सरकारले बजेटको मध्यावधी समिक्षा गर्ने मिति नजिकिदै गर्दा विकास निर्माण तर्फको पुँजिगत खर्च १४ प्रतिशतमा सिमित छ ।

संसदका दुई ठूला दल काँग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकारले विकास र समृद्धि एवं राजनीतिक स्थिरताको प्रतिवद्धता जनाएपनि विकास निर्माणमा परिवर्तनको सङ्केत देखिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको करिव ६ महिना पुग्नै लाग्दा पुस २४ हिजोसम्म पुँजिगत खर्च १४ दशमलव ८ प्रतिशतमा सिमित भएको छ ।

सरकारले लक्ष्य अनुसारको पुँजिगत खर्च गर्न नसक्ने र निर्माण व्यवसायीलाई समयमै भुक्तानी नदिँदा अर्थतन्त्रमा चक्रिय असर पर्न थालेको छ । गत वर्षको आयोजनाबाटै १२ अर्व रुपैयाँ हाराहारीमा सरकारबाट भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट गत वर्षको भुक्तानी गर्न थालेको छ, निर्माण क्षेत्रमा आगामी वर्ष थप समस्या उत्पन्न हुनुे निश्चित जस्तै भएको छ ।”

सरकारले विकास नर्माणका लागि यो वर्ष ३ खर्व ५२ अर्व रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तर हिजो सम्म जम्मा १४ दशमलव ८ प्रतिशत अथार्त ५२ अर्व रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । सरकारले आगामी महिना बजेटको मध्यावधी समिक्षा गर्दैछ । तर मध्यावधी समिक्षा अघी पुँजिगत खर्च भने अघिल्लो वर्षको जस्तै कछुवागतिमा देखिएको छ ।