निर्वाचनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्णमध्ये एक पक्ष शान्ति–सुरक्षा हो । शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउनुपर्ने दायित्व सरकार र निर्वाचन आयोगको काँधमा छ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्धारित चुनावको तयारी स्वरुप चरणवद्ध काम भइरहेका छन् । तर, सुरक्षा व्यवस्थालाई लिएर भने अनेकौं प्रश्न उठेका छन् । सरकारले सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिवद्धता जनाएपनि दलहरुले आशंका गरिरहेको अवस्था हो ।

जेनजीको आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति तय गरेपछि मुलुक ताजा जनादेशतर्फ उन्मुख भएको छ । नयाँसँगै पुराना दल पनि निर्वाचन र्निविकल्प भन्दै चुनावमा होमिएका छन् । सरकारले निर्वाचन सुरक्षाका लागि संवेदनशील रहेकाले आवश्यक सबै व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ । राजनीतिक दललाई विश्वस्त पार्दै निर्वाचनलाई लिएर त्रासको स्थिती नरहेको भन्दै केही दिन अघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताए ।

निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षाका लागि करिब साढे पाँच लाख जनशक्ति परिचालन गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । २०४८ सालपछिका सबै निर्वाचन विभिन्न चुनौतीका बीच सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको बताइन्छ । त्यसो त निर्वाचनको सुरक्षाका विषयलाई लिएर चासो बढिरहेका बेला निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले शान्ति सुरक्षाबारे आशंका गर्नु नपर्ने बताए । 

निर्वाचनमा सुरक्षाका लागि निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका निर्वाचन आयोगले बनाएको छ । निर्वाचनसँग सम्बन्धित व्यक्ति,निकाय, सामग्री तथा संरचनाको सुरक्षा गरी निर्वाचन कार्यलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएकाले आयोगले निर्देशिका बनाएको हो । सोही अनुसार समेत आयोग सुरक्षाको प्रक्रियामा अगाडी बढ्छ । यस्तै, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनीय वातावरणमा सम्पन्न गराउन प्रहरीले ‘एकीकृत सुरक्षा योजना, २०८२’ निर्माण गरी सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन थालेको छ । 

आसन्न निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी नेपाल प्रहरीले जनशक्ति परिचालन तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाएको छ । ७७ हजार प्रहरी परिचालित हुने चुनावमा निर्वाचनको चुनौती समेत पहिचान गरि समाधानका लागि प्रहरी अगाडी बढिसकेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ । मुलुकको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउन भरपर्दो सुरक्षा प्रबन्ध गरिएको र प्रहरीको सबै युनिटहरु सशक्त ढंगबाट परिचालित भएको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक अविनारायण काफ्लेले जानकारी दिए । 

निर्वाचन क्षेत्रलाई अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्यरुपमा वर्गीकरण गरिएको छ । सोहीअनुसार नियमितरुपमा प्रहरी परिचालन गरी त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था मजबुद बनाउने काम भइसकेको छ । जेनजी आन्दोलनक्रममा देशभरका विभिन्न २९ वटा जेल तथा सुधार गृहबाट लगभग १४ हजार ५ सय ५५ जना कैदी फरार भएका थिए । तीमध्ये हालसम्म करिब ५ हजार ८ सय ९३ जना मात्रै पक्राउ परेका छन् भने बाँकी फरार छन् । 

कैदी बाहिर हुनु भनेको आगामी निर्वाचनमा अर्को सुरक्षा चुनौतीका रुपमा टिप्पणी भएका छन् । लुटिएका बाँकी हतियार फिर्ता ल्याउन र कैदी एवं थुनुवालाई फर्काउन प्रहरी संगठनले जनशक्तिलाई परिचालित गरिसकेको प्रहरीको भनाइ छ । निर्वाचन सुरक्षालाई लिएर केही राजनीतिक दलबाट विभिन्न प्रश्न उठाइरहेको सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीले निर्वाचन सुरक्षाका बारेमा विश्वस्त रहन आग्रह गरेको छ । 

निर्वाचन सुरक्षालाई लिएर केही राजनीतिक दलबाट विभिन्न प्रश्न उठिरहेको छ । एमालेले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयमुक्त वातावरणमा सबै राजनीतिक दलले निर्वाध रुपमा निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । सरकारले निर्वाचनमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने बताएपनि व्यवहारमा नदेखिएको एमाले नेता महेश बर्ताैलाको भनाइ छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले भने राजनीतिक दलहरुसँग संवाद बढाएर शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचनमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ । आम राजनीतिक सहमति जुटाएर फागुन २१ गते निर्वाचन सम्भव भएकाले सरकार जुट्नु पर्ने उसको भनाइ छ । जेनजी आन्दोलपछि सुरक्षा निकायको मनोबल खस्केको विश्लेषण भएपनि समुदाय, प्रहरी र सुरक्षा निकायको हातेमालो भएमा निर्वाचनको वातावरण बन्ने नेकपा नेता माधव सापकोटा बताउँछन्।

सुरक्षित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सरकार मात्र नभएर राजनीतिक दलको समेत भूमिका रहने केही राजनीतिक दलहरुको धारणा छ । राजनीतिक दलहरु पनि चुनावमा होमिसकेकाले सरकारसँग हातेमालो गर्दै शान्ति सुरक्षाका बारेमा जिम्मेवार हुन आवश्यक रहेको रास्वपा नेतृ लिमा अधिकारी बताउँछिन् ।

निर्वाचन आयोगले बनाएको कार्यतालिका अनुसार धमाधम काम भइरहेका छन् । तर जेनजी विद्रोहपछि भने कतिपयले सुरक्षाका विषयलाई लिएर विभिन्न व्याख्या विश्लेषण गर्ने गरेका छन् । दलहरु चुनावी सुरक्षासँग आश्वस्त नभएका बेला जेनजीका माग पुरा नभएको अवस्थामा फरक किसिमको सुरक्षा चुनौती आउन सक्ने सुरक्षा मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् । शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरीको मनोबल उच्च बनाउन जोड दिनुपर्ने पूर्व डिआईजी हेमन्त मल्लको भनाई छ ।

जेनजी विद्रोहपछि अनेकौं सुरक्षा चुनौतीका बीच सरकार मात्र नभई राजनीतिक दल तथा सम्बद्ध पक्ष निर्वाचनमा होमिसकेको अवस्था छ । निर्वाचनकै लागि भनेर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको तर्फबाट भर्ना खुलाइएको छ ।