शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकलाई लिएर आन्दोलित बनेको नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ । गृह मन्त्रालयमा सरकारी पक्षसँग भएको वार्तामा सहमति जुटेसँगै महासंघले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीको संयोजकत्वमा महासंघसंग भएको वार्तामा ७ बुँदै सहमति भएको छ । सहमतिको पहिलो बुँदामा नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरुको मर्यादाक्रम कायम गर्ने उल्लेख छ । यस्तै विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा विभिन्न ९ वटा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।

शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन बमोजिम आवश्यक कानूनी प्रवन्ध गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाका लागि प्रथम श्रेणीमा दश वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

यस्तै प्रजातान्त्रिक आन्दोलन तथा द्वन्द्व प्रभावित शिक्षकको सेवा अवधि गणना गर्ने व्यवस्था गर्ने, पेशागत सुरक्षाको लागि सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने र शिक्षकलाई विनाआधार सजाय हुन नसक्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । विगतमा निम्न माध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणीसहितका पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकको बढुवाका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिने पनि सहमतिमा उल्लेख छ । सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षकको सरुवा गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकको र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति आवश्यक पर्ने पनि सहमतिको बुँदामा राखिएको छ ।

यस्तै प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षालाई शिक्षाको पूर्वाधारको रुपमा विकास गर्ने र प्रारम्भिक बाल विकास सहयोगी कार्यकर्तालाई समाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने भनिएको छ । शिक्षकले शिक्षा नियमावली २०५९ बमोजिम पाइरहेको उपचार खर्चको व्यवस्था समावेश गर्ने तथा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रारम्भ हुने मिति निजामती कर्मचारी सरह व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

यस्तै शिक्षासम्बन्धी विज्ञ तथा नेपाल शिक्षक महासंघसमेतको सहभागितामा नियमावली तर्जुमा गर्ने र नियमावलीमा पाँच वटा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकले र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको मूल भूमिका हुने गरी व्यवस्था गरिने पनि प्रस्ताव गरिएको छ । पेशागत हकहितलगायत नेपाल शिक्षक महासंघसम्बन्धी अन्य विषयहरु समावेश गरिने प्रस्ताव समेटिएको छ ।