दलहरुको सहमति अनुसार सहकारी ठगीबारे छानविनका लागि संसदीय समिति गठन गरेसँगै यसको कार्यसम्पादनलाई लिएर चासो देखिएको छ । बचत रकम हिनामिना लगायत बिषयको छानबिन गर्न गठित समितिले समस्या पहिचान गरि समाधानको उपायबारे सुुझाव पेश गर्नेसहितको जिम्मेवारी पाएको छ । ३ महिनाको समयसीमा तोकिएको समितिले सहकारीका समस्या समाधान गर्न सक्नेमा भने आशङ्का व्यक्त गरिएको छ । किनभने विगतमा पनि विभिन्न खालका समिति सहकारीको सन्दर्भमा गठन गरिएपनि प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन नहुँदा समस्या समाधान हुन सकेको देखिँदैन ।

संसद्मा झण्डै २ महिनाको अवरोधपछि सहकारी ठगी प्रकरणको छानविनका लागि संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भएको हो । प्रतिपक्षी दलहरुको अवारोधका बाबजुत अघि बढ्न खोजे पनि अन्तिम समयमा सत्तारुढ दलहरु संसदीय छानबिन समिति बनाउन बाध्य भएका थिए । प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकबाट समितिको कार्यक्षेत्र र उद्देश्य समेत तोकेसँगै औपचारीक रुपमा छानबिन समितिले मूर्त रुप पाएको छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिनका लागि सत्तारुढ दल एमालेका सांसद सूर्य बहादुुर थापाको संयोजकत्वमा सो संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको हो । ३ महिनामा छानविन सकेर प्रतिवेदन बुुझाउनुपर्ने गरि थापाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको सो समितिमा एमालेबाट थापासहित सरिता भुसाल, माओवादी केन्द्रबाट लेखनाथ दाहाल र राष्ट्रिय स्पतन्त्र पार्टी बाट शिशिर खनाल सदस्य छन् । यस्तै समति गठन गर्नुपर्ने माग गरेको प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने र बद्री पाण्डे तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट ध्रुवबहादुर प्रधानलाई सदस्य बनाइएको छ । सहकारी पीडितको विषय सदन र सडकबाट उठीरहेका बेला गठन गरिएको समितिले कसरी काम गर्छ त ? सो बारे छानबिन समितिका संयोजक थापा समस्याग्रस्त र अपलचलन भएको भनिएका सहकारीको सुरुमा छानबिन गर्ने बताउँछन् ।

सहकारी ठगीको विषय उठाएर संसदमा अवरोध गरेको नेपाली काँग्रेसले झापास्थित गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गा प्रकरणमा एमाले नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाइरहेका बेला सो समिति गठन गरिएको हो । सहकारीमा जम्मा गरेको बचत रकम आफूहरुले नपाएको भन्दै पीडितहरुले विभिन्न चरणमा विरोधका कार्यक्रम गरिसकेका छन् । तर, कतिपय सहकारीका सञ्चालक भने प्रहरीको फरार सूूचीमा छन् । यस्तो अवस्थामा समितिलाई सहकारीको छानबिनका लागि भने समस्या पर्ने देखिन्छ । सहरकारीको बचत नीजि कम्पनीमा लगिएको नलगिएको विषयमा समेत समितिले अध्ययन गर्ने प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बताए ।

छानविन समितिको कार्यादेशमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम समावेश नभएको भन्दै टिप्पणी भइरहेका बेला थापाको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको हो । केही बर्षअघिसम्म सहकारीको बिषयमा खासै विवाद नभएपनि पछिल्लो पटक सहकारी ठगीको मुद्दा सतहमा आएको देखिन्छ । सहकारी विभागका अनुुसार हाल नेपालमा साना ठूला गरि ३१ हजार ३ सय ७३ वटा सकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । जहाँ ७३ लाख ८१ हजार बचतकर्ता छन् ।

सहकारीमा देखिएका समस्या पहिचान र समाधानका लागि यसअघि सरकारले विभिन्न चरणमा गरि ८ वटा बढी समिति तथा कार्यदल गठन गरिसकेको छ । विसं २०४७, २०६१, २०६९ र २०७० को विभिन्न समयमा सहकारीको समस्या समाधानका लागि समिति तथा कार्यदल गठन गरिएका थिए । यसअघिका प्रतिवेदनले सहकारीमा समस्या आउनुमा संस्था भित्रको सुुशासनको पक्ष मुख्य भएको औल्याएका थिए । अधिकांश सहकारी संस्था ब्यापारी, राजनीतिक दलका नेता र स्वार्थ समूहबाट सञ्चालीन हुँदा बचतकर्ताको रकम अपचलन हुने प्रवृत्ती मौलाएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन केन्द्रीय विभागका उप–प्राध्यापक डा. भरत सिंह बताउँछन् ।

दूई दर्जन बढी सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि त्यसको छाबिनका लागि संसदीय समिति बनाइएको हो । छानविन समितिको कार्यादेशभित्र २९ वटा सहकारी परेका छन् । देशभर सञ्चालमा रहेका कतिपय सहकारीले प्रभावकारी काम गरिरहे पनि सिमित सहकारीका कारण समग्र सहकारी क्षेत्र नै बदनाम भइरहेको छ ।

केही सहकारीमा भएको ठगीको विषय सतहमा आए पनि आन्तरीक सुशासन कायम हुन नसके यसले झन ठूूलो रुप लिन सक्नेमा शङ्का छैन । समस्या समाधानका लागि अध्ययन हुने तर अध्ययनबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन हुन नसक्दा सहकारीप्रति बचतकर्ताको आकर्षण पनि गुम्ने जोखिम त्यत्तीकै छ ।