सरकारले सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्न अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउने गृहकार्य सुरु गरेको छ ।

सहकारीको मान्यता विपरित सहकारी संस्था सञ्चालन हुन नसकेको र बचत रकम ठगी बढ्दै गएका बेला सरकारले सहकारीलाई नियमन गर्न छुट्टै प्राधिकरण बनाउन लागेको हो ।

यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पठाएको प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीलाई नियमन गर्न प्राधिकरण बनाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म रहेका सहकारीको नियमन गर्ने संयन्त्रको साटो अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउने तयारी सरकारले गरेको हो ।

सहकारीबाट ऋण नतिर्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि समेत पहल सुरु भएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।

देशका विभिन्न शहरमा रहेका २९ वटा ठूला सहकारीमा भएको अपचलनबारे अध्ययन गर्न गठित संसदीय छानविन विशेष समितिले काम अघि बढाइरहेका बेला सरकारले सहकारी नियमनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउन लागेको हो ।