गत वर्षको बाढीले क्षतिग्रस्त भएको गण्डक नहरको एप्रोच सडकस्थित तिलाबे खोलामा बेली ब्रिज निर्माण गरिने भएको छ । पर्साको वीरगञ्जस्थित नारायणी सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालयका इन्जिनियर सुरेश प्रसाद साहका अनुसार सडक विभागले तिलाबे खोलामा बेली ब्रिज जडान गर्न लागेको हो । 

बेली ब्रिज निर्माणका लागि विभागले टेण्डर प्रक्रिया पूरा भईसकेको जनाएको छ । विभागले पुल निर्माणका लागि ३ करोड ३० लाख रुपैयाँको टेण्डर आह्वान गरेकोमा प्रतिस्पर्धामा ज्वाइन्ट भेन्चरको कम्पनी मेदान्त-महम्मद इस्लामले ३ करोड १७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सकारेको हो । 

कार्यालयले दिएको प्राविधिक डिजाइन अनुसारसनै सडक विभागले बेली ब्रिजको टेण्डर आह्वान गरेको इन्जिनियर साहले बताउनुभयो । ‘अब ठेकेदार कम्पनीले बेली ब्रिज जडानको काम गर्नेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसपछि पुलको पूर्वी र पश्चिमी दुबै भागमा खोला नियन्त्रणका लागि तार जाली लगायत भौतिक संरचना निर्माणको कार्य हाम्रो कार्यालयले गर्नेछ ।’

नहरस्थित तिलाबे खोलाको आरसीसी पुल गत वर्ष असारमा आएको बाढीले क्षतिग्रस्त भएको थियो । पुलको एउटा पिल्लर पूर्ण रुपले क्षतिग्रस्त र अर्को आंशिक क्षति पुगेको छ । नरहको साइफन र पुल जोडिएकाले पुलको पिल्लरमा क्षति पुगेपछि भूँइमा पनि क्षति पुगेको हो । करीब ७० मिटर लामो यो पुलले वीरगञ्ज महानगरपालिका र बहदुरमाई नगरपालिकाको सिमानाको समेत काम गरेको छ ।

पुलको पिल्लरमा क्षति पुगेपछि सम्भावित खतरालाई मध्यनजर गर्दै नारायणी सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालयले पुलबाट आवागमनमा रोक लगाएको छ । तर, पैदल यात्रु, साइकल र मोटरसाइकल चालकले अझै पनि यो पुलको प्रयोग गर्दै आएका छन् । पुलको प्रयोगमा रोक नलगाएकाले दुर्घटनाको सम्भावना बढेको छ । यो पुलमा थप क्षति पुग्न गएमा गण्डक नहरको साइफनमा पनि क्षति पुगेर नहर प्रणालीनै पूर्ण रुपले अवरुद्ध हुने सम्भावना रहेको इन्जिनियर साहको भनाई छ ।

नहरका थप २ दर्जन पुल जीर्ण

नियमित मर्मत सम्भारको अभावमा गण्डक नहर अन्तर्गत पर्सा–बारामा रहेका थप २ दर्जन पुल जीर्ण भएका छन् । दुबै जिल्लामा साना ठूला गरी नहरमा २६ पुल रहेकोमा ती मध्ये बाराको फेटा गाउँपालिकामा बंगरी खोला, पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा सिर्सिया खोला र जगरनाथपुर गाउँपालिकामा ओरिया खोलामा रहेको पुल जीर्ण भएका छन् । ती पुलमा ठाउँ ठाउँमा प्वाल परेकाले जुनसुकै बेला पनि भत्किन सक्ने जोखिम छ ।

सन् १९७५ र ७६ मा दुई चरणमा भारतले निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई गण्डक नहर र यससँग जोडिएका संरचनाहरु हस्तान्तरण गरेको थियो । पर्साको जानकीटोलाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने र रौतहटको बागमतीमा गएर मिसिने नहरलाई पूर्वी नहर भनिन्छ । ८१ किमी लामो यो नहरले त्यति बेला पर्सा, बारा र रौतहट गरी ३ जिल्लाको ३१ हजार ४ सय हेक्टर जग्गालाई सिञ्चित गर्ने लक्ष्य थियो । 

नवलपरासीको भैंसालोटनस्थित नेपाल–भारत सीमामा निर्मित व्यारेजबाट भारतीय पक्षले नहरमा पानी छोड्ने गर्छ । भारतमै ९२ किमी यात्रा गरेर यो नहर पर्साको जानकी टोलाबाट नेपालमा प्रवेश गर्छ । नहरसँगै निर्माण गरिएको एप्रोच सडक र सो सडकमा रहेको पुल तीन वटै जिल्लाका बासिन्दाले हुलाकी सडकको विकल्पकको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । 

संघीय सरकारले रौतहटदेखि पर्सासम्म नरहको एप्रोच सडक कालोपत्रे समेत गरिसकेको छ । तर, यस क्रममा जीर्ण पुलहरु मर्मत सम्भार वा तीनको स्थानमा नयाँ पुल भने निर्माण गरिएन् । सडक कालोपत्रे भईसकेपछि यो सडकको प्रयोग झनै बढेको छ । यसले गर्दा जीर्ण पुलहरुमा थप भार बढेको छ । तीन वटै जिल्लालाई हुलाकी सडकपछि यही सडकले जोडेकाले यो सडक र यसमा रहेका पुलको तीन वटै जिल्लाका बासिन्दाका लागि ठूलो महत्व छ । 

सर्वसाधारणको दैनिक आवागमनदेखि कृषि उपज बिक्री गर्ने किसानलाई पनि यो सडक अत्यन्त उपयोगी साबित हँुदै आएको छ । वीरगञ्जमा जगरनाथपुर क्षेत्रमा डेढ दशक यता औद्योगिकीरण तीब्र रुपमा बिस्तार भएपछि यो सडक भएर दैनिक ठूलो संख्यामा मालबाहक सवारी साधन आवागमन गर्छन् । त्यस भेगमा रहेको सिर्सिया खोलाको पुल अत्यन्त कमजोर भएकाले भत्किए औद्योगिक क्षेत्र समेत प्रभावित हुने सम्भावना छ । 

२०४६ साल अघिसम्म नहरको एप्रोच सडक कार्यालयले आफ्नो निजी प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्दै आएकोमा त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात सर्वसाधारणको प्रयोगका लागि समेत यो सडक खुला गरिएको थियो । तर, अत्यधिक प्रयोग भएपछि एप्रोच सडकमा रहेका खोलाका पुलको सामान्य मर्मत सम्भार समेत नगरिँदा सबै पुल जीर्ण भएका छन् । नारायणी सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालयसँग पुल मर्मत सम्भार तथा निर्माण प्रयोजनका लागि छुट्टै बजेट नहुने भएकाले कार्यालयले नहर सञ्चालन र मर्मत सम्भारको मात्र जिम्मेवारी वहन गर्ने गरेको छ ।