झन्डै तीन वर्षदेखि रिक्त हुँदै आएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भएर काम शुरु भएको छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा विलम्व भएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला आयोगले पूर्णता पाएपनि द्वन्द्व पीडितले पदाधिकारी नियुक्तिकै बिषयमा चर्को असहमति जनाएका छन् । तेस्रो पटक गठित आयोगबाट समेत द्वन्द्वकालिन घटनाका छानविन र अनुसन्धान प्रभावकारी हुने आशंका भइरहँदा पीडित समुदायको असन्तुष्टीले थप समस्या ल्याउन सक्ने चिन्ता व्यक्त भएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगका पदाधिकारीले काम शुरु गरेका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लीलादेवी गड्तौला र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष महेश थापालाई जेठ ५ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले शपथ गराए । अध्यक्षहरुले आआफ्ना आयोगका सदस्यलाई पद तथा गोपनीयताका शपथ ग्रहण गराए । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा थापा तथा सदस्यमा अचुतप्रसाद भण्डारी, डा टीकाप्रसाद ढकाल, पदमबहादुर शाही र कुमारी कौशल्या ओझा छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा गड्तौला तथा सदस्यमा गोपालनाथ योगी, अग्निप्रसाद थपलिया, सिर्जना पोखरेल र विनिता नेपाली सदस्य छन् । 

तत्कालीन विद्रोही माओवादीले २०५२ सालदेखि १० वर्ष सञ्चालन गरेको सशस्त्र युद्धका क्रममा भएका घटनाको छानविन गर्ने र वेपत्ता भएका व्यक्तिको खोजी गरी पीडित पक्षलाई न्याय दिँदै शान्ति प्रक्रियामा पु¥याउने अभिप्रायका साथ संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणा अघि सारिएको थियो । तर, पनि विगतमा समेत आयोग असक्षम भएको भन्दै विवादीत बन्यो । सरकारले तेस्रो कार्यकालका लागि हालै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेपश्चात द्वन्द्वपीडित समुदायको माग सम्बोधन गरेर अगाडी बढ्ने चुनौती छ । वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा हालसम्म ३ हजार २ सय ९० उजुरी परेको अवस्था छ भने ७ सय ४८ फर्छौट र कारबाहीका लागि २ हजार ५ सय ४२ उजुरी राखिएका छन् । कानून बनिसकेको अवस्थामा आयोगले गरेका कामलाई समेत अपनत्व लिएर नयाँ आयोग अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ । आयोग पीडित केन्द्रित भएर नै काम गर्ने भएकाले गलत भाष्यलाई चिर्न जरुरी रहेको आयोगको भनाई छ । पीडित केन्द्रित भएर आयोगले काम अगाडी बढाउने सन्र्दभमा वेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानविन आयोगकी सदस्य तथा प्रवक्ता श्रीजना पोखरेल सिवाकोटीले भनिन्, ‘आयोगले काम थालनी गरिसकेको छ । आयुक्तको संख्या र भौगोलिक आधारमा समेत काम बाँडफाँड गरिएको छ । नियमावली ऐनसँग मिल्ने गरि काम गरिरहको छांै, पीडितसँग समन्वय गरेर नै अगाडी अगाडी बढ्ने छ । ’

गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बनाइएका दुई आयोग विगतमा विवादीत बने । त्यसमध्ये सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अनुसार ६३ हजार ७ सय १८ उजुरी, तामेलीमा २२ सय ३८ उजुरी ८ सय ७२ प्रारम्भिक अनुसन्धान, ५ सय ३८ उजुरीमा परिपुरण क्षतिपूर्ती सिफारिस गरिएको २९ जनाले क्षतिपूर्ती पाए । उजुरी भने आयोगमा अब बढ्न पनि सक्छ किनभने छुटेकाले तीन महिनाको अवधिमा ऐन अनुसार उजुरी समेत दिने व्यवस्था छ । आयोगका अनुसार आयोगले काम पनि थालनी गरिसकेको छ । तर, आयोगमा पदाधिकारीको नियुक्तिपछि भोलिपल्टै जेठ ५ मा उजुरी माग सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्नु अत्यन्तै अपरिपक्व र असंवेदनशील कदम भएको भन्दै विरोध भएको छ । 

पीडित पक्षहरुसँग परामर्श नगरी उजुरी माग सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्नु पीडितको गोपनियता र सुरक्षाको हकमा गम्भीर आघात पु¥याउने कार्य भएको भन्दै द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनले आपत्ति जनाए । तर, यता आयोग भने प्रक्रिया पु¥याएर कानुनः तह नै अगाडी बढाएको र पीडितको गोपनीयितामा रक्षा लागि आयोग संवेदनशिल रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता पाराश्वर ढुंगानाले भने, ‘आयोगले गोपनियता भंग गरे प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ ।, आयोगले प्रक्रिया अनुसार गर्छ ।’

त्यस्तै, आयोग सामु पीडितहरुलाई अपनत्व महसुस गराउन आयोगका पदाधिकारी सामु प्रमुख चुनौती छ । पीडित मैत्री भएर नै आयोग अगाडी पक्षमा रहेको बताउँछन् सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका प्रवक्ता ढुंगानाले भने, ‘पीडित समक्ष पुग्ने लक्ष्यले काम गर्दैछ । उहाहरुलाई बोलाउने अनि अगाडी बढ्छ ।’

द्वन्द्वपीडित समुदाय भने आयोगले आफुहरुसँग परामर्श विना सरकारले दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । दलीय भागबन्डाबाट गरिएको पदाधिकारी नियुक्तिले पीडित समुदायको अपमान गरेको र संविधानको मर्म उल्लंघन गरेको उनीहरूको आरोप छ । जागिर खुवाउने र आफ्नो नियन्त्रणमा आयोगलाई राख्ने नियत देखिएको भन्दै द्धन्द्धपीडितले असन्तुष्टि जनाएका छन् । पीडितहरुले असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला सरकार गम्भिर भएर जवाफदेही हुन आवश्यक भएको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापका अध्यक्ष सुमन अधिकारीको भनाई छ । उनले भने, ‘पीडित केन्द्रित भनेर भनाई मात्र भएकाले सरकारले तत्काल सच्याउनुपर्छ ।,यसमा सरकार जवाफदेही र गम्भिर हुन आवश्यक छ । हाम्रो तर्फबाट खबरदारी भइरहन्छ ।’

विगत केहि वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन भएका आयोगमा सरकारले पदाधिकारी नियुक्त गरेको अवस्थामा अब द्वन्द्वपीडित समुदायलाई न्याय दिलाउने गरि काम गर्न नसके आयोगहरु असफल हुने उनीहरुको ठम्याई छ । यसका लागि सरकारले राजनीतिक सहमति गर्नुपर्ने भएपनि नगर्दा समस्या भएको सरोकारावालाको बुझाई छ । पीडितलाई वेवास्ता गरिए शान्ति प्रक्रिया समेत टुंगोमा नपुग्ने भन्छन् बेपत्ता परिवार समाजका संयोजक एकराज भण्डारीले भने, ‘ पीडितलाई थाँती राखेर काम अगाडी बढ्दैन, आयोगलाई ठूलो चुनौती भएकाले पीडितसँग परामर्श नगरे शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्दैन ।,सरकार र आयोग गम्भिर हुन आवश्यक छ । ’

यता, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडितलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न भनेको छ । न्याय प्राप्त हुनेमा पीडितमा रहेको शंका हटाउन समेत पीडितलाई विश्वासमा लिन आवश्यक रहेको आयोगका प्रवक्ता डा टिकाराम पोखरेल्ले बताए । उनले भने, ‘पीडितको असन्तुष्टिलाई थाँती राखेर संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्दैन ।,न्याय प्राप्त गर्नेमा उनीहरुमा शंंका रहेको अवस्थामा उनीहरुलाई विश्वास दिलाउने गरि सरकार र आयोगले असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न समेत छलफलमा बोलाउन आवश्यक छ ।’

शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष भन्दा बढी भइसकेको अवस्थामा द्धन्द्धपीडितलाई वर्षाै सम्म अल्झाइरहने अवस्थाबाट मुक्त गर्न समेत आयोगहरु संवेदनशिल भएर अगाडी बढ्न जरुरी छ । विगतमा समेत संक्रमणकालीन न्याय लागि भन्दै आयोगमा अर्बौंं खर्च भइसकेको छ । द्धन्द्धपीडितहरुले अविश्वास गरिरहेको अवस्थामा आयोगका पदाधिकारीले छलफल र कामद्धारा न्यायको अनुभुति दिलाउन आवश्यक छ ।