दलहरुबीच रस्साकस्सी भएको थियो । खास गरी संसदमा आएका नयाँ दल र अनुहारका सांसदहरुले नियमावलीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग उठाएका थिए । र, त्यही अनुसार संसदलाई प्रभावकारी बनाउन केही प्रावधानहरु फेरियो । त्यसका लागि सबैभन्दा बढी मुखरित संसदको चौथो ठूलो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भएको थियो । सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलको आपसी विवादमा रुमलिदै आएको संसदलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बिषयमा रास्वपाले अरु भन्दा पृथक धारणा राखिरहेको छ ।

संसदीय शासन प्रणालीमार्फत संविधान कार्यान्वयन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि संसदको प्रभावकारीता अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले सत्ता राजनीति वा दलीय हित भन्दा संसदको सर्वोच्चता कायम राख्न यसलाई क्रियाशील बनाउनेतर्फ सरकार र दलहरुले ध्यान दिनुपर्नेमा दुई मत छैन ।