गठबन्धनको सरकारले केही दिनअघि बागमती, लुुम्बिनी र कर्णालीका प्रदेश प्रमुख फेरबदल गरेको छ । केन्द्रिय सत्ता राजनीतिमा परिवर्तन भएसँगै मुख्यमन्त्री फेरेजस्तै दलहरुले प्रदेश प्रमुख समेत हेरफेर गर्दै आएका छन् । हुन त सत्ता परिवर्तनको वाछिटा प्रदेशहरुमा देखिएको यो पहिलो र नौलो घटना भने होइन । तर दलहरुले आफूू अनुुकुल प्रदेश प्रमुख बनाउने परिपाटीले संविधानको मर्ममाथि प्रहार हुने टिप्पणी भइरहेका छन् ।

मुुलुुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको ८ वर्ष बितिसक्दा समेत संघीयता कार्यान्वयनको सवाल अझै पनि ज्यूूँका त्यूूँ नै छ । नेपालको संविधान २०७२ ले संघीयतासहितको संविधान जारी गरेपछि यसको कार्यान्वयनले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर प्रदेशहरुमा केन्द्रबाट राजनीति लाद्न खोज्ने अभ्यासले पुन एकपटक यो विषय वहसको केन्द्रविन्दुमा छ । आफूूअनुुकल प्रदेश प्रमुख हेरफेर गर्ने केन्द्रीय सरकारको पटक–पटकको कदमले संविधान कार्यान्वयनमा नै प्रश्न चिन्ह खडा गराइदिएको हो । हालै कांग्रेसको समर्थनमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेसंगै बाग्मती, लुुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश प्रमुखलाई जिम्मेवारीबाट हटाइयो । सरकारको सिफारिसमा बाग्मती प्रदेशका प्रमुख यादव शर्मा, लुुम्बिनीमा अमिक शेरचन र कर्णालीमा तिलक परियारलाई गत साउन १६ गते हटाइएको छ । र, बाग्मतीमा दिपकप्रसाद देवकोटा, लुम्बिनीमा कृष्णबहादुर घर्तीमगर र कर्णालीमा यज्ञराज जोशीलाई प्रदेश प्रमुख बनाइएको छ । हटाइएकामध्ये शर्मा एकीकृत समाजवादी तथा शेरचन र परियार माओवादी पृष्ठभूूमिका थिए । 

पुुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको बहिगर्मनसंगै प्रतिपक्षी कित्तामा धकेलिएका एकीकृत समाजवादी र माओवादी पृष्ठभूूमिका प्रदेश प्रमुुख हटाउदै कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनले आफूूअुनुुकल प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेका हुन् । संविधानको धारा १६५ ले प्रदेश प्रमुख रिक्त हुने तीन अवस्थाको कल्पना गरेको छ । निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, निजको पदावधि समाप्त भएमा वा सो अगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुुक्त गरेमा, र निजको मृत्युु भएमा प्रदेश प्रमुख रिक्त हुने भनिएको छ । तर यी अवस्था नआइकनै राजनीतिक हिसाबले प्रदेश प्रमुख हेरफेर गर्ने सरकारको शैलीप्रति प्रदेश प्रमुखहरुले आपत्ती जनाएका छन् । लुुुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान प्रमुख शेरचनले केन्द्र सरकारले प्रदेश प्रमुखको गरिमा राख्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘एउटा कुनै कारण त हुनुप¥यो । सूचना छ न कुनै जानकारी छ । यसप्रकारको अमर्यादित कार्यले स्वीकार्ययोग्य म देख्दिन,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रणालीले संविधानको मर्यादा, संविधानले दिएको अधिकारहरुको अपहेलना म ठान्छु ।’

संविधानको धारा १६३ को उपधारा ३ ले राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै निजलाई पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ भनिएको छ । तर बाग्मतीका निवर्तमान प्रदेश प्रमुख शर्मा २०७८ भदौ ४, लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख शेरचन २०७८ साउन १२ र कर्णालीका प्रदेश प्रमुख परियार २०७८ कात्र्तिक २३ गते नियुक्त भएका थिए । संविधानअनुुसार पदमुुक्त हुने कुुनै कारण नदेखिएपनि उनीहरुलाई राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा हटाइएको स्वयं संघीय सरकारका मन्त्रीहरु स्वीकार्छन् । संघीय सरकारका संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुुप्ताले भने,‘केन्द्रमा सरकार परिवर्तन भएपछि प्रदेशमा उपयुक्त व्यक्ति पठाउनुप¥यो नी, अरु खास कुनै कारण त होइन, राजनीति विषय नै हो ।’

संविधानले प्रदेश प्रमुखलाई मुुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने, मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् गठन, सरकारको सिफारिसमा अधिवेशन अन्त्य र आह्वान गर्नेेदेखि मुुख्य महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्नेलगायतका अधिकार दिएको छ । तर उनीहरुले अधिकारको प्रयोग पूर्ण रुपमा गर्न नपाउँदै सरकारले प्रदेशमा गठबन्धन अनुुकुुल निर्णय गर्न सक्नेहरुलाई प्रदेश प्रमुख बनाउने प्रवत्ति हावी भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । संविधानका जानकारहरु पनि कार्यकाल नसकिदै राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा प्रदेश प्रमुख फेरबदल गर्नु संविधानको मर्म विपरीत भएको ठान्छन् । ‘सरकार परिवर्तन हुँदा निजलाई वहिगर्मन गराउने यस्ता प्रकारका अभ्यास संविधानसम्मत हो जस्तो लाग्दैन मलाई,’‘संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने,‘किनभने सरकारको प्रतिनिधी भएपनि निज कुनै दल विशेषको नियुक्त भएको हुँदैन, यस्तो अभ्यास गरिदाँ प्रदेश प्रमुख आउने र जाने कामले प्रदेश सरकारका काम कर्तव्य, अधिकारमा वैधता दिने प्रक्रियामा अप्ठ्यारा वातावरण सिर्जना भएको देखिन्छ ।’

सरकारको सिफारिसमा गरिने पदमुक्त वा नियुक्तसम्बन्धि निर्णयमा राष्ट्रपतिले विशेष अधिकारको प्रयोग गर्दै यसमा पुुर्नविचार गर्न सक्ने आधार भएको संविधानविद्हरुको भनाइ छ ।संघीय सरकारका विभिन्न नियुक्तीलगायतका संवैधानिक विषयमा राष्ट्रपतिले पनि सोचविचार गरेर मात्र अघि बढ्नुुपर्ने संविधानविद् ज्ञवालीको सुुझाव छ । ‘संवैधानिक राष्ट्रपति भएकोले सरकारले सिफारिस गरेका कम्तिमा पनि सरकार परिवर्तन हुँदा यी कानुनी जटिलता हुन्छन्, यो चाही नगर्दा उपयुक्त हुन्छन् भनी सचेत पनि गराउन सक्छ राष्ट्रपतिले,’‘संविधानविद् ज्ञवालीले भने,‘राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने हो,राष्ट्रपतिले सरकारको जे नियुक्ती सिफारिस गर्छ त्यही नियुक्ति गर्ने र पदमुक्तको सिफारिसमापनि पदमुक्त गर्ने अभ्यास अहिलेसम्म देखिन्छ । त्यसकारण संवैधानिक राष्ट्रपति भएकोले पनि आफ्नो कर्तव्य निभाउँदा पनि उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।’

संघमा सत्ता फेरिँदा प्रदेशमा प्रमुख फेर्ने अभ्यास यो पहिलो पटक भने होइन । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछिको तेस्रो अर्थात् शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले सातै प्रदेशमा पहिलो पटक प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । नामाकरण हुनुअघि प्रदेश १ मा प्रा.डा. गोविन्द सुुब्बा, मधेशमा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, बाग्मतीमा अनुुराधा कोइराला, गण्डकीमा बाबुुराम कुँवर, लुम्बिनीमा उमाकान्त झा, कर्णालीमा दुुर्गाकेशर खनाल र सुदूूरपश्चिममा मोहनराज मल्ल प्रदेश प्रमुुख भए । तर २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालिन नेकपा सरकारले सबै प्रदेशका प्रमुुखलाई वर्खास्त गर्दै नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरे । यसरी नियुुक्त हुुनेमा कोशीमा सोमनाथ अधिकारी प्यासी, मधेशमा तिलक परियार, बाग्मतीमा विष्णुुप्रसाद प्रसाईं, गण्डकीमा अमिक शेरचन, लुुम्बिनीमा धर्मनाथ यादव, कर्णालीमा गोविन्दप्रसाद कलौनी सुुदूूरपश्चिममा शर्मिलाकुुमारी पन्त त्रिपाठी प्रदेश प्रमुख बने । तत्कालिन नेकपा विभाजित भएपछि यता अस्थीर बनेको प्रदेश प्रमुख हेरफेरको श्रृंखलाले यस पटक पनि निरन्तता पाएको छ । यसरी बारम्बार प्रदेश प्रमुखहरु फेरिँदा संविधानको मर्ममा प्रश्न मात्र खडा गरेको छैन, संविधानका संवैधानिक निकायहरुमा गरिएको व्यवस्थामा पुुर्नविचार गर्नुपर्ने अवस्था बन्दै गएको कतिपयको बुझाइ छ ।