सत्तारुढ माओवादी केन्द्रसहित संसदमा रहेका तीन दल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा सम्मिलित समाजवादी मोर्चा गठन भएको ९ महिना बितिसकेको छ । समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने उद्देश्यका साथ गठित मोर्चाका गतिविधि भने अहिले शुन्यप्राय छ । सत्ता समीकरणमा एमाले समेत जोडिएपछि मोर्चाको भविष्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । किनभने एमालेले विगतदेखि नै मोर्चाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ ।

अघिल्लो वर्षको आम निर्वाचनपछि समयक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले समाजवादी मोर्चा गठन गरेका थिए । मोर्चा गठन भएको ९ महिना व्यतीत भइसकेको छ । गत असार ४ गते औपचारिक रुपमा घोषणा गरिएको मोर्चाले लिएका अवधारणा हेर्दा मुलुकमा विद्यमान रहेका राष्ट्रिय राजनीति, आर्थिक, सामाजिक एवं साँस्कृतिक समस्या समाधानका उद्देश्य अनुसारको अग्रसरता लिनुपर्ने हो । तर अस्थिर राजनीतिको दुष्चक्रमा फसेको मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्थामा मोर्चाले लिएका सङ्कल्प कति पुरा होलान् भन्ने सवाल भने उठेका छन् । विगतमा सत्तासमीकरणमा देखिएको खटपट तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सरकार सञ्चालनमा देखिएको अप्ठेरो महसुसकाबीच समाजवादी मोर्चाको गठन भएको हो । 

मोर्चा गठनको लामो समय बितिसक्दा समेत सांगठानिक गतिविधि चुस्त रुपमा बढ्न नसक्दा यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । मोर्चाको गत असार २३ गते बसेको पहिलो बैठकले सरकारले जनजीविका लागि गर्नुपर्ने कामहरुको योजना र मोर्चालाई थप सशक्त बनाउने विषयमा छलफल गरेको थियो । त्यसयता बसेका बैठकका निर्णयअनसार प्रदेशहरुमा सन्देशसभा सम्पन्न गरेको थियो । सो सन्देशसभामार्फत सत्तारुढ दल र चन्द नेतृत्वको नेकपा एक ठाउँमा उभिनु तथा संविधान कार्यान्वयनका लागि ७७ जिल्लामै समाजवादी कार्यक्रम लैजाने अवस्था बन्नुले समाजवादी मोर्चा उत्साहित पनि थियो । त्यसयता पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विकाससंगै सत्तासमीकरण हेरफर भइरहँदा मोर्चा आफै अलमलमा परेको छ । जनजीवीका सवालमा मोर्चाले लिएका सङ्कल्प पूरा गर्दै मोर्चा अघि बढ्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विश्वास छ । पार्टीका स्थायी कमिटि सदस्य कर्णजित बुढाथोकी समाजवाद स्थापना नहुन्जेल मोर्चा अघि बढ्ने बताए ।

अघिल्लो निर्वाचनपछिको १५ महिनाकाबीचमा मुलुकमा तीन पटक सत्तागठबन्धन हेरफेरका परिदृश्य देखिए । एमाले र माओवादीसम्मिलित गठबन्धनको सरकार राष्ट्रपति निर्वाचनको सम्मुखमा फेरबदल हुनु, त्यसपछि बनेको काँग्रेस र माओवादीबीच सत्तासमीकरण गत फागुन २१ गते भत्किएर पुन एमाले र माओवादीबीचको सत्तासमीकरण बन्दाको पृष्ठभूमिमा अस्थिरताले निरन्तरता पाएको छ । बदलिएको सत्तासमीकरणमा समेत जोडिदै आएको जसपाले भने मोर्चाको पछिल्ला गतिविधिले प्रभावकारी भूमिका निभाउन नसकेको बताएको छ । मोर्चामा रहेका दलहरुबीच आपसी संवाद, समन्वयकारी भूमिकाबाहेक पछिल्लो समय मोर्चा प्रभावकारी हुन नसकेको जसपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन् ।

मोर्चा गठनसंगै संसदमा उसको प्रतिधित्व भने केही हदसम्म बलियो देखिन्छ । सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका ३२, जसपा १२ र एकीकृत समाजवादीका १० गरी ५४ सांसद मोर्चामा समावेश छन् । पछिल्लो सत्तासमीकरणमा जोडिएको एमालेलाई समेत प्रवेश गराए उसको संसदमा बलियो उपस्थिति देखिनेछ । चन्द नेतृत्वको नेकपाका स्थायी कमिटि सदस्य बुढाथोकीले एमाले पनि मोर्चामा आउने अपेक्षा गरिएको बताए ।

काँग्रससंगको सत्तासहकार्य खासै सुखद नदेखिएको अवस्थामा गठबन्धनभित्रकै दलहरु मिलेर मोर्चा गठन हुँदा कांग्रेस केही हदसम्म झस्किने अवस्था बनेको थियो । काँग्रेससंगको सत्तासहयात्रामा हिमचिम बढ्दा दबाब स्वरुप मोर्चा गठन भएको एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन् । यसैबीच एमाललेलाइ पनि सहभागी गराउने प्रयासस्वरुप मोर्चामा आवद्ध दलहरुबीच छलफल अघि बढेको छ ।

सङ्घीयता, लोकतन्त्र, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक आर्थिक न्यायसहितको समाजवादको स्थापना गर्ने भन्दै १५ बुँदे राजनीतिक प्रतिवबद्धता गरेको मोर्चा आफ्ना प्रतिवद्धतामा स्थिर रहन्छ या रहँदैन भन्ने सवाल उत्पन्न भएको छ । त्यसैले फेरिएको सत्ता समीकरणले मोर्चाको भविष्यमाथि नै ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा गरेको कतिपयको बुझाइ छ ।