गत आर्थिक वर्षदेखि चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो अवधिसम्म दर्ता भएका उजुरीमध्ये ५० प्रतिशत बढी स्थानीय तहको रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार सबैभन्दा बढी निर्माण, स्वास्थ्य र शिक्षा लगायत क्षेत्रमा धेरै उजुरी छन् ।

गत जेठ २९ गते सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको अभियोगमा सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका हाल निलम्बनमा परेका मेयर भरतबहादुर थापा र उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तानसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । यसअघि मेयर थापाविरुद्ध अख्तियारले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा २०८० चैत २८ मा पनि ५ करोड ३३ लाख ५३ हजार १ सय ८९ रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका छन् । यस्तै विशेष अदालतले झापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण साहलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा तीन महिना कैद सजाय सुनाएको थियो । सडक निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले २०८० कात्तिक १६ गते तीन महिना कैद र १० हजार जरिवानाको फैसला गरेको थियो । यी मुद्धाहरु स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारका केही उदाहरण हुन् ।

गाउँपालिका राष्टिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे भ्रष्टाचारको मुद्धाका उजुरी बढेसंगै धेरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई असहज भएको बताउँछिन् । कतिपय जनप्रतिनिधिले कानुनी विषयमा दख्खल नराख्दा पनि समस्या परेको उनको भनाइ छ ।

जेठ २८ गते अख्तियारले सिराहाको नवराजपुर गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरेन्द्र कुसियैत सहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर ग¥यो । गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ स्थित रामजानकी दलित आधारभूत विद्यालय मझौराको अपूरो कार्य गर्ने योजनामा काम नै नगरी १४ लाख ५१ हजार भुक्तानी दिएको अभियोग उनीहरूमाथि छ । उपभोक्ता समितिसँग मिलेमतोमा “गर्दै नगरेको काम”लाई गरिएको भनी नापी किताब, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन र उपभोक्ता बिलमा चढाई झुट्टा मूल्यांकनका आधारमा स्वीकृत गरेर भुक्तानी दिएको आरोप अख्तियारको छ । अहिले स्थानीय तहका २८ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलम्बनमा छन् । अख्तियारले स्थानीय सरकारका बेथितिमाथिको कारबाही तीव्र बनाउँदा ठूलो संख्यामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि मुद्दा दायर भएको छ । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम प्रसाद ढुंगाना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कार्यसम्पादन र सुशासनबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा समस्या भएको बताउँछन् । प्रचलित ऐनका कतिपय विषय स्पष्ट नहुँदा जनप्रतिनिधिलाई आर्थिक अनियमितताको आरोप लाग्ने गरेको पाइएको उनको भनाइ छ ।

देशमा संघीयता प्रणाली लागू भएयता स्थानीय तहमा विकास भन्दापनि विनास र अनियमितताले गति लिएको कतिपयको बुुझाइ छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफुअनुकुल निर्माण गरेका मापदण्ड र कार्यविधिकै कारण विकासमा भन्दा उनीहरुको ध्यान अनियमितता केन्द्रित भइरहँदा उजुरी दिने क्रम समेत बढेको छ । यसरी हेर्दा सिहदरवारको अधिकार गाउँगाउँमा नभई पालिका र टोलटोलमा भ्रष्टाचार भन्ने भाष्य बन्दै जाने जोखिम बढाएको छ । पुर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल सबै ठाउँमा भ्रष्टाचार नभएपनि प्रवृत्तिको रुपमा विकसित भइरहेको बताउँछन् । स्थानीय तहमा साधन स्रोतको व्यवस्थापन हुन नसकेको उनले बताए ।

स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारलाई कतिपयले दलहरुले निर्वाचनमा उम्मेदवार चयनमा बढाउँदै गएको विकृतिसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् । पार्टीबाट टिकट पाउन माथिल्लो तहका नेतालाई मोटो रकम बुझाउनुपर्ने, चुनाव खर्च महंगो हुँदै जाँदा त्यसलाई धान्नुपर्न जस्ता वेथितिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आर्थिक अनियमितताका लागि उद्यत भएको भन्दै आलोचना भएको छ । त्यसमाथि जनप्रतिनिधि विशेषले गरेको गलत कार्यलाई दलहरुबाटै संरक्षण हुँदा दण्डहिनता बढाएको भन्ने गुनासो समेत बढ्दै गएका छन् । तसर्थ, सुशासनलाई ध्यान दिएर आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरी स्थानीय तहलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुको विकल्प छैन ।