शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालसम्म ८ सय २५ शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता परित्याग गरेको जनाएको छ । शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलसँगको आबद्धता छाड्न शिक्षकलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । कानुनमा प्राध्यापक शिक्षकले सदस्यता लिएमा पदबाट हटाइने व्यवस्था भएकाले कार्यान्वयनमा लैजाने उनले बताएकी थिइन् । उनले कसैले दलसँग आबद्ध भएको थाहा पाएमा मन्त्रालयमा उजुरी गर्न पनि आग्रह गरेकी थिइन् ।

पछिल्लो विवरण अनुसार २० जना शिक्षकले शिक्षण पेसा नै परित्याग गरेर राजनीतिमा सरिक भएका छन् । राजनीतिमा आबद्ध ४५ शिक्षकविरुद्ध उजुरी प्राप्त भएको र तीमध्ये ४१ जनासँग स्पष्टीकरण सोधिएको तथा ४ जनाले सफाइ पाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षकलाई राजनीतिबाट निरुत्साहित गर्न आफ्नो प्राथमिकता रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ । शिक्षामा दलीय राजनीतीकरण हुन नहुने विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको भन्दै उनले राजनीतिकरण हुन नहुने विषय आफ्नो अन्तिम साससम्म रहने एजेण्डा रहेको बताइन् ।

शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माका अनुसार सम्बन्धित पार्टीले पनि आवद्धता त्यागेको सिफारिस पठाउन थालेका छन् । शिक्षाको गुणस्तर सुधार्नका लागि शिक्षकको सबै प्रयास केन्द्रीत होस् भन् यो कदम चालेको उनको भनाई छ । कतिपय शिक्षक राजनीतिक दलसंग आवद्ध छन् भन्ने उजुरीका आधारमा मात्र स्पष्टीकरण सोधिएको पनि शर्माले बताए । यद्यपि मन्त्रालयस‘ग कति शिक्षक राजनीतिक दलसंग आबद्ध छन् भन्ने यकिन तथ्यांक भने छैन । महानिर्देशक शर्माले राजनीतिक दलमा आवद्ध भएको नभएको विषय भन्दा पनि गुनासो आउँदा मात्र त्यसउपर कारवाही अघि बढाउने उनको भनाई छ । त्यस विषयमा निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरीरहेको उनले बताए ।

सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारी, सामुदायिक तथा संस्थागत शिक्षालयका प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयन गरिने घोषणा गरेको छ । शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला यो बिषयमा शिक्षा मन्त्रीले आंशिक काम गरेको बताए । शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग राख्न मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक दलस‘गै संवाद बढाउनुुपर्ने उनी बताउ‘छन् । प्रमुख दलकै विधानले शिक्षकलाई कार्यकर्ता बनाएको सिशक्षाविद कोइराला बताउँछन् । यसका लागि मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरुसँगै विधानको बारेमा संवाद गर्नुपर्ने र प्रतिबद्धता समेत ल्याउनुपर्ने बताए ।

यसैबीच, शिक्षा मन्त्रालयले ५४ जना शिक्षकको काज फिर्ता भएको पनि जनाएको छ । पहुँचका आधारमा काजमा बसेका शिक्षकको काज फिर्ता गराउनसमेत मन्त्रालयले सर्कुलर गरेको थियो । २ सय ९९ जना शिक्षक काजमा रहेकामा ५९ जनासँग स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्री श्रेषठले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिइन् । शिक्षकहरू काज लिएर शिक्षणबाहेक अन्य काममा पनि खटिँदै आएका छन् । शिक्षकलाई अन्य काममा लगाउन शिक्षा ऐनले नै रोक लगाएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी शिक्षकले राजनीति नै नगरेको दाबी गर्छन् । कारबाहीमा परेका, पार्टीको आबद्धता त्यागेका र राजनीतिक दलमा आवद्ध भएरै स्पष्टिकरण दिएको भन्ने विषयमा महासंघ अनभिज्ञ रहेको उनको भनाई छ । अध्यक्ष सुवेदी महासंघसंग आवद्ध संघ संगठन वैचारिक हिसावले मात्र सामिप्यता राखेको बताउँछन् । प्रत्यक्ष राजनीतिमा शिक्षक नलागेको उनको दाबी छ ।

शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षकलाई दलीय आवद्धताबाट अलग राख्ने बिषयलाई आफ्नो एउटा प्रमुख एजेन्डा नै बनाएकी छन् । मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै उनले राजनीतिक दलसंगको आवद्धता त्याग्न शिक्षकलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । श्रेष्ठले शिक्षामन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको एक सय दिन भन्दा बढी भइसकेको छ । आफ्नो कार्यकालको एक सय दिन पूूरा गरेको अवसर पारेर पत्रकार सम्मेलन गर्दै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले दिएको जानकारी अनुसार ८ सय २५ जना शिक्षकले आबद्धता त्यागेका छन् । एकातर्फ प्रमुख राजनीतिक दलहरुले राजनीतिबाट शिक्षकलाई अलग राख्ने शिक्षामन्त्रीको कदमलाई खासै रुचाएका छैनन् भने अर्कोतर्फ शिक्षकका पेशागत संगठनले शिक्षा मन्त्री साघुँरो घेरामा बसेर कदम चाल्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा शिक्षकलाई दलीय आवद्धताबाट अलग गर्ने शिक्षा मन्त्रीको अभियानले सार्थकता पाउने आशंका देखिएको छ ।

शिक्षकहरुको पेशागत हकहितका लागि लड्ने भनेर विभिन्न संघ संगठनहरु गठन भएका छन् । तर तीमध्ये अधिकांश कुनै न कुनै राजनीतिक दलस‘ग निकट छन् । दलस‘ग निकटता नभएका शिक्षकले सरुवाबढुवा, सेवा सुविधा नै नपाउने गुनासो गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय मुुलुुकमा संघीयता लागुभएसंगै विद्यालय स्तरको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै सुम्पिइएको छ । स्थानीय तहमा शिक्षक सरुवा, बढ्ुवा लगायत विषयमा राजनीतिक दलस‘ग आबद्ध नहुु‘दा मर्कामा परेको उनीहरुकै गुुनासो आउने गरेको छ । शिक्षक सरुवालाई मर्यादित बनाउन शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षक सरुवा निर्देशिका पनि जारी गरेकी छन् । तर शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूूचना प्रविधि समितिमा छलफलका लागि लगिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० पारित गराउनुुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिदैं आएका छन् । शिक्षा मन्त्री सीमित घेराभित्र रहेर काम गरिरहेको भन्दै भनेर नेपाल शिक्षक महासंघले नै आलोचना गर्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले चालेको कदमको प्रशंसा भएपनि कत्तिको सफलता मिल्छ त्यो भने आगामी दिनले नै बताउला ।