बंगलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई त्यहाँको अदालतले मानवता विरुद्धको अपराधमा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ । राजधानी ढाकास्थित घरेलु युद्ध अपराध अदालत, अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले हसिनालाई दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्ड हुने फैसला सुनाएको हो । गत वर्ष भएको विद्यार्थी नेतृत्वको विद्रोह दमन गरेको आरोप हसिनामाथि लागेको थियो । भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेकी हसिनाविरुद्ध अदालतको आदेशले बंगलादेशको आन्तरिक राजनीतिलाई थप तरङ्गित बनाएको छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री हसिनासहित मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी आन्तरिक मामिलामन्त्री असदुज्जमान खान कमल र तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चौधरी अबुल्लाह अल–मामुनलाई समेत अदालतले दोषी करार गरेको छ । गत वर्ष विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा सुरु भएर चर्किएको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि हसिना सत्ता त्याग्न बाध्य भएकी थिइन् । व्यापक चासोपूर्वक हेरिएको हसिनामाथिको फैसला झन्डै ४ सय ५० पृष्ठ लामो छ भने ६ वटा भाग समावेश गरिएका छन् ।

 न्यायाधीशहरुले विभिन्न भिडियो सामग्री, प्रकाशित समाचार, फोन वार्ताको अडिओ रेकर्ड, मृतकका परिवारसँग गरिएको कुुराकानीलाई आधार मानेर फैसला गरेका हुन् । आगामी फेब्रुअरीका लागि तय भएको चुनाव हुनुभन्दा केही महिना अगाडि पूर्व प्रधानमन्त्री हसिनाविरुद्ध फैसला आएको हो । हसिना नेतृत्वको अवामी लिग पार्टीलाई चुनावबाट रोक्ने प्रयास भइरहँदा अदालतको पछिल्लो फैसलाले बंगलादेशमा थप अशान्ति र अन्योल निम्तिन सक्ने विश्लेषण भएका छन् । देशका कतिपय स्थानमा प्रदर्शन हुने जोखिम बढेपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।

विद्यार्थी आन्दोलन चर्किएपछि प्रधानमन्त्री हसिना सन् २०२४ को अगष्टदेखि भारतमा निर्वासीत जीवन बिताइरहेकी छन् । हसिनाले अदालतबाट भएको सो फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न भने पाउने जनाइएको छ । यद्यपि हसिना पक्षधरले भने आफ्नो पार्टी अवामी लिगको सहभागितामा निर्वाचित सरकार नबनेसम्म पुनरावेदनमा नजाने बताएका छन् । विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनलाई दबाउन हसिनाले शक्तिको प्रयोग गरेको प्रमाणहरु भेटिएको तथ्य अदालतमा अभियोजनकर्ताहरुले पेश गरेका थिए ।

गत वर्ष भएको आन्दोलनका क्रममा क्षति व्यहोरेका पीडित परिवारका सदस्यहरुले भने हसिनालाई माफी दिन नसकिने प्रतिक्रिया समेत दिँदै आएका छन् । ढाकामा बस्दै आएका मानव अधिकारकर्मी शिरीन हकले अदालतबाट भएको फैसलाले शेख हसिनालाई दिइएको सजाय विरोध प्रदर्शनमा मारिएका र घाइते भएका व्यक्तिका परिवारलाई सान्त्वना दिन नसक्ने बताएका छन् । हसिना र उनको नेतृत्वको पार्टी अवामी लिग विरुद्धको आक्रोश अझैपनि शान्त हुन नसकेको मानवअधिकार पक्षधरले बताउँदै आएका छन् । सो घटनापछि पार्टीले कुनैपनि प्रकारको आत्मालोचना समेत नगरेकाले आगामी दिनमा पार्टीमाथि विश्वास आर्जनका लागि कठिन हुन सक्ने विश्लेषण समेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट हुन थालेका छन् ।

भारतमा निवार्सीत भएकाले हसिनाको अनुपस्थितिमा अदालतबाट फैसला आएको हो । अदालतले हसिनालाई मृत्युदण्ड हुने फैसला सुनाएपछि दुःखी भएको र त्यसका लागि कुनैपनि अपिल गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हसिनाका कानूनी सल्लाहकारले बयान दिएका छन् । आफूविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएसँगै समय समयमा विरोध जनाउँदै आएकी हसिनाले अदालतबाट हालै भएको फैसलामाथि समेत टिप्पणी गर्दै असन्तुष्टि जनाएकी छन् । बंगलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री हसिनाले ढाका अदालतको फैसलालाई पक्षपाती र राजनीतिक रुपमा प्रेरित भएको भन्दै निन्दा गरेकी हुन् ।

मृत्युदण्डको सजाय हुने फैसला गरेर अन्तरिम सरकारले आफ्नो पार्टी अवामी लिगलाई राजनीतिक शक्तिको रुपमा खारेज गर्ने प्रयास गरेको हसिनाले विज्ञप्तीमार्फत बताएकी छन् । पाँच पृष्ठको विज्ञप्ती जारी गर्दै हसिनाले अदालतले गरेको फैसलामाथि असहमति जनाएकी हुन् । उनले अन्तरिम सरकारलाई नेदरल्याण्डको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा आफूमाथि लगाइएका आरोपबारे यथेष्ट प्रमाण पेश गर्न चुनौती दिएकी छन् ।

हसिनामाथि लागेको आरोपबारे फैसला भइरहँदा अदालत परिसरमा वकिल र मृतकका आफन्त उपस्थित थिए । हसिनामाथि मृत्युदण्डको फैसला सुनाइँदा अदालतभित्र र बाहिर भेला भएका नागरिकहरुले खुसीयाली मनाएका थिए । बंगलादेशका पिता मानिएका शेख मुजिबुर रहमानकी छोरी हसिनाले सन् २००९ देखि शासन सत्ता सञ्चालन गर्दै आएकी थिइन् । हसिना सन् १९७१ मा स्वतन्त्र भएको बंगलादेशमा सर्वाधिक समय शासन गर्ने व्यक्तिका रुपमा समेत परिचित छन् । सन् १९९६ मा हसिना पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् ।

पहिलोटक प्रधानमन्त्री बनेपछि सन् २००१ मा भएको निर्वाचनमा भने हसिना पराजित भएकी थिइन् । सन् १९४९ मा स्थापना भएका हसिना नेतृत्वको अवामी लिग त्यहाँको पुरानो राजनीतिक दल मानिन्छ । अन्तरिम सरकारले चुनाव गर्ने तयारी गरिरहँदा हसिनाविरुद्धको फैसलाले बंगलादेशको आन्तरिक राजनीतिलाई तरङ्गित बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा अवामी लिगको भूमिका कस्तो रहन्छ र बंगलादेशमा विकसित घटनाक्रमपछि भारतले आगामी दिनमा अपनाउने रणनीति कस्तो हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । (अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको सहयोगमा)