नेपाल र चीन सरकारबीच गत साता बेइजिङमा भएको बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कसम्वन्धि दस्तावेज सार्वजनिक गरिएको छ । बीआरआई कार्यन्वयनसम्बन्धि सम्झौताको दस्तावेज पारदर्शी हुनुपर्ने माग भइरहेका बेला नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले वेबसाइटमार्फत् पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो । फ्रेमवर्कमा नेपाल–चीन सहयोगको पृष्ठभूमि, सहयोगका सिद्धान्त, सहयोगको उदेश्य, सहयोगका प्राथमिकता लगायत बिषय समेटिएका छन् । त्यस्तै, आर्थिक सहयोग, वित्त क्षेत्र सहयोग, यातायात, सञ्जाल र लजिस्टिक सहयोग, व्यापार उद्योग क्षमता र लगानी सहयोग तथा भन्सार सहयोगको बिषय उल्लेख छन् । फ्रेमवर्कमा एड फाइनान्सिङका आधारमा परियोजना अघि बढाउने उल्लेख भएपनि अनुदान वा ऋण भने शव्दावली प्रयोग गरिएको छैन । परियोजना अघि बढाउन दुई देशबीच संयन्त्रहरुको संरचना बनाई लागु गरिने भएको छ । सो कोअपरेसन फ्रेमवर्क सम्झौता प्रारम्भिक रुपमा हस्ताक्षर भएको मितिदेखि ३ वर्षसम्म लागु हुने भनिएको छ । त्यसपछि तीन बर्ष थप गर्न मिल्ने प्रावधान राखिएको छ । 

दुई पक्षमध्ये एकले ३ महिनाको अग्रिम लिखित नोटिस दिई सम्झौता फ्रेमवर्क तोड्न सक्ने व्यवस्था छ । फ्रेमवर्कको सम्झौता अन्त्य भएपनि चलिरहेको परियोजनामा असर नपर्ने र फ्रेमवर्क कुनै पनि समयमा दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा संशोधन गर्न सकिन्छ । बीआरआई अन्तर्गत १० परियोजनामध्ये पूर्वाधार तथा सहरी विकास परियोजनासम्वन्धि ५, ऊर्जा परियोजनामा १, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा २, उद्योग तथा व्यापार पूर्वाधारमा १ र खेलकूद पूर्वाधारमा १ परियोजना राखिएका छन् । बीआरआइ कार्यन्वयनका लागि दिइने सहायताको मोडालिटीबारे व्यापक बहस भइरहेका बेला फ्रेमवर्कको दस्तावेज सार्वजनिक गरिएको हो । सन् २०१७ मा दुई देशबीच भएको बीआरआइ सम्झौता भने अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । नेपालमा भ्रमणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले बीआरआइ सम्झौता पारदर्शी हुनुपर्ने अभिव्यक्ति हिजो मात्र दिनुभएको थियो ।