ठूला विकासका परियोजना समयमा नसकिने र अलपत्र हुँदा विकासले लय समात्न सकेको छैन । अस्तव्यस्त पूर्वाधारका कारण सर्वसाधारणले दिनहुँ दुःख पाइरहेका छन् । राज्यको मिहिनेत पनि बालुवामा पानीजस्तो बनेको छ । कानूनी प्रक्रियादेखि प्रक्रियागत झन्झट एकातिर छन् भने अर्कोतिर वित्तीय व्यवस्थापनका चुनौती पनि त्यत्तिकै रहेका छन् । सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा प्राथमिकताका साथ घोषणा गर्ने एउटा महत्वपूर्ण विषय हो, ‘पूर्वाधार निर्माण र पुँजीगत खर्च बढाउने ।’ पुँजीगत खर्च कसरी बढाउने भन्ने पनि बजेटमा सुझाइएको हुन्छ ।

पुँजीगत खर्च बढाउनकै लागि भनेर असारको सट्टा जेठ १५ मै बजेट घोषणा गर्ने कुरा संविधानमा पनि लेखिएको छ । तर, हरेक वर्षको बजेट हेर्ने हो भने पुँजीगत खर्च– कुल बजेटको आधाभन्दा भन्दा कम अर्थात ३०–३५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै हुँदै आएको छ । सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढ्दा छुट्याइएको पुँजीगत खर्चको ६५ प्रतिशत हाराहारीमा खर्च हुँदै आएको पनि देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयनको समस्या पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा चासो नदेखाउने रोग कायमै छ । आज हामी यसै विषयमा यातायात पूर्वाधार विज्ञ आशिष गजुरेलसँग संवाद गर्दैछौं ।