आगामी पुस १८ गतेभित्र संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितीलाई पूरै बेवास्ता गरेर संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले आरोप लगाएजस्तै सरकारमा अधिनायकवादी शैली र सर्वसत्तावाद हावी भएको प्रस्ट भएको छ । 

नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई ओठे जवाफ फर्काउनै सही म महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हूँ भनेर दम्भी वचन लगाउने जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं किन जनप्रतिनिधिहरुको थलोलाई छल्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्न आजको घटनाक्रम पछि थप सजिलो भएको छ । 

एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवशेन बोलाइसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले पनि पुस १८ मा बैठक बोलाइसक्नुपर्छ । र, सरकारले जारी गरेको अध्यादेश संसद बैठक शुरु भएको २ महिनाभित्र अनुमोदन हुनुपर्छ । नेकपाको आन्तरिक शक्ति संघर्षको दाउपेचमा संसदलाई पिल्साएर जस्केलाबाट आफ्ना अभिष्ट पूरा गराउन खोज्नु प्रधानमन्त्रीको सर्वसत्तावादी शासन मोह होला तर संवैधानिक परिषदको बैठकलाई पनि पार्टीको आन्तरिक कलहको क्रिडास्थल बनाउन खोज्नु किमार्थ लोकतान्त्रिक चरित्र हैन ।

नेकपाको आन्तरिक कलहले संवैधानिक परिषदको बैठक समेत बस्न नसक्ने अवस्था आएको र त्यसलाई चिर्न अध्यादेश ल्याइएको दलिल पनि सरकारले गरेको छ । तर, मन्त्रिपरिषदको मंगलबारको बैठकमा अध्यादेशबारे छलफलै नभएको भनेर मन्त्रीहरुले नै भनिरहँदा सरकारको लोकतान्त्रिक र पारदर्शी चरित्र पनि छताछुल्ल भएको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार बिहान डाकिएको र पछि साँझका लागि स्थगित भएको संवैधानिक परिषदको अनौपचारिक बैठकमै अध्यादेश ल्याए आफूहरुले समर्थन नगर्ने जानकारी गराउँदा गराउँदै मन्त्री परिषदमा कहिले अध्यादेश गयो, कहिले निर्णय भयो भन्ने जानकारी समेत नभइ एकाएक राष्ट्रपतिबाट जारी भएबाट यसका पछाडिका उदेश्य कस्ता थिए भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन । मंगलबारको कदमले राष्ट्रपति बालुवाटारबाट कहिले अध्यादेश सिफारिश आउला र जारी गरौंला भनेर कलमको बिर्को उघारेर बसेजस्तो भान भएको छ ।

 यसअघि यस्तै प्रकृतिको अध्यादेश सरकारबाट सिफारिश भइ आएको र राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि फेरि सरकारले फिर्ता लिएको दृष्टान्त हुँदाहुँदै शीतलनिवासबाट राजनीतिक घटनाक्रममा कुनै फेरबदल नभएको अवस्थामा अध्यादेश तत्काल जारी हुनुले पनि संशयका असंख्य प्रश्नका लागि लागि ठाउँ खाली गरिदिएको छ ।

संसद्को अनुपस्थितिमा अध्यादेश ल्याउने अधिकार सरकारलाई छ । तर, कानुन बनाउने वास्तविक थलो संसद् नै हो, कार्यपालिकाले त संसद् नभएका बेला अत्यावश्यकीय कामका लागि बाधा अड्काउ फुकाउने ढंगमा मात्रै अध्यादेश ल्याउने मात्र हो । तर, संसद् अधिवेशन छलेर धमाधम अध्यादेश मात्रै ल्याउनु भनेको सरकारको नियत नै जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई छल्ने मात्रै हो भनेर बुझ्न सजिलो भएको छ । 

निरन्तर संसद्को उपेक्षा गर्नु भनेको सम्पूर्ण नागरिक र लोकतन्त्रप्रतिकै अनादर हो र लोतन्त्रमाथिको अनादरको मूल्य चर्कै पर्छ भन्ने हेक्का जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई झन् हुनै पर्ने हो । नत्र २०७७ मंसिर मसान्तमा जारी भएको अध्यादेशले २०१७ को पुस १ को झल्को नदेला भन्न सकिन्न ।