तारा ढकाल  । सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । एक जना न्यायाधिश रिक्त रहेको अवस्थामा गत फागुन अन्तिम साता न्यायाधीश इश्वर खतिवडाले समेत अवकाश पाएपछि अहिले १९ जना मात्र न्यायाधिश सर्वोच्च अदालतमा छन् । थप दुई न्यायाधीशले पनि आगामी दुई महिनाभित्र अवकाश पाउन लागेपनि न्यायाधिश नियुक्तिको प्रक्रिया शुरु हुन सकेको छैन । एकातिर सर्वोच्चमा मुद्धाको चाप बढ्दैछ भने अर्कोतर्फ संविधान र कानून अनुसार हुनुपर्ने न्यायाधीश नियुक्त समयमै हुन नसक्ने विडम्वनापूर्ण अवस्था सृजना भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश सहित २१ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । पछिल्लो पटक गत पुष ४ गते ६ जना न्यायाधीश नियुक्त गरिएपनि त्यतिवेला १ जना न्यायाधीशको पद रिक्त थियो । गत फागुनमा उमेर हदका कारण न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले अवकाश पाएपछि सर्वोच्चमा दुई न्यायाधीश रिक्त छ । न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई र न्यायाधीश सुश्मालता माथेमाले समेत उमेर हदका कारण दुई महिनाभित्र अवकाश पाउने क्रममा छन् । यसरी अवकाश पाउने न्यायाधीशको संख्या थपिँदै जाने तर नियुक्ती प्रक्रिया ढिलाइ हुँदा न्याय सम्पादनमा अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ । रिक्त हुनु एक महिना अगाडी नै न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई वेवास्ता गर्नु गलत भएको भन्दै न्यायिक क्षेत्रमा आलोचना भइरहेको छ । न्यायाधीश नियुक्तीलाई बारले समय समयमा घच्घचाउँदा समेत न्याय परिषदले वेवास्ता गर्दै आएको भन्छिन् नेपाल बारकी महासचिव अञ्जिता खनाल ।

सर्वोच्चमा न्यायाधीश पद क्रमैसंग खाली हुँदै जाने तर नियुक्ति प्रक्रियामा भने समयमै नगर्नाले समेत न्याय सम्पादन छिटो छरितो हुनेमा आशंका पैदा हुने गरेको कतिपय कानुनका जानकारको भनाइ छ । न्यायपरिषदको संरचनाका कारण पनि समयमै न्यायाधीश नियुक्तका लागि सिफारिस नगर्दा न्याय सम्पादनमा कठिनाई हुने गरेको छ । पद रिक्त हुने जानकारी हुँदा पनि भागबन्डाका कारण ६÷७ जना न्यायाधीशको सिफारिस एकै पटक गर्ने परम्पराले समेत समस्या निम्तने गरेको उनीहरुको भनाई छ । न्यायाधिश पद रिक्त हुनु एक महिना अगावै सिफारिस गरेमा समस्याको समाधान हुने भन्छन् वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य ।

संविधानको धारा २ सय ८४ को उपधारा ३ मा संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महीना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ । यस्तै, न्याय परिषद ऐन, ०७३ को दफा (४) मा पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘न्यायपरिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ ।’ यस्तो प्रावधानलाई ध्यान दिएर न्याय परिषद न्यायाधीश नियुक्तिमा सक्रियता देखाउनुपर्ने संविधानविद्हरुको भनाइ छ । कानुनको अक्षरशं पालना नहुनु उपयुक्त नभएको भन्छन् संविधानविद् एव वरिष्ठ अधिवक्ता डा .चन्द्रकान्त ज्ञवाली ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा भएको ढिलाइबारे राखिएको जिज्ञासामा न्यायपरिषद्का एक अधिकारीले केही दिनभित्र नै न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया शुरु हुने दावी गरे । उनको भनाइमा सरकार परिवर्तनसँगै कानूनमन्त्री फेरिने अवस्थाले समेत न्यायाधीश नियुक्तीलाई असर पारेको हो । यता, न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाई नगर्न न्यायपरिषद अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानन्यायाधीशले सक्रियता देखाउनुपर्ने पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीको सुझाव छ ।

न्यायसम्पादनमा ढिलाइ भइरहेको जनगुनासोका बीचमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधिश नियुक्ति नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण मानिएको छ । त्यसैले न्यायपालिकालाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन समयमै न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु पहिलो सर्त हो ।