नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई उर्जा मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणमा उचित प्रतिवादको मौका नदिइएको दावी गर्नुभएको छ ।

 मन्त्रालयलाई पेश गरेको स्पष्टीकरणमा घिसिङले मन्त्रालयले कसुर नै यकिन नगरेर स्पष्टीकरण सोधेकोले गोश्वारा आरोपमा कारवाही गर्न नमिल्ने समेत बताउनुभएको छ । 

आफूलाई लगाइएका सबै आरोपहरु मनोगत भएको र आफ्नो नियुक्ति पश्चातको प्रगतिको सूचकांकले सबै प्रगति उजागर गरेको उहाँको भनाइ छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल आत्मगत रुपमा जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भनी पुनः स्पष्टिकरण माग गरिएको बताउनुभएको छ । 

स्पष्टीकरण सोध्ने क्रममा उठाइएको सवालमा जवाफ दिदै उहाँले सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सदस्य सचिव तहबाट पत्राचार भएपनि लामो समयदेखि बैठक बस्न नसकेको उल्लेख गर्नुभएको छ । सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत नभएमा विद्युत आदान प्रदान सम्झौता बमोजिमको विद्युत आयात नहुने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रष्टीकरण दिनुभएको छ ।