गत शुक्रबार र शनिबारको अविरल वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोबाट मुलुकका २१ जिल्ला बढि प्रभावित भएका छन् । पछिल्लो विवरण अनुसार बाढीपहिरामा परी २ सय २८ जनाको मृत्यु भएको छ भने २५ जना बेपत्ता छन् । अन्य १ सय ५८ जना घाइते भएका छन् । प्राकृतिक विपत्ति बाजा बजाएर आउँदैन भन्ने उक्तिलाई पछि पार्दै पूर्ववत सूचना हुँदा हुँदै पनि संरचनागत पूर्वतयारी नगर्दा ठूूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नुपरेको जानकारको बुझाई छ ।

गत असोज ११ र १२ गते अविरल वर्षापछि आएको बाढीपहिरोमा व्यापक मात्रामा जनधनको क्षति भएको छ । सयौं नागरिक घरबार विहिन भएका छन् । त्यस्तै चाडपर्वको संघारमा कतिपय राजमार्ग र सडक अवरुद्ध बनेका छन् । सरकारको अनुमान अनुुसार बाढी र पहिरोका कारण १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । विशेषगरी काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर, धादिङ, काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली र मकवानपुर जिल्लामा बढी क्षति पुगेको छ । क्षतिको विवरण सार्वजनिक गर्दै सरकारले पुर्ननिर्माण र पुर्नस्थापनाको काम अघि बढाउने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । क्षतिको यकिन गरेपछि ती राहत र उद्दारका कार्य अगाडी बढाइने भएको छ । गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डाक्टर डिजन भट्टराईले भने–‘तत्काल प्रत्येक जिल्लाबाट क्षतिको संकलन गर्ने कार्य जारी रहेको अवस्थामा राहतका लागि प्रभावित जिल्ला प्रशासन कार्यालय संग तथ्याङ्क माग गरे अनुसार राहत सामग्री पठाउनेछौं ।’

यता, अर्थविद्हरुले भने क्षतिको विवरण संकलनका क्रममा रहेकाले बढ्न सक्ने आँकलन गरेका छन् । सरकारले पुर्नस्थापना र पुननिर्माणका लागि तयारी गरिरहँदा आर्थिक स्रोत कसरी परिचालन गर्छ भन्ने सवाल देखिएको छ । सरकारले विपद् जस्ता आपतकालिन अवस्थामा भइपरी आउने कोषबाट राष्ट बैङ्कको सल्लाहमा रकमान्तर गरी विपद् व्यवस्थापनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन सकिने त्रिभुुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुुख डाक्टर रेशम थापाको भनाई छ ।

विपद् न्युनिकरणमा देखिएको कमजोरी जस्तै विपद्पछि राज्यका तर्फबाट गरिने पहल पनि फितलो बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त भएका छन् । विगतमा विपद्बाट सिकेका अनुभव, ऐन नियम एवम् निर्देशिका आधारमा विपद् व्यवस्थापन अगाडी बढ्नुपर्ने तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ गोविन्दराज पोखरेलको भनाइ छ । विपद्पछिको अवस्थामा राज्यका संयन्त्र प्रभावकारी हुन सक्छन् भन्ने प्रश्नमा पोखरेलले भने–‘विगतका ऐन नियम कानुन मापदण्डलाई अद्यावधिक गरेर अहिलेको परिस्थित अनुसार प्राधिकरणलाई अधिकार सम्पन्न गराएपछि त्यसलाई चाहिनेसाधन श्रोतले भरिपूर्ण बनाउनुपर्छ ।’

सरकारले प्रतिबद्धता जाहेर गरिरहँदा आगामी दिनमा समेत प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति नहुने भन्न सकिने स्थिती छैन । यसका लागि पूर्व योजना र पूर्वतयारी नगरिए क्षतिले भयावह अवस्था लिन सक्ने कतिपय विज्ञले बताउँदै आएका छन् । विपद्का लागि प्रतिपादित गरेका सिद्धान्त कार्यान्वयन नहुने, शहरी विकास व्यवस्थित ढङ्गले नगर्ने, नदीलाई अनावश्यक दोहन र सङ्कुचन गर्नाले विपद्मा वितण्डा निम्तने गरेको उनीहरुको बुझाई छ । ठूला विपद् निम्तने गरेपनि संयन्त्र प्रभावकारी नहुँदा समस्या भएको जलश्रोत विज्ञ अजय दिक्षितले बताए ।

विपद् जोखिम वा प्रकोपबारे पूर्व सूचना हुँदाहुँदै पनि राज्यका निकायले ध्यान नदिँदा बाढी पहिरो र डुबानबाट क्षति पुगेको बताइन्छ । विपद्पछिको व्यवस्थापनलाई राजनीतिक मुद्दा नबनाई प्रभावकारी काम गर्न सक्नुपर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । सरोकारवाला निकायले गल्ति नसुधारेमा आगामी दिनमा अप्ठ्यारो अवस्था आउने सक्ने थापाथली इन्जिनियरिंङ क्याम्पसका उपप्राध्यापक रमेश कार्कीले टिप्पणी गरे । उनले भने–‘वस्ती विकास गर्दा आवश्यक अध्ययनविना गर्नाले पनि समस्या निम्तेको हो । पूर्वसूचना दिएर सचेत गराउनुको अर्थ घरमा बस वा छाता ओडेर हिँड भन्ने हैन त्यसका लागि सरकारले नितिगत छलफल गरेर आवश्यक संरचना तयार गर्नुपर्छ ।’

प्राकृतिक विपत्तिलाई पूर्ण रूपमा रोक्न नसके पनि पूर्वतयारी र सावधानी अपनाउने हो भने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । बाढी पहिरो र डुबानले आवास, खानेपानी संरचना, सडक पूर्वाधार, ऊर्जा, सिँचाई र कृषि तथा पशुपन्छी लगायत क्षेत्रमा व्यापक क्षति गरेको छ । त्यसैले सम्बन्धित निकायहरू विपत्तिपछि राहतसँगै पुर्ननिर्माण र पुर्नस्थापनामा केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।